राजनीति

न्यायाधीश सिफारिसबारे न्याय परिषद् सदस्यसँग स्पष्टीकरण मागिने

काठमाडौं– विवादास्पद न्यायाधीश सिफारिसको आधार माग्दै न्यायपरिषद्का सदस्य रामप्रसाद सिटौलासँग सर्वाेच्च अदालत बार एशोसिएशनले स्पष्टीकरण माग्ने भएको छ। सर्वाेच्च बारको सोमबार बसेको सल्लाहकार परिषद्को बैठकपछि नेपाल बारलाई न्याय परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य सिटौलासँग स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरेको हो।

न्यायाधीश सिफारिसका आधारहरु स्पष्ट गर्न न्यायपरिषद्का सदस्य सिटौलासँग आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको सर्वोच्च बारका अध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले पत्रकारहरुलाई बैठकपछि जानकारी गराएका छन्।  

चैत १९ गते बसेको न्यायपरिषद्को बैठकले सर्वोच्चमा ५ र उच्च अदालतमा १८ न्यायाधीशका लागि नाम तय गरिएको थियो। केही ‘सडेगलेका’ व्यक्तिहरु पनि सिफारिसमा परेको भन्दै न्यायालयभित्रबाट समेत सिफारिसको चर्काे आलोचना भइरहेको छ। 

सर्वोच्च बारले न्यायाधीश सिफारिसको विषयमा छलफल गर्न आफ्नो सल्लाहकार समितिको बैठक सोमबार डाकेको थियो। बैठकले अन्य कार्यक्रम तय गर्नुपूर्व नियुक्तीका आधारहरु स्पष्ट गर्न सुझाव दिएपछि आफूहरु सो निर्णयमा पुगेको अधिकारीले बताए। 

बैठकमा बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सर्वोच्चमा गरिएको सिफारिसविरुद्ध संसदीय सुनुवाई समितिमा आफूले ध्यानाकर्षण सहितको उजुरी दिने बताएका छन्। 

सोमबार बसेको बैठकले न्यायाधीश सिफारिसका आधारहरु प्रष्ट्याउन परिषद्का सदस्य रामप्रसाद सिटौलासँग लिखित स्पष्टीकरण लिएपछि अन्य विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने तय भएको बताइएको छ। 

सिटौला लोकतान्त्रिक कानुन व्यवसायीले चुनाव जितेपछि तीन बर्षअघिदेखि न्यायपरिषद्मा बार एशोसिएशनको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्।  

त्यसैगरी सर्वोच्च र उच्च अदालतमा गरिएको न्यायाधीश नियुक्तिबाट न्यायालयमा नातावाद र कृपावाद घुसाइएको, अयोग्य व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिएको जस्ता आधारमा निर्णय सच्याउन सर्वाेच्च अदालत कर्मचारी आधिकारिक ट्रेड युनियनले माग गरेको छ। निर्णय नसच्याएका आफूहरु परिषद्का सदस्यहरुको राजीनामा माग्ने तहसम्मको विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने चेतावनी पनि कर्मचारी आधिकारिक ट्रेड युनियनले दिएको छ। 

कर्मचारी आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष प्रकाश पराजुली, उपाध्यक्ष दलबहादुर बजिमय र सचिव हरि भट्टराईद्धारा संयुक्त हस्ताक्षर सहित सोमबार जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा सिफारिस नसच्याए असहयोग आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ।

प्रकाशित: २५ चैत्र २०७५ १३:५५ सोमबार

न्यायाधीश_सिफारिस न्यायपरिषद् स्पष्टीकरण