काठमाडौं - प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरु पार्टीको १४औं अधिवेशनलाई आआफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिमा जुटेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेलले एकताको सन्देश दिएको दुई महिना बित्न नपाउँदै नेताहरु गुटगत स्वार्थ रक्षाखातिर फेरि विभाजित बन्न पुगेका छन्। पुस पहिलो साता काठमाडौंमा सम्पन्न महासमितिको बैठक समापनमा दुवै नेताले एक भएको सन्देश कार्यकर्तालाई दिएका थिए।
पार्टी नेतृत्व सम्हालेको तीन वर्ष बित्न लाग्दा पनि केन्द्रीय विभागसहितका विभिन्न समिति गठन गर्न नसकेको आरोप खेप्दै आएका सभापति देउवा बाँकी समय बहुमतको आधारमा पार्टी चलाउने तयारीमा देखिएका छन्। संगठन सुदृढ गर्न नसकेको आरोप पार्टीभित्रकै असन्तुष्ट पक्षबाट खेपिरहेका देउवा विधानको बलमा बहुमतबाट सबै विभाग र समिति गठन गरी अघि बढ्ने तयारीमा पुगेको उनी निकटका नेताहरु बताउँछन्। प्रमुख भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्ने अधिकार सभापति देउवालाई केन्द्रीय समितिले दिइसकेको छ। पार्टीका विभाग र अन्य समिति गठनमा पनि बहुमतकै आधारमा निर्णय लिँदै जाने सभापति देउवाको तयारी छ। देउवाले सहमतिका लागि असन्तुष्ट पक्षलाई पर्खंदा निर्णय लिन नसकेको आरोप खेप्दै आउनुपरेको बताउँदै उनी निकट केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले भने, ‘बाँकी कार्यकाल पनि सहमतिको प्रयास जारी राख्दै विधानका आधारमा काम गर्दै जाने भन्ने हो।’
सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेलले एकताको सन्देश दिएको दुई महिना बित्न नपाउँदै नेताहरु गुटगत स्वार्थ रक्षाखातिर फेरि विभाजित बन्न पुगेका छन्।
सोहीअनुसार सभापति देउवाले महासमिति बैठकद्वारा सुझावसहित पारित प्रस्तावहरूलाई आइतबार केन्द्रीय समितिको बहुमतबाट पारित गराएका हुन्। नेता पौडेलसहित असन्तुष्ट पक्षले महासमिति बैठकको भावनाअनुसार पार्टी सभापतिसहित सबै केन्द्रीय नेताहरु बुथबाटै निर्वाचित भएर महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुपर्ने व्यवस्था विधानमा राख्नुपर्ने अडान राखेका थिए। तर देउवाले असन्तुष्ट पक्षको अडानलाई उपेक्षा गर्दै बहुमतबाट विधानसहितका पाँच प्रस्ताव पारित गराए। बहुमतको निर्णयप्रति पौडेलसहित एकदर्जन नेताले लिखित रुपमा असहमति जनाएका छन्।
सभापति देउवा मंगलबार बस्ने केन्द्रीय समितिबाट पार्टी अनुशासन समिति गठनको तयारीमा छन्। देउवा पहिला नै अनुशासन समिति गठनको तयारीमा थिए। तर असन्तुष्ट पक्षले निर्वाचन र अनुशासन समिति एकैसाथ गठन गर्नुपर्ने माग राखेपछि देउवा रोकिएका थिए। देउवाले सम्भवतः मंगलबारको बैठकबाट केन्द्रीय सदस्य भीष्मराज आङ्दम्बेको संयोजकत्वमा पाँचसदस्यीय अनुशासन समिति गठन गर्ने निकट स्रोतको दाबी छ। समितिका सदस्यमा आफू पक्षबाट मोहनबहादुर बस्नेत र किशोरसिंह राठौर तथा असन्तुष्ट पक्षबाट दुईजनालाई राख्ने देउवाको तयारी छ। यसअघि केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजालको संयोजकत्वमा अनुशासन समिति गठन भएको थियो। उनले संयोजकबाट राजीनामा दिएपछि नयाँ समिति गठन भएको छैन। नेता साउदले अनुशासनसहित अन्य समिति एकलौटी ढंगबाट गठन गर्ने सभापतिको मनसाय नरहेको जिकिर गरे। अनुशासन समितिको संयोजकसहित तीनजना सभापति निकट र बाँकी दुईजना अर्को पक्षबाट सहभागी गराउने तयारी रहेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘एकलौटी बनाउने भन्ने होइन, सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने हो।’
पौडेलसहित असन्तुष्ट पक्षले विधान र सहमतिलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्दा पार्टी सञ्चालनमा समस्या आएको दाबी गर्दै सभापतिनिकट अर्का नेताले भने, ‘पार्टी कि विधान र विधि अनुसार चल्छ कि सहमतिका आधारमा। तर दुवै प्रक्रिया एकैसाथ अघि बढ्न सक्दैन।’ पौडेल पक्षले आफूअनुकूल विधान र सहमतिको कुरा गरेर सभापतिलाई काम गर्न नदिई कमजोर देखाउन खोजेको ती नेताको आरोप छ। सभापतिले विधानअनुसार निर्णय गरे सहमतिका आधारमा गर्नुपर्ने भन्ने र सहमतिबाट काम गरे विधानविपरीत भयो भन्ने पौडेल पक्षको रबैयाले पार्टी सञ्चालनमा बाधा पुगेको ती नेताले बताए।
नेता साउदले सभापति देउवा र नेता पौडलबीच सकेसम्म सहमतिका लागि प्रयास गर्ने र सहमति जुट्न नसके प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्णयमा पुग्ने समझदारी बनेको दाबी गरे। सोहीअनुसार पार्टी अघि बढेको उनको दाबी छ।
पौडेल पक्ष भने सभापति देउवाका कमजोरीलाई बाहिर ल्याउँदै आगामी महाधिवेशनमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्ने तयारीमा जुटेको छ। सभापति देउवा पक्षले महासमिति बैठकका निर्णयको बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै यसै विषयलाई आगामी महाधिवेशनको मुख्य मुद्दा बनाउने तयारी पौडेल पक्षको छ। महासमिति बैठकको म्यान्डेटविपरीत सभापति देउवाले बहुमतको आडमा विधान पारित गरेको असन्तुष्ट पक्षको बुझाइ छ।
विधान, झन्डा, नाम आदर्श जस्ता विषयमा बहुमत र अल्पमतबाट निर्णय लिनु पार्टी हितमा नभएको जनाउँदै असन्तुष्ट पक्षका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले भने, ‘महासमिति बैठकको सबैभन्दा लोकप्रिय मुद्दा महाधिवेशनमा पनि उठ्छ।’ बहुमतका आधारमा निर्णय गर्दै जाँदा पार्टीभित्रको एकता कमजोर बन्ने तर्क गर्दै उनले ५८ जिल्ला सभापति र बहुमत महासमिति सदस्यले महासमिति बैठकमा सबै नेता तलैबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने व्यवस्था विधानमा राख्नुपर्ने र समावेशी कोटामा दोहो¥याएर प्रतिस्पर्धा गर्न नहुने व्यवस्था विधानमा राख्न सुझाएका थिए। तर केन्द्रीय समितिले सुझावविपरीत विधान बहुमतबाट पारित गरेको छ। ‘संस्थापन पक्षले कमजोरी गर्दै जाँदा पार्टीभित्रको विपक्षीलाई यो जस्तै धेरै अजेन्डा मिल्नेछन् महाधिवेशनमा,’ उनले भने।
सभापति बलियो हुनुपर्छ भन्नेले नै सभापतिलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘सभापतिलाई महासमिति बैठकमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न नदिएर निकटले नै नांगो बनाउने काम गरेका छन्।’ सहमतिका लागि सभापति देउवाले केन्द्रीय समिति बैठक सार्दै आएको सुनाउँदै उनले भने, ‘अझै सहमतिका लागि केही समय प्रयास गर्ने सभापतिको तयारी देखिन्थ्यो तर उहाँ निकटले दिएनन्।’
अर्का केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले पार्टी विधि र विधानअनुसार चल्नुपर्ने बताए। ‘पार्टी विधि र प्रक्रियाबाट चल्नुपर्छ। कसैको हुकुमाबाट होइन,’ उनले भने, ‘पार्टीका सबै नेता तलैबाट प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने कुरा महासमितिको हलमा उठ्यो तर प्रक्रियाबाट संशेधन नआउँदा समस्या भयो।’ केन्द्रीय समिति वा २५ प्रतिशत महासमिति सदस्यले लिखित प्रस्ताव दर्ता गराएपछि मात्र अजेन्डा बन्ने व्यस्था विधानमा रहेको बताउँदै घिमिरेले भने, ‘२५ प्रतिशतले उक्त प्रस्ताव दर्ता गराउन सकेको भए सभापतिले त्यसलाई बाध्य भएर विधानमा व्यवस्था गर्नुपथ्र्याे। त्यसो नहुँदा बाइपास गरेर अघि बढ्ने अवस्था आयो।’
यसैबीच, कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूको बैठकले केन्द्रीय समितिले महासमिति बैठकको निर्णय उल्ट्याएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। राजधानीमा उपलब्ध जिल्ला सभापतिको सोमबार बसेको बैठकले महाधिवेशनपछिको सर्वोच्च निकायको निर्णयलाई केन्द्रीय समितिले अवज्ञा गरेको ठहर गरेको छ। धादिङ कांग्रेस सभापति रमेशप्रसाद धमलाले भने, ‘संस्थापन पक्षले लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र पद्धतिविपरीत गरेको निर्णय हामीलाई मान्य छैन। त्यसलाई हामी संगठितरुपमै महाधिवेशनसम्म उठाउँछौं।’ विधानतः अर्को वर्ष महाधिवेशन हुनुपर्छ।
प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७५ ०१:३८ मंगलबार