काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसको अधिवेशन भएको तीन वर्ष बित्दासमेत पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र असन्तुष्ट पक्षबीच विभाग गठनमा सहमति जुट्न सकेको छैन। सभापति देउवाले विभाग गठनमा सहमति खोज्दै पार्टी पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीसँग सोमबार छलफल गरे पनि नेताहरू निष्कर्षमा पुग्न नसकेका हुन्। आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा आयोजना गरेको छलफलमा विभाग र त्यसको संख्यामा नेताहरूबीच सहमति जुट्न नसकेको हो। केही दिनपछि फेरि बस्ने बैठकबाट विभाग गठनमा सहमति खोज्ने भन्दै त्यसै उठेका नेताले छलफलको क्रममा आ–आफ्ना अडान राखेका थिए।

सभापति देउवाले विभागहरू गठन गर्न ढिला भइसकेको जनाउँदै नाम दिन नेता रामचन्द्र पौडेललाई आग्रह गरेका थिए। आपूmले नेतृत्व सम्हालेदेखि नै नाम माग्दै आएको सुनाउँदै देउवाले विभाग गठनको अधिकार सभापतिलाई भए पनि सहमतिबाटै अघि बढ्न खोजेको दाबी गरेका थिए। ‘मैले डे वानबाटै नाम मागेको हुँ, तर अहिलेसम्म नाम आएन,’ देउवालाई उद्धृत गर्दै सहभागी एक नेताले भने, ‘मिलाएर लैजान तयार छु। तर अब धेरै दिन पर्खन सकिँदैन।’ सहमतिमा अघि बढ्न विगतमा जस्तै ६०÷४० को आधारमा विभाग गठन गर्न पनि तयार रहेको संकेत गरेका देउवाले कार्यसम्पादन समितिभन्दा पहिला विभाग गठन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। समिति गठन गर्न केन्द्रीय समिति चाहिने भन्दै वैशाख पहिलो र दोस्रो साता आफ्नो र नेता पौडेलको उपत्यका बाहिरको कार्यक्रम रहेकाले त्यसबीचमा विभाग गठन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले कार्यसम्पादन समितिमा सहभागी गराउने नेताको नाम नदिएकै कारण चैत २३ गतेका लागि राखिएको केन्द्रीय समिति बैठक सहमतिकै आधारमा स्थगित गरिएको दाबी गर्दै सभापतिले देउवाले नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षको व्यवस्थापन आफैँले गर्ने बताएका छन्। छलफलमा नेता पौडेलले आपूm मिलेर नै पार्टीलाई बढाउने पक्षमा रहेको जिकिर गर्दै महासमिति बैठकपछि सभापति देउवाविरुद्ध नबोलेको सुनाएका थिए। ‘सार्वजनिकरूपमा मैले कहाँ सभापतिको आलोचना गरेको छु ?,’ पौडेललाई उद्धृत गर्दै सहभागी एक नेताले भने, ‘सबैलाई समेटेर पार्टी मजबुत बनाउन लागौं।’

पार्टी नेताहरू प्रकाशमान सिंहदेखि रामशरण महतसम्मका प्रभावशाली नेतालाई विभागको जिम्मेवारी दिएपछि बाँकीमा भागबन्डा गरेर अघि बढ्न पौडेलले प्रस्ताव गरेका थिए। प्रतिउत्तरमा देउवाले विधानले विभाग गठन गर्ने अधिकार विधानले सभापतिलाई दिए पनि सहमतिका आधारमा पार्टीलाई अघि बढाउन आफूले पनि छलफल गरेको तर्क गरेका थिए।तर, प्रभावशाली नेताहरुलाई विभागको जिम्मेवारी तोकर बााकीमा भागबन्डा गर्न पौडेलको प्रस्तावलाई सभापति देउवाले अस्वीकार गरेका थिए।

त्यसपछि पौडेलले विभागहरु ५०/५० प्रतिशत भागबन्डा गर्न प्रस्ताव गर्दै महाधिवेशनमा भोट बराबरी जस्तै आएको तर्क गरेका थिए। तर, देउवाले कहाँ बराबरी हुन्छ भन्दै ६०/४० को परम्परा तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले सुरुवात गरेको जनाउँदै सोहीअनुसार गर्न सकिने संकेत गरेका थिए। तर त्यसमा नेता अर्जुननरसिंह केसीसहितलाई समेट्न आग्रह गरेका थिए। सिटौला मात्र नभएर महाधिवेशनमा केसी देउवाकै प्यानलबाट महामन्त्रीको उम्मेदबार बनेकाले उनलाई पनि समेट्नुपर्ने पौडेलले तर्क गरेको स्रोतको दाबी छ।

उपसभापति विजयकुमार गच्छेदारले पार्टीभित्र ६०÷४० को भागबन्डा नगर्न आग्रह गरेका थिए। भागबन्डा गरेर जाने भए आपूmलाई पनि विभाग गठनमा भाग दिन आग्रह गर्दै उनले भनेका थिए, ‘केन्द्रीय समितिमा १५ जना दिने भन्नु भएकोमा दिनुभएको छैन। विभागमा कति दिनुहुन्छ, मलाई पनि टुंगो लगाइदिनुस्।’ असन्तुष्ट पक्षले सभापति देउवाले संगठन विभाग, जनसम्पर्क विभागसहितका महŒवपूर्ण विभाग आफैसँग राख्ने प्रस्ताव गरेको आरोप लगाउँदै सामान्य विभाग मात्र अर्को पक्षलाई दिने कुरा गरेकाले सहमति जुट्न नसकेको आरोप लगाएका छन्।

उपसभापति विमलेन्द्र निधिले विभाग गठनका विषयमा नेताहरूबीच विस्तृत छलफल भए पनि नेताहरूको कार्यव्यस्थताले टुंगोमा पुग्न भने बाँकी रहेको जानकारी दिए। ‘फेरि बसेर छलफल गरेर छटिो टुंगोमा पुग्ने प्रयासमा छौं,’ निधिले भने। पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विभाग गठन गर्ने अधिकार सभापतिलाई भए पनि सहमतिका साथ पार्टीलाई अघि बढाउन सकारात्मक पहलको थालनी भएको दाबी गरे। ‘नेताहरूबीचमा खुला छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘मिलेरै पार्टीलाई अघि बढाउने नेताहरू एकमत हुनुहुन्छ।’

नेताहरूबीच पार्टीको संशोधन विधान अनुसार विभाग गठन गर्ने कि पुरानै अनुसार विभाग बनाउने भन्ने पनि टुंगो लाग्न बाँकी छ। संशोधित विधानले अनुसार २८ मात्र विभाग गठनको व्यवस्था गरेको छ भने पुरानो विधानले ४० वटा विभाग गठन गर्ने अधिकार दिएको छ। नयाँ विधानअनुसार पाँच सदसीय निर्वाचन समिति गठन गरेको कांग्रेसले पुरानै विधानअनुसार विभाग गठन गर्न मिल्नेकी नमिल्ने भनेर कानुनविद्सँग छलफल गरेर अघि बढ्न नेता पौडेलले प्रस्ताव गरेका छन्। छलफलमा नेता कृष्णप्रसाद सिटौला भने उपस्थित थिएनन्। कार्यसम्पादन समिति गठनको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै छलफलमा सहभागी नभएको निकटहरूले दाबी गरे पनि प्रवक्ता शर्माले नेता सिटौला अस्पताल जानु परेकाले उपस्थित हुन नसकेको जिकिर गरे। यसैबीच, कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल दलित संघको पाँचौ महाधिवेशन जेठमा गर्ने निर्णय गरेको छ। संघको काठमाडौंमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले आगामी जेठको २५ देखि २७ गतेसम्म रुपन्देहीमा गर्ने निर्णय गरेको हो। संघले महाधिवेशन सम्पन्न गर्न ५ सय ५१ सदसीय मूल आयोजक समिति गठन गरेको छ।

प्रकाशित: २६ चैत्र २०७५ ०२:०७ मंगलबार