काठमाडौं - सरकारले हालसालै गरेको चिकित्सकको समायोजनले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशलाई असर पारेको छ। संघीय सरकारले खटनपटन गर्दा निश्चित अवधिका लागि भए पनि चिकित्सक सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा जानैपर्ने अवस्था थियो। तर सरकारले हालै चिकित्सक समायोजन गर्दा न्यून संख्यामा मेडिकल अधिकृतहरु कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा परेका छन्। यसबाट ती दुई प्रदेशका नागरिकले प्राथमिक स्वास्थ्यसेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा। मुक्तिराम श्रेष्ठको भनाइ छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको भागमा जम्मा आठजना मेडिकल अधिकृत परेका छन्। तीमध्ये दुईजना प्रदेशअन्तर्गत र ६ जना स्थानीय तहमा समायोजन भएका हुन्। समायोजनपूर्व सो प्रदेशका विभिन्न अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा गरी ३३ जना मेडिकल अधिकृत सेवारत थिए। त्यस्तै मुलुककोे सबैभन्दा ठूलोे तर विकट कर्णाली प्रदेशमा प्रदान गर्ने १५ जना सरकारी चिकित्सक परेका छन्। यो संख्या प्रदेशमा हाल सेवारत चिकित्सकको संख्याभन्दा कम हो। डा। श्रेष्ठ स्थानीय तहका कार्यकारीलाई संघले परिचालन गरेजस्तै चिकित्सकलाई दुर्गमका स्वास्थ्य संस्थामा खटाएको भए यस्तो अवस्था नआउने दाबी गर्छन्। निश्चित अवधि तोकेर दुर्गमका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक खटाउने व्यवस्था गरेको भए सुदूरपश्चिम–कर्णाली प्रदेशमा यस्तो अवस्था उत्पन्न नहुने उनको तर्क छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएको चिकित्सकहरु संघमा आउन नपाउने व्यवस्थाले गर्दा समायोजन भएका चिकित्सक पनि त्यहाँ नजाने अवस्था आउने डा। श्रेष्ठको भनाइ छ।
यता ३ नम्बर प्रदेशमा आठौं तहमा कार्यरत एक सय ५१ जना चिकित्सक समायोजन भएका छन्। तीमध्ये ६० जना प्रदेश र ५१ जना स्थानीय तहमा समायोजन भएका हुन्।आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सकको समायोजनको अवस्था विश्लेषण गर्दा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशपछाडि १ नम्बर प्रदेशमा कम चिकित्सक परेका छन्। प्रदेश १ मा ४१ जना मेडिकल अधिकृत पठाइएका छन्। तीमध्ये २६ जना प्रदेश र १५ जना स्थानीय तहमा परेका छन्। यस प्रदेशमा पनि हाल सेवारत चिकित्सकभन्दा कम संख्या समायोजन गरिएको छ। यस्तै प्रदेश २ मा ८२ जना मेडिकल अधिकृत समायोजन भएका छन्। तीमध्ये ४७ जना प्रदेश र ३५ जना स्थानीय तहमा परेका छन्। ५ नम्बर प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा ६२÷६२ जना मेडिकल अधिकृत समायोजन गरिएको छ। ५ नम्बर प्रदेशमा समायोजन गरिएका मध्ये प्रदेशमा ३४ र स्थानीय तहमा २८ छन्। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा ३० जना प्रदेश र ३२ जना स्थानीय तहमा समायोजनमा परेका छन्।
एक हजार चार सय सरकारी चिकित्सकमा संघीय सरकारअन्तर्गत ३ सय ४१ जना समायोजन भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत कर्मचारी समायोजन महाशाखाको समायोजन सूचीले देखाउँछ। विशेषज्ञ चिकित्सकको समायोजनको स्थिति पनि मेडिकल अधिकृतको समायोजनभन्दा खासै फरक देखिन्न। समायोजन हुनुअघि सुदुरपश्चिम प्रदेशको सेती अञ्चल अस्पतालका १५ जना विशेषज्ञ चिकित्सक सेवारत थिए। समायोजनले तीमध्ये १३ जनालाई अन्य प्रदेशमा पु¥याइदिएको छ। सेती अञ्चल अस्पतालमा अब दुईजना मात्र विशेषज्ञ चिकित्सकले सेवा प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारले उक्त ठाउँमा तत्काल विशेषज्ञ चिकित्सक नपठाउने हो भने त्यहाँका जनताले विशेषज्ञ सेवा लिन काठमाडौंकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत प्रादेशिक अस्पतालमा १६ जना विशेषज्ञ चिकित्सक रहेकोमा ११ जना संघ र अन्य प्रदेशमा समायोजन भएका छन्। अहिले सुर्खेत अस्पताल ५ जना विशेषज्ञ चिकित्सकको भरमा चलाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।
चिकित्सकको हडताल जारी
सरकारले हालसालै गरेको कर्मचारी समायोजनमा असन्तुष्टि जनाउँदै चिकित्सक हडतालमा उत्रिएपछि आइतबार पनि देशभरका सरकारी अस्पतालमा सेवा ठप्प भएको छ। ओपिडी र शल्यक्रियाका लागि आइतबारको समय लिएका लाखौं बिरामी चिकित्सकको हडतालका कारण बिचल्लीमा परेका छन्। शुक्रबारदेखि जारी हडतालले देशभरका १ सय ६० सरकारी अस्पताल र २ सयभन्दा बढी प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रको स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको छ।
चिकित्सकले संघमै समायोजन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। सरकारी चिकित्सक संघ ९गोदान० का अध्यक्ष डा। दीपेन्द्र पाण्डे आफूहरुको समस्या सम्बोधन नभएसम्म सेवामा नफर्कने र अनिश्चितकालीन रुपमा हडतालसमेत जारी रहने बताउँछन्। समायोजन नसच्याए सात सय सरकारी चिकित्सक सामूहिक राजीनामा गर्ने मनस्थितिमा रहेको उनले बताए।
नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले सरकारले समायोजन नसच्याएसम्म गोदानको आन्दोलनमा साथ रहने स्पष्ट पारे। सरकारी चिकित्सकको कुरा सुनेर उनीहरुको समस्या तत्काल समाधान नभए नेपाल चिकित्सक संघ जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पनि तयार रहेको कार्कीको भनाइ छ।
चिकित्सकलाई खटनपटन गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले हडताल भएको तीन दिन बितिसक्दा पनि कुनै कदम चालेको देखिँदैन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादव यो विषया संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हेर्ने भन्दै पन्छिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठ चिकित्सकको माग सम्बोधन गर्न मन्त्रालय तयार रहेको जिकिर गर्छन्। तर ठोस पहल भएको भने देखिएको छैन।
प्रकाशित: २५ चैत्र २०७५ ०१:३७ सोमबार