काठमाडौं – विप्लव समूहले बिहीबार गरेको नेपाल बन्दको असर आंशिक रूपमा देखिएको छ। नेपाल बन्दको असर मत्थर गर्न सरकारको उपस्थिति प्रभावकारी नहुँदा छिटफुट घटना भने भए।

सरकारले विप्लव समूहका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाएलगत्तैको यो नेपाल बन्द उक्त समूहले नेपाल बन्द गरेको हो।

आजको नेपाल बन्द विप्लव र सरकार दुवैका लागि प्रतिष्ठाको विषय बनेको थियो। सरकारले लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध आमजनता आफ्नो साथमा छन् भन्ने देखाउन विप्लव चाहन्थ्यो। सरकारले भने विप्लवको प्रभाव छैन भनेर आम जनतालाई आश्वस्त पार्न खोजेको थियो।

विप्लवको बन्द घोषणा सरकारले उनीहरुका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएको तेस्रो दिन भएको हो। गत मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विप्लवका सवै गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका जिल्ला अध्यक्षहरूले बताएअनुसार पश्चिम नेपालका पहाडी जिल्लाहरूमा बन्दको पूर्ण प्रभाव परेको छ।

सरकारले माओवादी युद्धको आधार क्षेत्र मानिएका पहाडी जिल्लामा अहिलेसम्म सुरक्षा प्रत्याभूति दिन सकेको छैन। ती क्षेत्रहरुमा सामान लैजानसमेत कठिन हुने थालेको सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष धनबहादुर राउत बताउँछन्।

‘कालिकोट, हुम्ला, मुगु, जुम्लालगायत जिल्लामा सामान बेच्नै सकिएको छैन’, अध्यक्ष रावतले भने, ‘यो क्षेत्रबाट अहिले व्यापारी विस्थापित हुन थालेका छन्। सामान लैजानै अप्ठेरो भएपछि व्यापारी साथीहरू स्थानीय क्षेत्रमा बस्न सक्ने अवस्था रहेन।’

बिहीबारको बन्दले सुर्खेतसमेत पूर्ण रुपमा प्रभावित भयो। बन्दको असर सुगम क्षेत्रमा भन्दा दुर्गममा बढी देखिएको छ। विप्लव समूहको बन्दले खासगरी ग्रामीण क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित भयो। ती क्षेत्रमा सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाउनै सकेन। कतिपय स्थानमा एक जना पनि बन्दकर्ता नहुँदा समेत बजार पूर्ण रुपमा बन्द भएका छन्।

आम जनतामा सुरक्षाको प्रत्याभुति नभएको बताउँछिन्, मानवअधिकारकर्मी डां इन्दिरा श्रेष्ठ । ‘वार्तावाटै समस्या समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘सरकार र विप्लव समूह दुवैले वार्तामा विश्वास गर्नुपर्छ। वार्तामा बस्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने देखिन्छ। द्वन्द्वमा सरकारले सबैभन्दा बढी सहनशीलता राख्नुपर्छ।’

युद्धको त्रास

सरकार र विप्लव समूह आमनेसामने भइरहेका बेला युद्धको त्रास विस्तारै बढ्दै गएको देखिन्छ। माओवादी जनयुद्धको आधार क्षेत्रका रूपमा रहेका पश्चिम नेपालका पहाडी जिल्लामा अहिले संकटकाल लाग्ने त्रास सुरु भइसकेको छ।

बिहीबारको बन्दमा रोल्पा पूर्ण रुपमा प्रभावित भएको छ। रोल्पाको सदरमुकाम लिबाङमा रहेका उद्योग वाणिज्य संघका सभापति विश्वकुमार चन्दले विप्लवका कार्यक्रममा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणाले रोल्पामा १० बर्से युद्ध फर्किने हो कि भन्ने त्रास देखिएको बताए।  ‘सरकारले पूर्वतयारीबिनै प्रतिबन्ध घोषणा गर्‍यो’, अध्यक्ष चन्दले भने, ‘यो घोषणाले आम जनताको बीचमा त्रास फैलाएको छ। गाउँमा बसेर व्यवसाय गरेका साथीहरू डराएका छन्। ठूलाको लडाइँमा सानाको मिचाइ हुन्छ कि भन्ने त्रासमा साथीहरू छन्।’

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै पश्चिमी पहाडी जिल्लामा सहरकेन्द्रित व्यापार गाउँसम्म पुगेको थियो। जाजरकोट उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कर्णबहादुर कार्कीले बुधबारको नेपाल बन्दको असर जिल्लामा पूर्ण रूपमा परेको बताए। ‘अहिले गाउँमा कसरी बस्न सकिन्छ भन्ने फोन गर्ने व्यापारीको संख्या बढेको छ’, अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा लगानी बढाउने भन्दा भएको लगानी कसरी सुरक्षित हुन्छ भन्नेमा सबैले चिन्ता गर्न थालेका छन्।’

सरकारको पछिल्लो घोषणासंगै गाउँमा रहेका युवाहरु सुरक्षित ठाउको खोजिमा लाग्न थालेका छन् । उनिहरुले वस्दै आएको घरलाई समेत सुरक्षित मान्न सक्ने अवस्था छैन । ‘सुरक्षा निकायले कतिखेर के गर्छ भन्ने त्रासमा धेरै छन्’, अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘कतिपय युवा गाउँ छाडेर जंगलमा बसेका छन्। उनीहरू घरमा असुरक्षित भएको बताउन थालेका छन्।’

विप्लव समूहले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले लगाएको प्रतिबन्धको मुखतोड जवाफ दिने जनाइएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीले २०७२ सालमा प्रतिगामी संविधान अस्वीकार गरेदेखि नै हाम्रो पार्टीमाथि अघोषित प्रतिबन्ध लगाउँदै आइएको थियो। कथित संसदीय चुनावहरूको बहिष्कारपछि त गोली हान्ने र हत्या गर्नेसम्ममा राज्य उत्रियो।’

विप्लवले सरकारलाई द्वन्द्वकालीन शैलीमा जवाफ फर्काएको केही समयपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विप्लव नेतृत्वको माओवादीले बम पड्काउने, चन्दाका नाममा लुट्ने लुटेराहरूको गतिविधि सरकारले बन्द गर्ने प्रत्युत्तर दिए। ‘हाम्रो पार्टीभित्र कसैले विरोध गर्नु हुँदैन’, नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारित ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘शेरहादुरजीले समर्थन गर्नुभएकोमा धन्यवाद दिन्छु।’

लगानीको वातावरण खलबलिँदै

सरकारले १६ चैतमा लगानी सम्मेलन गर्दै छ। लगानी सम्मेलन नजिकिँदै गर्दा सरकार र विप्लवबीच द्वन्द्व चर्किंदै गएको छ। यसको मारमा सम्मेलन पर्ने देखिन्छ। लगानी सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको लगानी बोर्डले जनाएको छ। यसअघि सरकारले २०७३ सालमा दोस्रो लगानी सम्मेलन गरेको थियो।

संविधान जारी भएसँगै देशमा स्थिरता आएको भन्दै उक्त सम्मेलनमा लगानी आग्रह गरिएको थियो। सम्मेलनमा प्रतिबद्धता राम्रै आए पनि लगानी भने सोचेजस्तो भित्रिन सकेन। यो पटक भने सरकारले २०७३ पछि लगानीको वातावरणमा भएको सुधारका विषयमा समीक्षा गर्ने जनाएको छ।

२०७३ सालको लगानी सम्मेलनका विभागीयमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी द्वन्द्वको अवस्थामा लगानी नआउने बताउँछन्। ‘वातावरण नभएसम्म लगानी आउँदैन’, उनले भने, ‘यसका लागि राजनीतिक स्थायित्व पहिलो सर्त हो। सरकारका पछिल्ला गतिविधिका कारण राजनीतिक स्थायित्व छ भन्न सक्ने अवस्था छैन।’

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७५ १२:१३ बिहीबार