पोखरा– गण्डकी प्रदेशका १६ स्थानीय तहमा प्रहरी चौकी स्थापना हुने भएका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले १६ स्थानिय तहमा प्रहरी चौकी स्थापना गर्ने भएको हो। गण्डकी प्रदेशको विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यसअघी प्रहरी चौकी नभएका गण्डकी प्रदेशका १६ स्थानीय तहमा प्रहरी चौकी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेलले जानकारी दिए। प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रहरी चौकी अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्थालाई साकार पार्न प्रदेश सरकारले यसअघी प्रहरी चौकी नभएका स्थानीय तहमा प्रहरी चौकी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो।
विहीबारको बैठकले बागलुङको गलकोट नगरपालिका, लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिका, क्वहोलासोथर र दोर्दी गाउँपालिका, मनाङको नार्पाभूमी गाउ“पालिका, पर्वतको बिहादी गाउँपालिका, तनहुँको घिरिङ, बन्दीपुर र आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा प्रहरी चौकी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेलले जानकारी दिए। त्यस्तै, स्याङजाको बिरुवा र कालीगण्डकी गाउँपालिका, गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका, म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका, मुस्ताङको लोमन्थाङ गाउँपालिका र नवलपुरको हुप्सेकोट र विनयी त्रिवेणी गाउ“पालिकाको केन्द्रमा प्रहरी चौकी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए।
बैठकले १६ प्रहरी चौकी स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि ४ करोड ५० लाख बजेट निकासा दिने निर्णय समेत गरेको पौडेलले बताए। उनका अनुसार प्रहरी चौकी भवनसहित शौचालयलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा सो रकम खर्च गरिनेछ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले बिजुलीका काठे पोल बिस्थापित गरी स्टीलको पोल राख्नका लागि आवश्यक कार्यविधि पारित गरेको छ। यसअघी प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा काठे पोल हटाएर स्टीलको पोल राख्ने उल्लेख गरेको थियो। नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखलाई साकार पार्ने योजना अनुरुप नै कार्यविधी पारित गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले ४ वर्ष भित्रमा काठे पोल हटाई सकेर स्टीलको पोल राख्ने योजना बनाएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले बिजुली नपुगेका क्षेत्रमा सोलार जडानका लागि अनुदान दिने ‘घरेलु सौर्य प्रविधी जडान कार्यविधि २०७५’ पारित गरेको छ। यो कार्यविधी पारित भएसँगै अब सरकारले बिजुली नपुगेको स्थानका जनताले सोलार जडान गर्न चाहेमा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान प्राप्त गर्नेछ।
मन्त्री परिषद बैठककले प्रदेशका विभिन्न आयोगहरुमा नियुक्त गरिएका विज्ञ तथा सल्लाहकारहरुलाई मासिक २० हजार रुपैयाँ घरभाडा दिने निर्णयसमेत गरेको प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव पौडेलले जानकारी दिए।
प्रकाशित: ७ चैत्र २०७५ १५:४४ बिहीबार