हुम्ला - सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सरकारी नीतिनियमविपरीत सरकारी खाताबाट दोहोरो सुविधा लिनु कानुनी अपराध हो। तर, हुम्लाका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखदेखि गाउँपालिकाका वडा सदस्यसम्मका जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन्। यस्तो सुविधा लिनेमा पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाइरहेका सेवानिवृत कर्मचारी, शिक्षक र स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहेका हुन्।
सेवानिवृत्त कर्मचारी र शिक्षकहरूबाट जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दानबहादुर रावत, सिमकोट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बलिबहादुर रावत, सिमकोट गाउँपालिका १ का वडाध्यक्ष ताराबहादुर लामा, सिमकोट गाउँपालिका ५ का वडासदस्य कर्ण भण्डारी, खार्पुनाथ गाउँपालिका २ का वडाध्यक्ष कर्ण रावल, सर्केगार्ड गाउँपालिका ७ का वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैशी र अदानचुली गाउँपालिका ५ का वडाध्यक्ष महावीर छत्याल दोहोरो सुविधा लिने जनप्रतिनिधि रहेका छन्। त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षाभत्ता खाइरहेका स्थानीयमा खार्पुनाथ गाउँपालिका १ का वडाध्यक्ष मकुसिंह बुढा, सर्केगार्ड गाउँपालिका ८ का वडाध्यक्ष ट्यारे रोकाया, सर्केगार्ड गाउँपालिका ५ का वडासदस्य खड्कबहादुर शाही र ५ नं वडाका दलित महिला सदस्य पुनी बिक पनि यस्तो सुविधा लिनेमा परेका छन्।
सार्वजनिक पद धारण गरिसकेपछि आफूले पाउने दुवै ठाउँको सेवासुविधा तुलना गरी जुन बढी छ त्यो मात्र लिनुपर्ने हो तर उनीहरूले दुवै ठाउँबाट बुझेको पाइएको छ।
यसरी सार्वजनिक पद धारण गरिसकेपछि आफूले पाउने दुवै ठाउँको सेवासुविधा तुलना गरी जुन बढी छ त्यो मात्र लिनुपर्ने हो। तर उनीहरूले दुवै ठाउँबाट बुझेको पाइएको छ। प्रदेश सभाबाट पारित भई सरकारबाट २०७५ साल असार २४ गते राजपत्रमा प्रकाशित स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी बनेको ऐन २०७५ ले सेवासुविधा सम्बन्धमा प्रस्ट पारेको छ। यसमा उल्लेख भएअनुसार खण्ड १ को दफा ८ मा सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाएको व्यक्ति पदाधिकारी तथा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनयन भएमा त्यस्ता पदाधिकारी वा सदस्यले निवृत्तिभरण वा यो ऐन बमोजिमको सुविधामध्ये एउटा मात्र सुविधा पाउनेछन्।
सुविधाको दुरुपयोग गर्न नहुने सम्बन्धित पदाधिकारी वा सदस्यले सुविधा दुरुपयोग गरे प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुनेछ भन्ने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै पनि जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन्। यसरी सरकारी ढुकुटीबाट दोहोरो सुविधा लिने समस्या हुम्लामा मात्र नभई देशभर रहेको छ।
जनप्रतिनिधि हुन् या विभिन्न प्रतिष्ठान या आयोगका पदाधिकारी, सबैले दोहोरो सुविधा लिएको पाइएको छ। तर, कसैले दोहोरो सुविधा खाइरहेको छ भन्ने उजुरी नपर्दासम्म केही गर्न नसकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी मादवप्रसाद ढुंगानाको तर्क छ। ‘दोहोरो सुविधा लिने व्यक्तिले स्वयं आफैले नैतिकताले छोड्नुपर्ने हो। यसो नगरे कसले यो सुविधा लिएको छ भन्ने थाहा नै हुँदैन अनि कसलाई कारबाही गर्ने,’ उनले भने।
सार्वजनिक पद धारण गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री होस् या साधारण सदस्य, उसले सरकारी कोषबाट सेवासुविधा खाइरहेको छ र पदाधिकारी तथा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनयन भएमा निवृत्तिभरण वा सेवा सुविधामध्ये एउटा मात्र सुविधा रोज्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख राजन रेग्मीले बताए। ‘यदि दुवै सुविधा लिएको पाइएमा कानुनी कारबाही हुन्छ,’ उनले भने, ‘जिल्लामा निवृत्तिभरण सेवा लिने व्यक्ति पनि जनप्रतिनिधि भएका होलान् तर अहिलेसम्म मैले पाउने सेवासुविधामा एउटा मात्र लिन्छु भनेर कोही आएको छैन।’
प्रकाशित: १९ चैत्र २०७५ ०२:०३ मंगलबार