सासंद सोमप्रसाद पाण्डे सरकारले गठन गरेको राजनीतिक वार्ता समितिका संयोजक हुन्। यसअघि उद्योगमन्त्रीसमेत भएका सासंद पाण्डेसँग विप्लव समूहलाई वार्ता ल्याउन गरिएको प्रयासका विषयमा पुरुषोत्तम पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश
राजनीतिक वार्ता टोलीको काम प्रभावकारी भएन भन्ने छ नि ?
गएको भदौ ८ गते राजनीतिक वार्ता टोलीको गठन भयो। दुई हप्ताको मिहिन अध्ययनपछि भदौ २५ गते सबै असन्तुष्ट पक्षलाई वार्तामा बोलायौं। तोकिएको कार्यादेशअनुसार विगतका हुन नसकेका सहमति कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने, संविधानको दायरामा रहेका असन्तुष्ट र द्वन्द्वरत पक्षसँग वार्ता गर्ने र सोहीअनुसार काम अघि बढायौं।
खुला रूपमा वार्ताको आह्वान गरेपछि धेरै समूह हामीसँग वार्ताका लागि आए। यसरी असन्तुष्ट र द्वन्द्वरत पक्ष कति छन् भन्दै हामीले खोज्यौं पनि। सरकारसँगको सूचीका आधारमा करिब ४४ पक्ष फेला पा-यौं। प्राप्त सूचीमा करिब १६ वटा पक्षको अस्तित्व नै भेटिएन। तिनका अधिकांश नेता कार्यकर्ता अन्य पार्टीमा प्रवेश गरिसकेका भेटिए।
तपाईंहरूको कति समूहसँग वार्ता भयो ?
वार्ता समितिले २६ वटा अन्य समूहसँग वार्ता गरेर माइन्युट लेखेर दस्तावेज नै बनाएका छौं। तीमध्ये केही समूहको हातहतियार बुझ्यौं। ती समूहले आफूहरू निःशस्त्र भएको सम्म घोषणा गरे। त्यसउपरान्त हातहतियार प्रयोग गरे संविधानले तोकेबमोजिम सजाय भोग्न तयार रहेकोसम्म उनीहरूले बताए। आफूहरू राजनीतिको मूलधारमा आएको बताएका उनीहरूले सरकारी हिरासतमा रहेका आफ्ना कार्यकतालाई रिहाई गर्न आग्रह गरे जुन सरकारले पूरा पनि
ग-यो।
सीके राउत र विप्लवसँग किन वार्ता भएन?
मेरो नेतृत्वको समूहले वार्ता सुरु गर्दा सीके राउत पक्राउ परिसकेका थिए। राउतका दाजु डा. जयकान्त राउत हाम्रो कार्यालयमा आएरपछि प्रारम्भिक रूपमा उहाँसँग हाम्रो वार्ता सुरु भयो। वार्ता समितिले पाएको कार्यविधिअनुसार राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दा उठाएका र राजनीतिक समूहसँग मात्र हामीले वार्ता गर्ने भन्ने थियो।
राउत समूहलाई एजेन्डाका आधारमा राजनीतिक समूह भन्न मिल्छ?
मुलुक विखण्डनको एजेन्डा बोकेको भएकाले त्यो राजनीतिक समूह होइन भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो। राउतका दाजुसँगको हाम्रो पहिलो सर्त नै राउत समूहले अंगीकार गरेको मुलुक विखण्डनको मुद्दा छोड्नुपर्छ भन्ने थियो। त्यसपछिको हाम्रो तेस्रो भेटमा जयकान्तले राउत समूहले उक्त मुद्दा छोड्न तयार रहेको बताउनुभयो। तर हामीले हिरासतमा रहेको डा. राउतले यो विषय जेलबाटै भन्नुपर्छ भन्ने माग गर्दै त्यसपछि बल्ल वार्ता सुरु हुने बताएका थियौँ।
यो अवधिमा हामीले प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, राजनीतिक सल्लाकार विष्णु रिमाल, पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहल, सचिवालय सदस्य बामदेव गौतमलगायत शीर्ष नेतालाई यो विषयको जानकारी दिएका थियौँ। उहाँहरूले पनि वार्ताका लागि समितिले राखेको न्यूनतम मागको समर्थन गर्नुभएको थियो।
राजनीतिक एजेन्डामा अडिग विप्लवसँग किन वार्ता भएन?
विप्लव समूहसँग हामीले पहिलो दिनबाटै वार्ताको प्रयास गरेका थियौँ। हाम्रो अध्ययनले पनि केही अतिवाद, राजनीतिक बाटो बिराएको देखिए पनि विप्लव नेतृत्वको टोलीलाई राजनीतिक टोलीकै रुपमा व्याख्या गरेको थियो। वार्ता गर्ने निकर्षसहित हामीले शुरुमा उक्त पार्टीको मिडिया पनि हेर्ने गुणराज लोहनीसँग सम्पर्क स्थापित ग-यौँ। हाम्रो समितिको सदस्य लीला अधिकारीले उहाँसँग भेट गर्नुभयो। मसँग पनि उहाँको भेट भयो। पार्टीको अन्य सदस्यसँग पनि हाम्रोे भेट भयो। उहाँहरूले छद्म नाम प्रयोग गर्नुभयो। त्यसैले हाम्रो गुणराज लोहनीसँगै हामीले औपचारिक सम्पर्क स्थापित ग-यौँ।
वार्तामा आउन विप्लवलाई कसरी पत्र पठाउने भन्ने अन्योल थियो। हाम्रो आधिकारीक व्यक्ति यो हो, यसलाई पत्र पठाउँदा त्यो औपचारिक हुन्छ भनेर पार्टीले भनेन।
विप्लवले यहाँको समितिलाई खासै महत्व नदिएको देखिन्छ, किन ?
मैले उहाँहरूले अपनाएको बाटोबाट निकास सम्भव नभएको बताउँदै शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटोको विकल्प नरहेको बताए। पार्टी र मुलुकको हितका लागि पनि शान्तिपूर्ण राजनीति नै विकल्प भएको मेरो मत थियो। उहाँहरूका नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड, उमा भुजेललगायत नेताहरू जेलमा हुनुहुन्थ्यो।
हामीले उहाँहरूको कुरा सरकारसँग राख्यौँ। वार्तालाई घनीभूत बनाउन सरकार पनि लचिलो भयो। बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाट नेताहरू जेलमुक्त हुनुभयो। सरकारले चाहेको अवस्थामा उहाँहरूलाई पूर्ण नियन्त्रणमा लिन सक्थ्यो। उहाँहरूविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा थिए।
उहाँहरूलाई सर्वोच्च अदालतले छोडे पनि जिल्ला अदालतले पुनः नियन्त्रणमा लिने आदेश दिन सक्थ्यो। वार्ताको वातावरण बनाउन सरकारले उहाँहरूमध्ये कसैलाई पनि गिरफ्तार गरेन। वार्ताका माध्यमबाट उहाँहरूलाई राजनीतिको मुलधारमा ल्याउने सरकारको सोचाइ थियो।
नेता रिहाका लागि मात्र उहाँहरूले वार्ताको नाटक गर्नुभएको हो त?
नेता सबै हिरासतमुक्त भएपछि मंसिर ८ मा प्रदर्शनीमार्गमा उहाँहरूले गरेको सभापछि वार्ताका निम्ति खासै सकारात्मक देखिनुभएन। हाम्रो निरन्तरको प्रयासलाई पनि उहाँहरूले कुनै वास्ता गर्नुभएन। त्यसपछिको अवस्थामा वार्ता समितिले पाएको समायावधि सकियो। वार्ता समितिको जिम्मेवार व्यक्तिको हैसियतले मैले उहाँहरूसँग वार्ताका निम्ति निरन्तर प्रयास गरिराखें। केही दिन अघिसम्म पनि मैले व्यक्तिगत रुपमा वार्ताका लागि पहल गरेको थिए। वार्ताका लागि उहाँहरूको तर्फबाट कुनै प्रयास भएन।
अनौपचारिक वार्तामा विप्लवका माग के थिए?
मैले उहाँहरूलाई सोधेको पनि हो, तपाईंहरूको माग के? वार्ताको टेबलमा बस्ने हो भने पनि वार्ताका लागि एजेन्डा तय गर्नुपर्छ। उहाँहरूसँग वार्ता गर्ने नै हो भने हामीले मागअनुसार सरकारसँग छलफल गर्नुपथ्र्यो। हाम्रो भूमिका भनेको मध्यस्तकर्ताको मात्रै थियो। सरकारले नै सबै समस्याको समाधान गर्ने हो। मौखिक रुपमा वैज्ञानिक समाजवाद र संसदीय व्यवस्थाप्रति उहाँहरू सकारात्मक नरहेको देखियो।
वार्ताबाहेक यो समस्या निराकरणका लागि अरू विकल्प छैन। देशका विभिन्न ठाउँमा बम विस्फोटका घटना भए, मान्छे मारिए, जनधनको क्षति भयो।
वार्ताका लागि उहाँहरूले ठोस एजेन्डा पेस गर्न सक्नुभएन। आफ्ना एजेन्डका विषयमा उहाँहरूले औपचारिक रुपमा केही बताउनुभएन। वार्ता समितिले औपचारिक रुपमा पत्र पठाउन नसक्नुको मुल कारण पनि यही थियो। पत्र कसलाई पठाउने भन्ने हाम्रो अन्योल रर्यो। पार्टीले हाम्रो आधिकारिक व्यक्ति यो हो, यसलाई पत्र पठाउँदा त्यो औपचारिक हुन्छ भनेर भनेको भए पनि पत्र पठाउन सक्थ्यिौँ जुन भएन।
तपाईहरूले राजनीतिक समूह नै होइन भनेको राउतसँग वार्ताका लागि उच्च राजनीतिक तह नै सक्रिय देखियो, विप्लवसँग त्यो तहको पहल किन हुन सकेन?
हाम्रो समूहको म्याद त नथपिए पनि हामी हाम्रो जिम्मेवादीबोध गर्दै निरन्तर संवादको प्रयासमा छौँ। यो विषयमा धेरै छलफल उहाँहरूका पार्टीका लोहनीसँग भएको छ। त्योदेखिबाहेक पनि अन्य सदस्यसँग पनि संवाद भएको छ। अन्तिमकालमा उहाँहरूले वार्ता नहुने संकेत गरेपछि हामीले औपचारिक वार्ताका लागि पत्र नपठाएको सत्य हो।
सरकारको पछिल्लो निर्णयले वार्ताको सम्भावना सकियो, हैन ?
सरकारले आफ्नो ल एन्ड अडर कायम राख्न यो निर्णय ग-यो। यो सरकारको कुरा हो। यो विषयलाई लिएर पार्टीभित्रै पनि केही प्रश्न उठेका छन्। यो विषयमा वार्ताको विकल्प भने नरहेको मेरो बुझाइ हो। विप्लव समूहले पनि यो विषयमा धेरै कुरा सोच्नु पर्दैन। वार्ताबाहेक यो समस्या निराकरणका लागि अरू विकल्प छैन। देशका विभिन्न ठाउँमा बम विस्फोटका घटना भए, मान्छे मारिए, जनधनको क्षति भयो।
त्यसैले सरकारले नागरिकको अमनचयनका लागि पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको होला, तर वार्ताको विकल्प प्रतिबन्ध होइन। वार्ताका लागि सरकार अझै पनि तयार छ हुनपर्छ। विगतमा पनि वार्ताकै लागि सरकारले समितिको निर्माण गरेको हो। हामीले काम पनि गरेका हौँ। विप्लव समूहले पनि वार्ता कै माध्यम अपनाउनुप-यो।
गुणराज लोहनीसँगको अनौपचारिक वार्तामा सहमतिको विन्दु देख्नुभयो त?
पछिल्ला वार्ताका क्रममा उहाँले वार्ताले निकर्ष निकाल्न नसक्ने बताउनुभएको थियो। समस्याको समाधानका लागि वार्ताबाहेक अन्य विकल्प नरहेको नै हामीले आग्रह गरेका थियौँ। जनताले बन्दुकका भरमा राज्यसत्ता सञ्चालन गर्न दिने पक्षमा छैनन् भन्ने नै हामीले उहाँहरूलाई भन्ने गथ्र्यौं।
सरकारको निर्णयपछि पनि उहाँहरूसँग सम्पर्क कायमै छ त?
पहिला सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरू अझै पनि मसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ।। निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार माध्यमबाट सम्पर्क गर्नुहुन्छ। के निर्णय गरेको भन्दै पनि सोध्नुहुन्छ। घनीभूत रुपमा पछिल्लो विकासक्रमका विषयमा छलफल भने भएको छैन। म प्रयासमा छु।
प्रकाशित: १ चैत्र २०७५ ०८:५९ शुक्रबार