काठमाडौं– सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता एवं सांसद भीम रावलले नेपाली बैंकलाई सिंहदरवारभित्र राख्न माग गरेका छन्। बुधवारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा भाग लिँदै नेता रावलले भारतसहितको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित एभरेष्ट बैंक रहेको सिंहदरवारभित्र नेपाली बैंकलाई प्रवेशको अनुमति किन नदिएको प्रश्न अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई गरे। जवाफमा मन्त्री खतिवडाले सिंहदरवारभित्र शाखा खोल्न वाणिज्य बैंकले प्रक्रिया सुरु गरिसकेको र सरकारले पहिल्यै अनुमति दिइसकेको जानकारी गराए।
रावलको प्रश्नः
केही समयअगाडि नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको व्यवस्थापनले सरकारले हामीलाई भित्र जाने अनुमति नै दिँदैन, अनि हामीलाई विकास गर भन्छ भनेर सार्वजनिक रुपमै भनेको कुरा अर्थमन्त्रीलाई जानकारी छ कि छैन? सिंहदरवारजस्तो ठाउँमा, यो कुनै निजीलाई सहुलियतजस्तो ठाउँ होइन, यो संसद सचिवालयले, सरकारले निर्णय ठाउँ भएकाले र संसद सचिवालयले निर्णय गरेर पठाउने भएकाले नेपालको बैंकलाई भित्र जाने अनुमति अर्थ मन्त्रालयले, सरकाले किन नदिएको हो? यसको जवाफ पाउँ।
अर्थमन्त्रीको जवाफः
नेपाल सरकारले सिंहदरवारभित्र सरकारी बैंकको शाखा खोल्नुपर्छ वा अनुमति दिनुपर्छ भन्ने विषयमा यो दिइसकेको विषय छ। यसमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आफ्नो पहल पनि गरिसकेको छ। उपयुक्त र सबैलाई पायक पर्ने स्थानको खोजीमा उसले एटिएम मेसिन राख्ने ठाउँ खोजिरहेको छ। सुरुमा एउटा ठाउँ खोजियो पनि। तर त्यो व्यवस्थित हुन सकेको छैन्। यो अनुमति दिने नदिने कुरा होइन। भैतिक व्यवस्थापन गर्न र सबैलाई सुलभ हुने ठाउँमा एटिएम राख्नका लागि मात्रै हो। बैंकलाई कार्यालय सञ्चालनका लागि ठूलो विषय छैन्। खाली भौतिक सुविधा दिने ठाउँमा सिंहदरवारको संरचनाले नभ्याएको मात्रै कुरा हो।
प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसद विन्दा पाण्डेले संघीय संसदबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा विदेशी बैंकबाट गरिँदै आएकोमा स्वदेशी बैंकबाट गरियोस भन्ने मागको सुनवाई नभएको गुनासो गर्दै सरकारको कार्ययोजना संसदलाई जानकारी गराउन माग गरिन।
सांसद प्रेम सुवालले बैंक अर्थतन्त्रको बलियो आधार रहेको भन्दै विदेशी संलग्न हुँदा सूचनाहरु विदेशीको कब्जामा जाने भन्दै गोपनियतामा प्रश्न उठाए। ३ वर्ष पहिले गर्भनरले एउटा समितिमा १ महिनाभित्र सिंहदरवारभित्र सरकारी बैंक खुल्छ भनेको तर अहिलेसम्म किन खुलेन भनेर उनले प्रश्न गरे।
सांसद खगराज बरालले सिंहदरबारभित्र विदेशी बैंकभन्दा नेपाल बैंकबाट कारोवार गर्न पाउनुपर्छ भनेर पटक पटक माग राखिएको स्मरण गर्दै संसदका सदस्यहरुको विमति नभएकाले तत्काल शाखा खोल्न माग गरे। उनले स्थानीय तहमा पनि सरकारी बैंकबाटै कारोवार हुनुपर्ने माग गरे।
सांसद सुजिता शाक्यले संयुक्त बैंकभन्दा सरकारी बैंकमै कारोवार हुनुपर्ने र यसलाई बाध्यकारी रुपमा लागु गर्नुपर्ने माग गरिन। ‘सरकारी काम सरकारी बैंकबाटै हुनुपर्छ’, उनले माग गरिन, ‘हामी अहिले एभरेष्ट बैंकबाट गइरहेका छौं, यो पञ्जाब बैंकसम्म जान्छ। त्यसकारण सरकारी बैंकको आवश्यकतालाई कार्यान्वयन गरौं।’
सांसद अनिल कर्णले सबै स्थानीय तहमा एउटा एउटा बैंक राख्न माग गरे। ‘सिंहदरवारमा संयुक्त लगानीको एभरेष्ट बैंक छ, सरकारी राख्न किन नदिएको?’ उनले प्रश्न गरे।
सांसदहरुको जवाफमा अर्थमन्त्री खतिवडाले संयुक्त लगानीका बैंकहरु विशुद्ध नेपाली बैंक नै भएको बताउँदै कारोवार राष्ट्रियरुपमा र व्यवहार पनि समान हुने बताए।
सरकारी कारोवार सरकारी बैंकबाट गर्नुपर्ने विषय सजिलो नभएको बताउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘सरकारी बैंकको दायरा सबै क्षेत्रमा नपुगेको, सरकारी बैंकको अस्थव्यवस्थाले सेवामा अवरोध भएकाले निजीबाट पनि गर्नुपरेको छ।’
उनले सरकारी बैंकको शाखा विदेशी ऋण लिएर विस्तार तथा सुधार गरेको भन्दै सरकारीलाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्दा वाणिज्य बैंकलाई विभेद हुनेतर्फ सचेत गराए। ‘नेपालमा भएका २८ वटा वाणिज्य बैंकलाई विभेद गर्यौ भने निजी क्षेत्रका लागि राम्रो हुँदैन।’
स्थानीय तहमा सरकारी बैंक नै जानुपर्छ भन्ने विषयमा दुर्गम ठाउँमा सरकारी मात्रै पुर्याउने र निजीलाई सहरीमा मात्र छोड्दा प्रतिस्पर्धा नहुने भन्दै दुर्गममा निजीलाई पनि प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीको जोड छ। ‘७५३ वटै तहमा सरकारी र निजी बैंक जानुपर्छ। यो आर्थिक वर्षमा सबै ठाउँमा बैंक पुर्याउँछौं’, उनले भने।
मन्त्री खतिवडाले संयुक्त लगानीको बैंकको गोपनियतामा शंका नगर्न पनि आग्रह गरे। ‘बैंकको विवरणको सम्बन्धमा खाता भर्दा जति उल्लेख गरेका छौं, त्यति नै हो। त्यो नेपालभित्रै सुरक्षित हुन्छ, बाहिर जाँदैन्’, उनले भने, ‘विशेष परिस्थितीमा राष्ट्र बैंक र अदालतले मात्र हेर्न पाउछ। सूचनाहरु गोपनिय हुन्छन्।’
स्वकीय सचिवको खाता खोल्ने विषयमा सरकार संसद सचिवालयलाई सहयोग गर्न तयार रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई छ। ‘के कस्तो खाता खोलिदिनुपर्यो हामी तयार छौं। सरकारले संसदलाई सहयोग गर्नेछ’, उनले भने।
प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०७५ ०७:५३ बुधबार