काठमाडौं - सरकारले संसद्मा ल्याएको ‘सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा’ माथि संशोधन नै संशोधन परेको छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा नियन्त्रण गर्ने खालका सबै विषय खारेज गर्नुपर्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। विधेयकमाथि संशोधनको समयम सोमबार दिउँसोसम्म रहेको थियो।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसद गगन थापा सहितका १४ जना सांसदले सामुहिकरूपमा दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा विधेयकको विभिन्न व्यवस्थालाई खारेज गर्न प्रस्ताव गरेका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदले विधेयकको दफा ८८ को ‘विद्युतीय प्रणालीको दुरुपयोग गर्न नुहुने व्यवस्था’ पनि खारेज गर्न प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। विधेयकमा यस व्यवस्थाविपरीतको काम गरेमा १५ लाख रुपैंया जरिबाना र ५ वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा कसैको अपहेलना गर्ने, नैतिकतामा प्रतिकूल हुने, अपराधका रूपमा निषेध गरेको कार्य गर्ने, बिक्री गर्न निषेध गरेका सामानको विज्ञापन गर्ने जस्ता कुरा गरेमा १५ लाख रुपैयाँ जरिबाना र ५ वर्ष कैदको व्यवस्था गरिएको थियो।
विदेशी प्रमाणीकरण निकायलाई मान्यता दिन सक्ने, साइवर बुलिङ गर्न नहुने, साइबर आतंक गर्न नहुने, यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्न नहुने, अश्लील सामग्री उत्पादन, संकलन, वितरण, प्रकाशन, प्रदर्शन, प्रसार वा खरिद विक्री गर्न वा गराउन नहुने, विद्युतीय प्रणालीको दुरुपयोग गर्न नहुने, सामाजिक सञ्जाल दर्ता र नियमन, निर्देशन दिनसक्ने, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, ‘सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने, प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय गर्न बाधा नपर्ने भन्ने व्यवस्था, बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था हटाउने भन्ने व्यवस्थामा संशोधन दर्ता गरिएको छ।
यसैगरी, विधेयकका विभिन्न व्यवस्था पनि खारेज गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। विधेयकमा रहेको विदेशी प्रमाणीकरण निकायलाई मान्यता दिन सक्ने, साइवर बुलिङ गर्न नहुने, साइबर आतंक गर्न नहुने, यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्न नहुने, अश्लील सामग्री उत्पादन, संकलन, वितरण, प्रकाशन, प्रदर्शन, प्रसार वा खरिद विक्री गर्न वा गराउन नहुने, विद्युतीय प्रणालीको दुरुपयोग गर्न नहुने, सामाजिक सञ्जाल दर्ता र नियमन, निर्देशन दिनसक्ने, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, ‘सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने, प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय गर्न बाधा नपर्ने भन्ने व्यवस्था, बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था हटाउने भन्ने व्यवस्थामा संशोधन दर्ता गरिएको छ। कुनै पनि सामग्रीमा पहुँच पाउने अधिकार नियन्त्रकलाई नभई ‘सुचना प्रविधि अदालत’लाई हुनुपर्ने भन्दै ‘सुचना प्रविधि अदालत’ गठनको प्रस्ताव पनि संशोधन प्रस्तावमा गरिएको छ।
विधेयकको दफा ३३ (१) मा प्राप्त प्रमाणबाट देखिएको भन्ने वाक्यको पछाडि ‘सूचना प्रविधि अदालतको स्वीकृति लिई’ भन्ने शब्दावली राख्ने संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। दफा ३३ (१) मा कसैले डिजिटल हस्ताक्षर सम्बन्धमा यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमको उल्लंघन गरेको छ भन्ने शंका गर्नुपर्ने कारण तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट देखिएमा कम्प्युटर प्रणाली, उपकरण, यन्त्र, तथ्यांक, सूचना प्रणाली वा त्यस्तो कार्यमा प्रयोग भएको प्रणालीसँग जोडिएको कुनै पनि सामग्रीमा पहुँच पाउने अधिकार नियन्त्रकलाई हुनेछ भन्ने विधेयकका व्यवस्था छ।
दफा ३३ को उपदफा २ पछाडि उपदफा ४ राख्ने नियन्त्रकको कारबाही चित्त नबुझेमा सम्बन्धित व्यक्तिले ‘सूचना प्रविधि अदालत’ समक्ष पुनरावेदनको लागि दिन सक्नेछ भन्ने प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। दफा ३४ को ४ पछि उपदफा ५ राख्दै दफा १ मा उल्लेखित सामग्री उपकरण तथा कम्प्युटर प्रणालीमा भएका व्यक्तिगत सूचना, अभिलेख तथा तथ्यांकको ‘नियन्त्रकले’ दुरुपयोग गरेमा सम्बन्धित पिडित व्यक्तिले ‘सूचना प्रविधि अदालत’ समक्ष क्षतिपूर्तिको लागि निवेदन दिन सक्नेछन् भन्ने व्यवस्वस्था राख्न संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकको दफा ३४ को उपदफा १ मा यस ऐनबमोजिम जारी गरिएका सम्पूर्ण प्रमाणपत्रको अभिलेख नियन्त्रकले राख्नु पर्नेछ भन्ने उल्लेख छ।
विधेयकको दफा ५० को उपदफा ५ थप गरी प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सार्वजनिक सेवाहरू विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराउन हरेक सरकारले आफ्नो ‘वेब पोर्टलमार्फत एकीकृतरूपमा सेवा प्रदान गर्नुपर्नेछ भन्ने प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। दफा ७६ को उपदफा २ मा कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारी भन्ने शब्दको सट्टा ‘सूचना प्रविधि अदालत’ भन्ने शब्द राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै ‘प्रचलित कानून बमोजिमको अवस्थामा’ कुनै पनि सूचना, जानकारी वा पत्राचार सुन्न, ध्वनिअंकन वा रेकर्ड गर्न वा गराउन सकिनेछ भन्ने व्यवस्था छ।
विदेशी सरकार, संघ संस्था वा व्यक्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था बाट प्राप्त हुने सहयोग, अनुदान वा ऋण रकम, विदेशी सरकार, संघसंस्था वा व्यक्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट रकम प्राप्त गर्नुअघि समितिले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था पनि हटाउन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। ‘सन्तोषजनक कार्य सम्पादन नगरेमा’ भन्ने शब्दको ठाउँमा पदीय जिम्मेवारी बमोजिमको काम गर्न नसकेको भन्ने शब्द राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सुचना प्रविधि अदालतका निर्णय चित्त नबुझेमा उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था राख्न पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। सोमबार २ बजेर ४५ मिनेटसम्म रहेको संशोधनको समयसम्म ७ ओटा संशोधन परेका छन्। संशोधनकर्ताले विधेयकका धेरै जसो विषयमा संशोधन राखेका छन्।
प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७५ ०२:०० मंगलबार