अफ्रिकामा विदेशीहरूको पहिलो हस्तक्षेप १९ औं शताब्दीमा भएको थियो। त्यतिबेला युरोपेली उपनिवेशवादीहरू अफ्रिका पुगे र त्यसलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राखे। यो सिंगो प्रक्रियालाई ‘प्रतिस्पर्धा’ करार गरियो।

दोस्रो हमलाचाहिँ शीतयुद्ध कालमा भएको थियो। भर्खरै स्वतन्त्र भएका अफ्रिकी राज्यहरूलाई आफ्नो गठबन्धनमा राख्न पूर्व र पश्चिमबीच होड चलेको थियो। सोभियत संघले माक्र्सवादी शासकहरूलाई समर्थन गरेको थियो भने अमेरिकाले पुँजीवादमा आस्था राख्ने शासकहरूलाई।

अहिले चालु तेस्रो हस्तक्षेप भने अघिल्लाका तुलनामा सौम्य छ। अफ्रिका अहिले विदेशीहरूको चासोमा छ। विश्वकै जनसंख्यामा अफ्रिकाको बढ्दो हिस्साका कारण मात्र यो चासो बढेको होइन (संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०२५ सम्ममा संसारमा चिनियाँभन्दा बढी अफ्रिकी हुने अनुमान गरेको छ)।

संसारैभरका सरकार र व्यवसायीहरू अहिले त्यहाँ कुटनीतिक, रणनीतिक र व्यवसायिक सम्बन्ध बलियो बनाउन लागिपरेका छन्। यो प्रतिस्पर्र्धाले ठूलो अवसर सिर्जना गरेको छ। यो नयाँ प्रतिस्पर्धालाई अफ्रिकाले बुद्धिमानीपूर्वक हात लिन सक्यो भने अफ्रिकीहरू स्वंय नै सबैभन्दा ठूला विजयी हुनेछन्।  

अफ्रिकामा विदेशी सहभागिताको स्तर अभूतपूर्व छ। कुटनीतिबाटै सुरु गरौं। सन् २०१० देखि २०१६ सम्ममा अफ्रिकामा तीन सय २० वटा दूतावास खुले। सम्भवतः विश्वमै सबैभन्दा धेरै दूतावास खुलेको स्थान नै अफ्रिका हो। जताततै, जहाँसुकै दूतावास खुलेका छन्। टर्कीले मात्रै २६ वटा खोलेको छ। पछिल्लो वर्ष भारतले १८ वटा दूतावास खोल्ने घोषणा गरेको थियो। त्यसैगरी सैन्य सम्बन्ध पनि बलियो बन्दै गइरहेछ।

जिहादीहरूविरुद्ध लड्न अमेरिका र फ्रान्सले शाहेल क्षेत्रमा सैन्यशक्ति र प्रविधि पु-याइरहेछन्। शाहेल सहाराभन्दा दक्षिण र सुडानको सभानाभन्दा उत्तरको भूभाग हो। यस क्षेत्रमा उत्तरी सेनेगल, दक्षिणी मौरिसनिया, माली, बुर्किना फासो, अल्जेरिया, नाइजर, नाइजेरिया, चाड, दक्षिणी सुडान, क्यामेरुन, अफ्रिकी गणतन्त्र, इथिइयोपियालगायत देश पर्छन्। त्यस्तै उप–सहारा अफ्रिकामा सबैभन्दा ठूलो हतियार बिक्रेता चीन हो। उसले ४५ वटा देशमा सुरक्षा–प्रविधि सम्बन्ध निर्माण गरेको छ।

अफ्रिकामा भइरहेको प्रतिस्पर्धालाई ‘जिरो–सम कन्टेस्ट’को रूपमा लिनुहुँदैन । चीनले घानामा पुल बनाउँछ भने अमेरिकाले त्यसमा कार गुडाउन सक्छ। केन्यामा कुनै बेलायती कम्पनीले मोबाइल–डाटा नेटवर्कमा लगानी गर्छ भने केन्याको उद्यमीले त्यसैलाई सीमापार व्यवसायको लागि उपयोग गर्न सक्छ।

सन् २०१४ यता रुसले अफ्रिकी देशहरूसँग नौ वटा सैन्य सम्झौता गरेको छ। तेलधनी अरब देशहरूले ‘हर्न अफ अफ्रिका’मा आधारहरू बनाइरहेछन् र अफ्रिकी सैन्य समूहलाई भाडामा लिइरहेछन्। ‘हर्न अफ अफ्रिका’ (अफ्रिकाको सिंग) भनेर चिनिने भूभाग उत्तरपूर्वी अफ्रिकाको प्रायद्वीप हो। यो भूभाग अरबी सागरपट्टि १०० किलोमिटरमा फैलिएको छ। यो क्षेत्रमा जिबुटी, इरिट्रिया, इथिइयोपिया र सोमालिया पर्छन्। सामुद्रिक व्यापारमार्गमा महत्वपूर्ण हिस्सा राख्ने भएकाले यो भूभाग रणनीतिक चासोमा पर्ने गर्छ। 

व्यावसायिक सम्बन्धहरू बढिरहेछन्। सन् २००६ सम्म अफ्रिकाका ठूलो व्यापारिक साझेदारहरू क्रमशः अमेरिका, चीन र फ्रान्स थिए। सन् २०१८ देखि चीन पहिलो, भारत दोस्रो र अमेरिका तेस्रो भएको छ। फ्रान्स भने सातौं स्तरमा पुगेको छ। यही दौरानमा टर्की र इन्डोनेसियासँग अफ्रिकाको व्यापार तेब्बरभन्दा बढी भएको छ भने रुससँग चौबरभन्दा बढी पुगेकोछ। युरोपेली युनियनसँगको व्यापार ४१ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ।

अफ्रिकामा भित्रिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका मुख्य हिस्सेदारहरू अहिले पनि क्रमशः अमेरिका, बेलायत र फ्रान्स हुन्। तर चिनियाँहरू पनि त्यहीँ पंक्तिमा पुग्न लागिपरेका छन्। जसमध्ये राज्यको आड पाएका लगानीकर्तासमेत छन्। त्यस्तै भारत र सिंगापुरका लगानीकर्ता पनि मुख्य हिस्सेदार बन्न तछाडमछाड गरिहरेछन्। 

अफ्रिकामा पुगेका विदेशीहरूबारे एक खालको रुढीवादी धारणा व्याप्त छ। त्यस्तो धारणा राख्नेहरूको ठम्याइ छ– अफ्रिका पुग्ने सबै विदेशी नवउपनिवेशवादी शोषकहरू हुन्। उनीहरू त्यो महादेशका जनताप्रति भन्दा बढी प्राकृतिक स्रोतहरूप्रति चासो राख्छन्। उनीहरू कालोबजारीका लागि स्थानीय शक्तिशालीहरूलाई घुस दिन तयार हुन्छन् तर आम अफ्रिकीलाई भने सुको पनि चुहाउँदैनन्। यस्तो रुढीवादी धारणा कहिलेकाहीँ सत्य पनि हुन्छ। खासगरी तेल र खानीका व्यापारीहरू खराब छन्। देशको स्रोत लुट्न चाहने भ्रष्ट अफ्रिकी नेताहरूले अहिले पनि विदेशी सहयोग पाइरहेछन्।

अनि चीन र रुसजस्ता पारदर्शितामा कम ध्यान दिने देशका फर्महरूसँगको सम्झौता प्रायः अस्पष्ट हुने गरेको छ। क्रेमलिनसँग जोडिएको भाडाका सिपाहीबारे खोजबिन गरिरहेका तीन जना रुसी पत्रकारको पछिल्लो वर्ष हत्या गरिएको थियो। ती भाडाका सिपाही युद्धग्रस्त मध्यअफ्रिकी गणतन्त्रका राष्ट्रपतिको सुरक्षा गर्थे र त्यहाँको हीराखानीमा पहुँच पु¥याउन सफल भएका थिए। यी घटनाहरूमा धेरै हदसम्म पुरानै साम्राज्यवादको झल्को पाइन्छ। 

यी केही नकारात्मक दृश्य विद्यमान भए पनि समग्रमा विदेशीहरूको सहभागिता अफ्रिकीहरूका लागि हितकारी नै भएको छ। विदेशीहरूले बन्दरगाहहरू बनाएका छन्। बिमा कम्पनी सञ्चालन गरेका छन् र मोबाइल फोनको प्रविधि भिœयाएका छन्। इथिइयोपिया र रुवान्डामा चिनियाँ कम्पनी स्थापित छन्। ५० भन्दा बढी सहरमा टर्की एयरलाइन्सका जहाज उड्छन्। 

सन् २००० मा भन्दा अहिले सहारा मरुभूमिभन्दा दक्षिणका देशमा प्रतिव्यक्ति कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन ४० प्रतिशतले बढेको छ। खुला व्यापार र लगानीका कारण यो सम्भव भएको हो। यो वृद्धिमा सही नीतिले पनि काम गरेको छ। विदेशीहरूले टेक्स्टाइलदेखि डिजिटल सामग्रीसम्म जे किन्दा पनि फाइदा पाउने त अफ्रिकी नै हुन्। 

यसभन्दा बढी फाइदा लिन अफ्रिकीहरूले अझ बढी भूमिका खेल्न सक्छन्। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला मतदाता र अभियानकर्ताहरूले पारदर्शितामा जोड दिनुपर्नेछ। दक्षिण अफ्रिकामा अघिल्ला राष्ट्रपति ज्याकोब जुमाको संलग्नतामा भइरहेको सम्झौताको जाँचबुझ अहिले भइरहेछ। पारदर्शिताको सन्दर्भमा यो आशालाग्दो पक्ष हो। तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कंगोमा आर्थिक व्यवहार अझै बढी अपारदर्शी देखिन्छ।

चिनियाँ ऋणको जालोमा परेका कतिपय अफ्रिकी सरकारहरूले ऋणका सर्तहरू गोप्य नै राखेका छन्। सार्वजनिक सम्झौता ठूलाबडाका लागि जति साधारणका लागि पनि हितकारी हुन्छ। मतदाताहरूले यो बुझ्न जरुरी छ। केन्याका पत्रकारहरूले चिनियाँ रेलमार्ग परियोजनाको घोटाला पर्दाफास गरिदिएजस्तो कामले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। 

दोस्रो, अफ्रिकी नेताहरूले अझ बढी रणनीतिक रूपमा सोच्न जरुरी छ। अफ्रिकाको जनसंख्या चीनको जत्रै भए पनि यसमा एउटा होइन ५४ वटा देश छन्। अफ्रिकी सरकारहरूले अझ बढी एकता प्रदर्शन गरे अझै बढी लाभ लिन सक्नेछन्। अराजक युद्ध क्षेत्र र समृद्ध प्रजातन्त्रहरू दुवै भएको असमान महादेश युरोपजस्तो एकगठ हुन सक्छ भनेर कसैले आश गर्न सक्दैन।

तर अहिलेजस्तो बेग्लाबेग्लै देशसँग बन्द कोठाभित्र सम्झौता गर्न चीनलाई छुट दिएभन्दा बढी गर्न सकिन्छ। चीन र युगान्डाजस्तै चीन र एउटा अफ्रिका देशबीच शक्ति असन्तुलन धेरै छ। स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र निर्माण गरेर वा अफ्रिकी क्षेत्रीय ब्लक निर्माण गरेर यो असन्तुलन धेरै हदसम्म घटाउन सकिन्छ। आखिरमा आर्थिक फाइदा त सीमापार सर्वत्र फैलिन्छ नै। 

तेस्रो, शीतयुद्धमा जस्तो अफ्रिकी नेताहरूले कुनै पक्ष रोज्न जरुरी छैन। उनीहरूले पश्चिमा प्रजातान्त्रिक देशहरूसँग वा चीन र रुससँग वा उनीहरूलाई प्रस्ताव गर्ने कुनै पनि देशसँग सम्बन्ध स्थापना गर्न र व्यवसाय गर्न सक्छन्। उनीहरूसँग पहिलेको दाजोमा निकै नै धेरै विकल्पहरू छन्। त्यसैले अफ्रिकी देशहरूले अहिले सक्दो बार्गेनिङ गर्न सक्छन्।

अफ्रिकामा भइरहेको प्रतिस्पर्धालाई ‘जिरो–सम कन्टेस्ट’को रूपमा लिनु हुँदैन। जिरो–सम कन्टेस्ट भनेको एक पक्षले जित्नासाथ अर्कोले हार्ने प्रतिस्पर्धा हो। ट्रम्प प्रशासनले भने अफ्रिकामा भइरहेको प्रतिस्पर्धालाई यस्तै ठान्छ। तर यस्तो चिन्तन जरुरी छैन। चीनले घानामा पुल बनाउँछ भने अमेरिकाले त्यसमा कार गुडाउन सक्छ। यदि केन्यामा कुनै बेलायती कम्पनीले मोबाइल–डाटा नेटवर्कमा लगानी गर्छ भने केन्याको उद्यमीले त्यसैलाई सीमापार व्यवसायको लागि उपयोग गर्न सक्छ।

अन्तिममा, नयाँ साथीहरूले भन्ने केही विषयमा भने अफ्रिकीहरूले ध्यान दिनैपर्छ। प्रजातन्त्र पश्चिमा धारणा हो र विकासका लागि बलियो पकड भएको कम्पनी चाहिन्छ भन्ने चिनियाँहरूको दाबी छ। यस्तो सन्देशले अवश्य पनि अफ्रिकी शासकहरूलाई प्रसन्न बनाउन सक्छ। तर यो सही होइन।

विश्व बैंकका टक्काई मसाकी र कोर्नेल विश्वविद्यालयका निकोलस भ्यान डे वालेले गरेको अध्ययन अनुसार प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएका अफ्रिकी देशले छिटो उन्नति गरेका छन्। खुसीको खबर के हो भने, शिक्षाको स्तर बढ्दै जाँदा र सहरमा बसाइँ सर्नै क्रम बढ्दै जाँदा अफ्रिकी जनता आफ्ना शासकप्रति बढी आलोचनात्मक भएका छन्। उनीहरू आफूलाई त्यही हिसाबले प्रस्तुत गर्न डराउन छोडेका छन्।

सन् १९९७ मा ७० प्रतिशत अफ्रिकी शासक दलहरूले ६० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्थे। त्यसका लागि उनीहरूले गाउँका गाईपाल्ने किसानहरूका मुखियालाई हात लिने गर्थे। सन् २०१५ मा भने ५० प्रतिशतले मात्र त्यस्तो भोट पाए। राजनीतिक जति प्रतिस्पर्धी बन्दै गयो त्यति नै मतदाताको तागत बढ्दै जान्छ। र तबमात्र उनीहरू त्यस्तो विश्वव्यापीकरणमा जोड दिन सक्छन् जसले अफ्रिकी र विदेशीहरूलाई समान ढंगले हित पु-याउँछ। 

– द इकोनोमिस्ट, २०१९ मार्च ९–१५ को अंकबाट लक्ष्मण श्रेष्ठले गरेकाे अनुवाद।

प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७५ १०:१५ मंगलबार