काठमाडौं - सरकार गठन भएको करिब १ वर्षपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। राजपाका सांसद रेशम चौधरीलाई जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि आक्रोशित भएका राजपाका नेताहरूले बुधबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका हुन्।
अध्यक्षमण्डलका संयोजक महेन्द्र यादवले भने अदालतको जन्मकैदको फैसला र सरकारलाई दिएको समर्थन फरकफरक विषय भएको बताउँदै भने, ‘अदालतले गरेको निर्णयबारे हामी कानुनी बाटोमा जान्छांै। समर्थन फिर्ता लिने निर्णय सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट भई गरेका हांै।’ राजपाले बुधबार साँझ जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा चौधरीलाई जन्मकैद गर्ने अदालतको निर्णयबाट राजपा स्तब्ध र मर्माहत भएको जनाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘माननीय रेशम चौधरीलगायत आन्दोलनकारी नेता, कार्यकर्तालाई कैलाली जिल्ला अदालतले गरेको आजीवन काराबासको कैद सजायको फैसलाबाट राजपा नेपाललाई स्तब्ध र मर्माहत बनाएको छ।’
गरिएका सम्झौता सरकारले उल्लंघन गरेको, संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि नबढाएको, पार्टीका कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता नलिएको, मधेस आन्दोलनका घाइते उपचार नगरेको कारण देखाउँदै वाध्य भएर पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको राजपाको भनाइ छ।
संयोजक यादवले राजपासँग गरिएको सम्झौता सरकारले उल्लंघन गरेको, संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि नबढाएको, पार्टीका कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता नलिएको, मधेस आन्दोलनका घाइते उपचार नगरेको कारण देखाउँदै वाध्य भएर पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको बताए। उनले भने, ‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन कार्यकर्ताबाट पार्टीलाई व्यापक दबाब आइरहेको थियो। कायकर्ताको दबाबबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका हाैँ।’ अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गरी निर्णय लिने उनले बताए। उनले भने, ‘आज समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका हांै। अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा थप छलफल गरी निर्णय गर्छांै।’ तर राजपाका महासचिव केशव झाले भने अब राजपा संघर्षमा जाने बताए। उनले भने, ‘अब हामीसँग संघर्षमा जानुबाहेक अर्को बाटौ छैन। संघर्षमा जान कार्यकर्ताहरूबाट व्यापक दबाब आइरहेको छ।’ राजपाले बुधवार जारी गरको विज्ञप्तिमा सरकारले महँगी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको, असिना तथा बाढीपीडितलाई राहत नदिएको, निर्मला पन्त तथा अन्य घटनाका बलात्कारीलाई कारबाही नगरेको, शान्तिसुरक्षा कायम गर्न नसकेको, सन्तुलित परराष्ट्र नीति अबलम्बन नगरेको, राज्यका हरेक अगंमा दलीय हितको पक्षपोषण गरेको आरोप लगाइएको छ। यसैगरी विज्ञप्तिमा सरकारले संघीययतालाई कमजोर बनाउन खोजेको, प्रदेशलाई अधिकार नदिएको र प्रशासन संयन्त्रलाई पार्टीमुखी बनाएको आरोप लगाइएको छ। ‘सरकारको एक वर्ष पूर्णत असफल रहेको पार्टीको ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
बुधबार दिउँसो अदालतको निर्णय आएपछि पार्टीको बैठक बोलाइएको थियो। बैठकमा राजकिशोर यादवबाहेक अध्यक्षमण्डलका ५ सदस्य उपस्थित थिए। प्रतिनिधिसभामा राजपामा चौधरीसहित १७ सांसद रहेका छन् भने राष्ट्रियसभामा २ सांसद छन्। गत साल राजपाले ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदका लागि समर्थन गरेको थियो। त्यसयता राजपाका नेताहरूले पटकपटक प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दै आएका थिए। प्रत्येक भेटमा प्रधानमन्त्रीले माग पूरा गर्ने आश्वासन दिने गर्थे भने राजपाका नेताहरूले माग पूरा नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिने गर्थे। पार्टी स्रोतका अनुसार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिए पनि तत्काल समर्थन फिर्ता लिने पक्षमा राजपाका नेताहरू थिएनन्। ‘तर जब अदालतको निर्णय आयो, पार्टीमाथि यस्तो दबाब आयो कि, समर्थन फिर्ता लिने वाध्य हुनुप-यो,’ एक पदाधिकारीले भने।
प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७५ ०१:११ बिहीबार