धरान -सरकारले बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिबाट बर्खास्त गरेका डा. राजकुमार रौनियारले बुधबार पुनः पदवहाली गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले रौनियारको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उनले पुनः पदवहाली गरेका हुन्। रौनियारसँगै प्रतिष्ठानमा दुईजना उपकुलपति छन्। दुई उपकुलपति भएपछि प्रतिष्ठानमा अन्योल बढ्नुका साथै संस्थागत गुटबन्दी सुरु भएको छ।
रौनियारलाई बर्खास्त गरेपछि प्रतिष्ठानका सहकुलपति एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले आर्थिक, प्रशासनिक कामकाज गर्ने अधिकारसहित रेक्टर डा। गुरु खनाललाई निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिएका थिए। गत सोमबार निमित्त उपकुलपतिको पत्र पाएका खनालले मंगलबारदेखि निमित्त उपकुलपतिकको कार्यभार सम्हालेका हुन्। समर्थकसहित बुधबार बिहान उपकुलपतिको कार्यालय प्रवेश गरेका रौनियारको पक्षविपक्षमा कर्मचारी र चिकित्सक विभाजित देखिएका छन्। चार पदाधिकारी पनि दुई कित्तामा छन्। पछिल्लो कदमले प्रतिष्ठानमा झनै गुटबन्दी र अन्योल बढेको छ। रौनियार पदवहाली गर्न आउँदा अप्रिय घटना हुने आशंकाले प्रतिष्ठानको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो। रौनियारको स्वागतमा पदाधिकारीमध्ये अस्पतालका निर्देशक डा। गौरीशंकर साह मात्र पुगेका थिए। प्रतिष्ठानका रेक्टर डा। खनाल र रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठ उनको स्वागतमा गएनन्।
सरकारले अन्यायपूर्वक बर्खास्त गरेको भन्दै रौनियार सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। अदालतले सोमबार प्रतिष्ठानका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। रौनियारका पक्षमा आएको सोही आदेश पत्र लिएर उनी बुधबार उपकुलपति कार्यालय प्रवेश गरेर पदवहाली गरेका हुन्। पुनः पदवहाली गरेपछि उनले अदालतबाट न्याय पाएको प्रतिक्रिया दिए। ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट स्टे अर्डर आयो, मैले न्याय पाएको अनुभूति गरेको छु,’ उनले भने, ‘म पूर्वाग्रही हुन्न, पाइलापाइला मिलाएर अघि बढौं, प्रतिष्ठानलाई राम्रो बनाउनुपर्छ।’
बिपी स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान अस्तव्यस्त
रौनियारले बुधबार पदवहाली गरे पनि प्रतिष्ठानमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशको जानकारी पत्र मंगलबार नै दर्ता भएको थियो। तर सो आदेश दर्ता भएको विषयमा प्रतिष्ठानकै पदाधिकारी बेखबर थिए। यस विषयमा पनि आन्तरिक छानबिन भइरहेको प्रतिष्ठान स्रोतले जनाएको छ।
रेक्टर डा। खनालले सरकारले आफूलाई निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिएकाले सोही अनुसार काम गरिरहेको प्रतिक्रिया दिए। रौनियारको पदवहालीबारे आफूलाई औपचारिक जानकारी नभएको उनले बताए। ‘उहाँ आएर कार्यालयमा बस्नुभयो भन्ने सुने तर मलाई औपचारिक जानकारी भएन। मलाई मन्त्रीज्यूले निमित्त भिसी भएर काम गर्नु भनेर पत्र दिनुभएको छ, काम गरिरहेको छँ,’ खनालले भने, ‘अदालतको पत्रबारे कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्न बाँकी छ, मन्त्रालयसँग पनि कुरा हुँदैछ।’
पदीय दायित्व पूरा नगरेको भन्दै रौनियारलाई फागुन १७ गते बसेको प्रतिष्ठानको ४२औं सिनेट बैठकले पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयलाई कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन २६ गते सदर गरेपछि रौनियार पदमुक्त भएका थिए। सरकारको निर्णयविरुद्ध उत्प्रेषण आदेश माग राखेर रौनियार चैत ३ गते सर्वोच्च् अदालत पुगेका थिए। उनको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले सोमबार ९चैत ४ गते० अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
अन्योल र गुटबन्दी झनै बढ्यो
निमित्त उपकुलपति तोकिएको अवस्थामा बर्खास्तीमा परेका डा। राजकुमार रौनियारको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि प्रतिष्ठानमा झनै अन्योल बढेको छ। प्रतिष्ठानमा सरकारबाट जिम्मेवारी पाएका र अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले पुनः पदवहाली गरेका २ जना उपकुलपति छन्। दुवैजनाले आफू कानुनीरुपमा वैध भएको दाबी गरिरहेका छन्। यसले प्रतिष्ठानमा थप अन्योल बढ्नुका सार्थ गुटबन्दीले संस्थागतरुप लिन थालेको छ। प्रतिष्ठान कर्मचारी कल्याण समाजका अध्यक्ष सुजेन्द्र गोले तामाङले भने, ‘हामी एकदमै असहज परिस्थितिमा छौं। महाशाखा, शाखा प्रमुखहरु, कलेज प्रमुख, विभागीय प्रमुखहरुले कसको निर्देशन पालना गर्ने रु अन्योल र द्विविधा भयो। एकातिर निमित्त भिसी अर्कोतिर अदालतको आदेशमा भिसी हुनुहुन्छ। यसले त झनै अन्योल बढायो।’ जो कर्मचारी जता निकट छन् त्यतै फाइल लिएर जाने अवस्था बनेको र यसले गुटबन्दीलाई संस्थागत बनाएर प्रतिष्ठानलाई धरासायी बनाउने चिन्ता उनले प्रकट गरे।
सामान्य प्रशासन शाखाका वरिष्ठ प्रशासकीय सहायक महेश्वर राई पनि कर्मचारीले कसको आदेश मान्ने भनेर अन्योल बढेको बताउँछन्। कतिपय अवस्थामा कर्मचारीले स्पष्टीकरणसमेत दिनुपर्ने अवस्था सिर्जन भएको उनले बताए। ‘शक्ति संघर्षले गर्दा कर्मचारी असाध्यै तनावमा छौं, एकजनाले एउटा निर्देशन दिन्छ अर्कोले अर्कै। कर्मचारीले के गर्ने ’ उनले भने।
के छ अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा?
प्रतिष्ठानका कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर रौनियारले दिएको रिटमा निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो भन्दै १५ दिनभित्र आधार र कारण भए महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीहरुका नाममा म्याद सूचना पठाउन भनिएको छ। यस्तै, निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयमा भने दुवै पक्ष राखी छलफल गर्न उपयुक्त देखिएको भन्दै आदेशमा चैत १२ गते पेसी तोकेर विपक्षीलाई पनि सूचना दिन भनिएको छ। सोही आदेशमा ‘प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ को दफा ११९घ० को उपदफा ३ अनुसार कुलपतिले सफाइको मौका नदिई निवेदकलाई उपकुलपतिको पदबाट हटाउने फागुन २६ गतेको निर्णय र सो निर्णयको आधारमा सहकुलपतिले फागुन २६ गते नै लेखेको पत्र अन्तरिम आदेशको छलफलबाट टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू÷नगराउनु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी’ गरिएको छ।
प्रकाशित: ७ चैत्र २०७५ ०२:२५ बिहीबार