काठमाडाैं - पृथकतावादी आभियान सञ्चालन गर्दै मधेसलाई स्वराज घोषणा गर्ने अभियानै थालेका डा. सीके राउत र सरकार पक्षबीच शुक्रबार ११ बुँदे राजनीतिक सहमति भएको छ। समहतिसँगै त्यसको जस लिन सरकार पक्षका मानिसबीच होडबाजी नै चलेको देखिन्छ।
गत भदौमा सरकारले भूमिगत, अर्धभूमिगत, द्वन्द्वरत र असन्तुष्ट राजनीतिक समुहसँग वार्ता गर्न नेकपा सांसद तथा पूर्वमन्त्री सोमनाथ पाण्डेको संयोजकत्वमा अधिकारसम्पन्न राजनीतिक समितिको निर्माण गरेको थियो। उक्त समितिले राजनीतिक मुद्दालाई आधार बनाउँदै आन्दोलन गरिरहेको समूहसँग शान्तिपूर्ण वार्ता पनि गर्यो। समितिले अन्य टोलीसँग वार्ता गरे पनि राउत नेतृत्वको समूहसँग स्वतन्त्र राज्यको माग गरेको भन्दै वार्ताको कुनै सम्भावना नरहेको बताएको थियो।
पाँच महिनादेखि राज्यविप्लवको आरोपमा हिरासतमा रहेका राउत सर्वोच्चको आदेशपछि बिहीबार मुक्त भएका थिए। सरकारको दुई महिनाको निरन्तर प्रयासपछि राउतलाई राजनीतिक सहमतिमा ल्याउन सकेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीका परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी पूर्वसल्लाहकार गोपाल खनाल दाबी गर्छन्।
राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल सहमतिको बुँदा नम्बर २ मा ‘जनअभिमत’ शब्द राख्नुलाई दुवै पक्षले आआफ्नो अनुकूलमा व्याख्या गर्न मिल्ने गरी प्रयोग गरेको आरोप लगाउँछन्।
खनालले भने, ‘राउतका दाइ जयकान्त र पार्टीका नेता चन्दनजी दुई महिनाअघि मलाई भेट्न आउनुभएको थियो। मैले प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाकार राजन भट्टराईसँग यो कुरा राखें र प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबमोजिम पार्टीका तर्फबाट महासचिव विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाकार विष्णु रिमाल र भट्टराईसहित मेरो पनि संलग्नतामा राउतलाई मूलधाराको राजनीतिमा ल्याउने वातावरण मिलाइएको हो’, उनले बताए।
पाण्डे संयोजक रहेको वार्ता समितिलाई अधिकारसम्पन्न भनिए पनि उक्त टोलीले राउतले उठाएका मुद्दा समाधान गर्न सक्ने स्थिति थिएन भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा पछिल्लो घटनाक्रम विकास भएको दाबी गरे।
राउतका दाजुले पहिला आफूसँग भेट गरी आफूहरुको राजनीतिक अभियानको शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधानको बाटो पहिल्याउन आग्रह गरेको अधिकारसम्पन्न राजनीतिक समिति संयोजक पाण्डे दाबी गर्छन्। आफ्नो नेतृत्वको समितिले राउत समूहसँग वार्ता गर्न अपनाउनुपर्ने आधारभूमि सहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रालयलाई दिएको र बाँकी काम प्रधानमन्त्रीको सचिवालयतर्फबाट भएको उनले बताए।
सत्तारुढ पार्टी कै नेताहरुको असन्तुष्टिलाई इंगित गर्दै पाण्डेले नागरिक न्युजसँग भने, ‘विषयको संदेशनशीलतालाई ख्याल गर्दै यो विषयलाई पार्टीका अन्य सदस्यमाझ पनि राखिएको थिएन।’ त्यसैले कतिपय साथीलाई यो विषय अकस्मात् आएजस्तो लाग्नु र उहाँहरुले असन्तुष्टि प्रकट गर्नु स्वाभाविक भएको उनले बताए।
स्वतन्त्र राज्यको माग गर्दै आएको समूह राजनीतिको मूलप्रवाहमा आउँदा पनि पार्टीले यो विषयमा आफूहरुलाई पूर्वजानकारी नै नदिएको भन्दै अड्को थाप्नु बच्पना हुने पाण्डे बताउँछन्।
यसैबीच राउत पक्षसँग भएको सहमतिको विषयलाई ‘स्वतन्त्र राज्यसँग गरेको सहमित’को भाषा प्रयोग गरेको भन्दै नेकपाका नेताले सरकारको विरोध गरे। यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी र अन्य दलका नेताले सहमतिको बुँदा नं २ मा उल्लिखित शब्द ‘जनअभिमत’को आशय प्रस्ट्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल सहमतिको बुँदा नम्बर २ मा ‘जनअभिमत’ शब्द राख्नुलाई दुवै पक्षले आआफ्नो अनुकूलमा व्याख्या गर्न मिल्ने गरी प्रयोग गरेको आरोप लगाउँछन्।
स्वतन्त्र मधेसको आभियान चलाउँदै आउका राउतलाई आफ्नो एजेन्डालाई अवतरण गराउने माध्यम चाहिएकोमा सरकारले उक्त धरातल बनाएको उनको बुझाइ छ।
प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७५ ०८:२४ शनिबार