काठमाडौं - सरकारले प्राविधिक कर्मचारीहरूको समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। आइतबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २ हजार १ सय प्राविधिक कर्मचारीको समायोजनको काम सम्पन्न गरेको छ।
समायोजन महाशाखाका प्रमुख तथा मन्त्रालयका सहसचिव केदार पनेरूका अनुसार आइतबारदेखि करिब ५ हजार प्राविधिक कर्मचारीहरूको समायोजन प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी गराए। उनले भने, ‘५ हजार प्राविधिक कर्मचारीमध्ये करिब २ हजार १ सय कर्मचारीको समायोजनको काम आइतबार पूरा भएको छ।’ आइतबार समायोजन भएका प्राविधिक कर्मचारीहरूमध्ये कृषि र पशु सेवाका इञ्जिनियर रहेका छन्। यसैगरी, केही संख्यामा अमिन रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
महाशाखाका प्रमुख पनेरूले प्राविधिक कर्मचारीहरूको दरबन्दी थोरै भएकाले यस्ता कर्मचारीको समयोजनको काम अन्य सेवाको भन्दा ढिलो भएको बताए। उनले भने, ‘अन्य सेवाका कर्मचारी एउटै पदमा ठूलो संख्यामा हुन्छन् तर प्राविधिक कर्मचारीको संस्ख्या थोरै भएकोले प्राविधिकहरूको समयोजनको काम अलि ढिलो भएको हो।’ सरकारले यसअघि प्राविधिक कर्मचारी बाहेक करिब ३९ हजार कर्मचारीहरूले समायोजनको काम पूरा गरेको छ। हालसम्म समायोजन भएका कर्मचारीहरूमध्ये अधिकांश कर्मचारी संघमा समायोजन भएका छन्। ३९ हजार कर्मचारी मध्ये १० हजार कर्मचारी मात्र प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका छन्। समायोजन महाशाखाका अनुसार आइतबार समायोजन भएका २ हजार १ सय कर्मचारीमध्ये अधिकांश प्राविधिक कर्मचारी संघमा समायोजन भएका छन्।
सरकारले गत माघ २ सम्म समायोजन फाराम भर्न कर्मचारीहरूलाई आह्वान गरेको थियो। सरकारको आह्वानलाई मान्दै ७७ हजार ३४ कर्मचारीले समायोजन फाराम भरेका थिए। जसमध्ये ३५ हजार ३ सय ६४ कर्मचारीले संघलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर फाराम भरेका थिए। यसैगरी १४ हजार २ सय ९ कर्मचारीको पहिलो रोजाइ प्रदेश र २७ हजार ४ सय ६१ कर्मचारीले स्थानीय तहलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। समायोजन फाराम भर्दा कर्मचारीहरूलाई ४÷५ वटा विकल्प छान्ने अवसर दिइएको थियो। करिब १० हजार निजामती कर्मचारीले भने समायोजन फाराम भरेका छैनन्।
संघीय सरकारले प्रदेशमा समायोजन हुने कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्य मन्त्रीको कार्यालय तथा स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने छ। संघको हकमा भने संघीय मन्त्रालय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटन पटन गराउने छ। प्रदेशमा पठाइएका कर्मचारीहरूको खटन पटन र कामकाज गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई दिने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी स्थानीय तहमा पठाइएका कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले खटन पटन गर्नेछन्। पछिल्लो ओएनएम रिपोर्ट अनुसार संघमा ४७ हजार ९ सय २० दरबन्दी कायम गरिएको छ। यसैगरी प्रदेशमा २२ हजार ८ सय ९५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखाइएको छ।
कर्मचारी समायोजन गर्न सरकारले २०७४ असोज २८ कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ ल्याएको थियो तर समायोजन ऐन २०७४ बाट समायोजन गर्न सरकार असफल भए पछि सरकारले अध्योदशमार्फत् समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७५ ०४:१९ सोमबार