दाङ - हरेक स्थानीय तहलाई जस्तै दाङस्थित बबई गाउँपालिकालाई पनि संघीय सरकारमार्फत निर्देशन आयो– एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिका योजनामा मात्रै डोजर प्रयोग गर्नू। केही समयअघि मन्त्रिपरिषद्बाटै भएको यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि गरिएको निर्देशनलाई बबई गाउँपालिकाले लत्याइदियो।
संघीय सरकारको यो निर्देशन लत्याउँदै गाउँपालिकाले हरेक विकास निर्माणका योजनामा अहिले डोजर प्रयोग गरिरहेको छ। खासगरी खोला उत्खननमा डोजरलगायत उपकरण प्रयोग गर्न छुट दिइरहेको यो गाउँपालिकाले संघीय सरकारको निर्देशनलाई कुनै पनि हालतमा नमान्ने चेतावनी नै दिएको छ। ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले स्थानीय सरकारसँग सरोकार राख्दैन,’ गाउँपालिका अध्यक्ष भूवनेश्वर पौडेलले भने, ‘त्यो मन्त्रिपरिषद् भनेको संघीय सरकारको हो, स्थानीय सरकारको हैन।’
स्थानीय तहलाई प्राप्त २२ वटा एकल अधिकारका विषयमा माथिल्ला कुनै पनि सरकारको निर्णयले बन्देज लगाउन नसक्ने दाबी गर्छन् अध्यक्ष पौडेल। ‘गाउँपालिकाको विकास निर्माणका लागि डोजरलगायत मेसिनरी उपकरण प्रयोग गरेर नदी÷खोला उत्खनन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र उपयोग गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ। यतिमात्रै हैन, स्थानीय सरकारलाई प्राप्त २२ वटा एकल अधिकारमा उपल्ला कुनै पनि निर्णयले छुने कुरा हुँदैन।’
बबई गाउँपालिकामा मात्रै हैन अन्य पालिकाले पनि संघीय सरकारको यो निर्णय पालना गरेका छैनन्। एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका योजनामा पनि डोजरको प्रयोग भइरहेको छ। डोजर तथा एक्साभेटरको प्रयोग विनाविकास सम्भवै नभएको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले यो निर्णयलाई अव्यवहारिक भन्दै आएका छन्। ‘हाम्रो वडा विकटमध्येको एक हो, अहिले यहाँ पहाड काटेर सडक निर्माणको काम भइरहेको छ,’ घोराही उपमहानगरपालिका ५ का वडाअध्यक्ष विष्णुमणि दाहालले भने, ‘सानै योजना भए पनि पहाड काट्न मेसिनरी औजार प्रयोग नगरेर कसरी सम्भव हुन्छ ?’
घोराही उपमहानगरपालिका १८ स्थित पहाडी बस्तीलाई जोड्ने गरी सडक निर्माण भरहेको छ। उपभोक्ता समितिमार्फत बन्दै गरेको यो सडक निर्माणमा पनि डोजरको धमाधम प्रयोग भइरहेको छ। एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका योजनामा डोजर लगाउन नपाउने संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न लागिपरेको जिल्ला समन्वय समितिलाई समेत स्थानीय तहहरूले काममा हस्तक्षेप नगर्न चुनौती दिएका छन्।
जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वमा रहेको अनुगमन समितिले सघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गराउन जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहलाई थप परिपत्र गर्न लागिरहेका बेला सबै स्थानीय तहका प्रमुखले नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा डोजर प्रयोगमा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्न चुनौती दिएका थिए। ‘मुलुकमा तीन तहका सरकार छन् तर जिल्ला समन्वय समिति चौथो सरकार बन्ने प्रयासमा रह्यो,’ शान्तिनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमानसिंह डाँगीले भने, ‘खोलामा डोजर र एक्सकाभेटर प्रयोग नगरेर विकास सम्भव हुन्छ ? सम्भव हुन्छ भने जिल्ला समन्वय समितिले नै विकास नै गरोस्।’ यो गाउँपालिकाले पनि डोजरलगायत औजार प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिरहेको छ। केही दिनअघि मात्रै खोला खन्दै गरेका डोजरलगायत साधन जिल्ला समन्वय समितिको टोलीले नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी कार्यालय पु¥याउँदै गर्दा गाउँपालिका अध्यक्ष डाँगीले बाटो छेकेरै ती साधन छाड्न बाध्य पारेका थिए।
स्वायत्त निकायका रुपमा रहेका स्थानीय सरकारले उपल्ला सरकारका हरेक निर्णय पालना गरेका छैनन्। डोजर प्रयोगसम्बन्धी निर्णयमात्रै नभई स्थानीय सरकारका अन्य गतिविधि पनि उपल्ला सरकारका निर्णयको विपक्षमा देखिएका छन्। एकल अधिकारको सूचीमा मात्रै नभई साझा सूचीमा रहेका अधिकारका विषयमा पनि विरोधाभास देखिएको छ। कर संकलन स्थानीय सरकारको एकल अधिकार सूचीभित्रको विषय हैन। साझा सूचीभित्र रहेको यो विषयमा स्थानीय सरकारले आफ्नो एकल निर्णयबाट कर संकलन गर्न पाउँदैनन्। तर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले एकल निर्णयबाट निकासी कर संकलन गरिरहेको छ। निकासी कर संकलन नगर्न प्रदेश सरकारले दिएको निर्देशनलाई समेत तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले अवज्ञा गरिरहेको छ। उपमहानगरपालिकाले हरेक नाकामा निकासी कर संकलन केन्द्र खडा गरेको छ। यसैगरी पटके कर संकलन नगर्न भन्दै प्रदेश सरकारले दिएको निर्देशनलाई पनि अवज्ञा गर्दै घोराही उपमहानगरपालिकाले पटके कर असुल गरिरहेको छ।
प्रकाशित: १७ चैत्र २०७५ ०३:०१ आइतबार
