काठमाडौं – न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका लागि ५ जना र उच्च अदालतका लागि १८ जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिसप्रति सर्वोच्चको विभागीय आधिकारिक ट्रेड युनियनले विरोध जनाएको छ। न्यायालयकै गरिमामा आँच आउनेगरी न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश सिफारिस गरेको र न्यायपालिकाको जनआस्था घट्न गएको निक्र्योल उसले निकालेको छ। सर्वोच्चमा अयोग्यलाई न्यायाधीशमा अनुमोदन नगर्न संसदीय सुनुवाइ समितिलाई समेत आग्रह गरेको छ। साथै उच्च अदालतको नियुक्ति फिर्ता लिन न्यायपरिषद्लाई आग्रह गरेको छ।
न्यायलयमा वर्षौदेखि घामपानी सहेर अहोरात्र न्यायिक कार्यमा खटिरहेका न्यायाधीश, जनशक्तिको मानमर्दन गरिएको आरोप लगाइएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ताको हैसियतमा निरन्तर वकालत गरेको वा न्याय कानुनका क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविद्का रूपमा ख्याति प्राप्त गरेका उत्कृष्टलाई न्यायाधीश छान्न नसकिएको भन्दै विरोध गरेको छ।
‘न्यायाधीश सिफारिस संविधान, कानुन, परम्पराप्रति बेइमानी गर्दै सेवाभित्रबाट र सेवा बाहिरबाट योग्यलाई सिफारिस गर्ने परम्परासमेत भत्काएर गरिएको न्यायाधीश सिफारिसप्रति आधिकारिक ट्रेड युनियन खेद प्रकट गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार स्तम्भका रूपमा रहेको न्यायपालिका स्वतन्त्र सक्षम, निष्पक्ष रहनुपर्ने अवधारणामा राजनैतिक भागबन्डा, नातावाद, दबाब, प्रभावबाट मुक्त भई दलीय राजनीतिमा संलग्न नरहेका व्यक्तिलाई योग्यता, दक्षता, क्षमता, अनुभव, उमेर, निष्ठा, इमान्दारी, विगतको पृष्ठभूमि र सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याति, उच्च नैतिक चरित्रसमेतलाई विचार गर्नुपर्छ।’
‘स्वेच्छाचारी, बिना मापदण्ड गरिएको सिफारिसलाई दृष्टिगत गरी असक्षम र अयोग्यलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पदमा अनुमोदन नगर्न संसदीय सुनुवाइ समितिलाई, उच्च अदालतमा सिफारिस गरिएका असक्षम अयोग्यको हकमा सिफारिस फिर्ता लिन न्यायपरिषद्लाई ध्यानाकर्षण गराउँदछौं,’ अध्यक्ष प्रकाश पराजुली, उपाध्यक्ष दलबहादुर बजिमय, सचिव हरि भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सिफारिस नसच्याइए न्यायपरिषद्का पदाधीकारीको राजीनामाको मागसहितका असहयोग आन्दोलन, दबाबका कार्यक्रम गर्न वाध्य हुने विज्ञप्तिमा चेतावनीसमेत दिइएको छ।
प्रकाशित: २६ चैत्र २०७५ ०२:३५ मंगलबार