काठमाडौं – सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेलसहितका असन्तुष्ट पक्षको लामो रस्साकस्सीपछि नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय सदस्य भीष्मराज आङ्दम्वेको संयोजकत्वमा केन्द्रीय अनुशासन समिति गठन गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सोमबार बोलाइएको समयभन्दा झण्डै नौ घण्टा ढिला राति पौने आठ बजे सुरु बैठकले पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।
अनुशासन समितिले बहुमतको आधारमा निर्णय गर्न भने पाउने छैन। ‘आङ्दम्वेजीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अनुशासन समिति गठन भएको छ,’ केन्द्रीय सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले भने, ‘अनुशासन समितिले बहुमत र अल्पमतले होइन सहमतिबाट निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख छ।’ समिति सदस्यमा संस्थापन पक्षबाट केन्द्रीय सदस्यहरू देवेन्द्रराज कँडेल र किशोर सिंह राठोर सदस्य छन्। असन्तुष्ट पक्षबाट दुई जना सदस्यको नाम छिट्टै दिनेछ।
आङ्दम्वे नेतृत्वमा गठन हुने अनुशासन समितिले पक्षपातपूर्ण ढंगबाट निर्णय र कारबाही सिफारिस गर्न सक्ने भन्दै नेता पौडेलसहित असन्तुष्ट पक्षले त्यसको सुनिश्चिता खोजेका थिए। उनीहरूले सहमतिबाटै समितिले निर्णय लिने लिखित सहमति गर्नुपर्ने अडानपछि सभापति देउवासहित संस्थापन पक्ष केन्द्रीय समितिबाट अनुशासन समितिको निर्णय प्रक्रिया सहमतिबाट गर्नुपर्ने उल्लेख गर्न सहमत भएका हुन्। समिति संयोजकसहित संस्थापन पक्षबाट सहभागी हुने सदस्यको नाम पुनर्विचार नगरे बैठकमा सहभागी नहुने असन्तुष्ट पक्षको अडानपछि अनुशासन समिति गठनका लागि यसअघि पटक–पटक बोलाइएको बैठक त्यसै स्थगित हुँदै आएको थियो।
केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरू बालकृष्ण खाँण, शंकर भण्डारी, मानबहादुर विक, ईश्वरी न्यौपाने, मोहनबहादुर बस्नेतसहितले सहमतिबाट मात्र निर्णय गर्नुपर्ने नेताहरूको सहमतिले समितिलाई काम गर्न बाधा पु¥याएको भन्दै त्यसको विरोध गरेका छन्। अनुशासन समितिलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।
यसका साथै पार्टीको निर्वाचनसहितका अन्य समिति र विभागहरू सहमतिबाटै गठन गर्ने नेताहरूबीच समझदारी बनेको छ। सोमबारकै बैठकबाट नेता राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा निर्वाचन समिति गठन गर्ने सभापति देउवाको तयारी थियो। देउवाले आइतबार अपराह्न्न आफ्नै निवासमा बोलाएको पदाधिकारी र केही प्रभावशाली नेताहरूको बैठकमा अधिकारीको नाम प्रस्ताव गरेका थिए।
उनको विकल्पमा पौडेल पक्षले यदुनाथ खनालको नाम अघि सारेको सुनाउँदै एक नेताले भने, ‘उहाँहरूबाट हरिहर दाहालको नाम आउला भन्ने लागेको थियो। यदुजीको नाम आएकाले पहिलाको पनि अनुभव भएकाले अधिकारीकै नेतृत्वमा निर्वाचन समिति गठनको पक्षमा छौं।’ सभापति देउवा पार्टी नियमावली मस्यौदा समिति पनि तत्काल गठनको पक्षमा छन्। मंगलबार बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा अन्य समितिहरू गठनको निर्णय हुने बताइएको छ। पौडेलसहित असन्तुष्ट पक्षले महासमिति बैठकको हलको आवाजलाई सम्बोधन गर्न सभापति शेरबहादुर देउवासहित संस्थापन पक्षलाई आग्रह गरेका छन्। महासमिति बैठकमा सहभागी अधिकांशको माग सभापतिदेखि केन्द्रीय सदस्यहरू तलैबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित हुने व्यवस्था विधानमा राख्नुपर्ने आवाज उठाएको पौडेलले दाबी गरे। ‘महासमितिबाट करिब स्वीकार गरेको विषयलाई विधानमा समेटिएन। त्यसले तल्लो तहसम्म असन्तुष्टि बढेको छ,’ पौडेलले भने, ‘उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न केन्द्रीय समितिले त्यसमा केही न केही पुनर्विचार गर्नुपर्छ।’
असन्तुष्ट पक्षले नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशन गराउन तत्काल आयोजक समिति गठन गर्न पनि सभापति देउवालाई आग्रह गरेका छन्। छ महिनाभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेगरी चुस्त र सानो समिति गठन गर्न गर्दै पार्टीका अन्य भ्रातृ संगठनहरूलाई पनि निश्चित समय दिएर महाधिवेशनमा लैजानुपर्ने असन्तुष्ट पक्षको धारणा छ। महाधिवेशनको भएको दुई महिनाभित्र पार्टीका सबै निकाय र समितिहरू गठन गरिसक्नुपर्ने विधानमा व्यवस्था रहे पनि तीन वर्षसम्म कांग्रेसले विभाग र समितिहरूलाई पूर्णता दिन सकेको छैन। देउवा २०७२ फागुन २४ गते सभापतिमा निर्वाचित भएका हुन्।
प्रकाशित: ५ चैत्र २०७५ ०२:०२ मंगलबार