काठमाडौं - नेपाली सेनाले तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को विस्तृत आयोजना रिपोर्ट (डिपिआर) को पुनरवलोकन सकेर परामर्शदाता सुसङ इन्जिनियरिङलाई बुझाएको छ। दक्षिण कोरियाली परामर्शदाता सुसङले डिपिआर निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। सुसङले डिपिआर तयार पारी बुझाएपछि सेनाले त्यसको पुनरवलोकन गरेको थियो। ‘पुनरवलोकनको काम सकेर अन्तिम डिजाइनका लागि सुझावसहित डिपिआर परामर्शदातालाई दिएका छौं’, सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी यमप्रसाद ढकालले भने।
ढकालले डिपिआरमा खासै महत्वपूर्ण सुझाव भने नभएको बताए। उनले सेनाको सुझावअनुसार कोरियाली कम्पनीले छिट्टै फाइनल डिपिआर बुझाउने र सोही अनुसार फास्ट ट्र्याक निर्माणको काम अघि बढ्ने जानकारी दिए। सेनाले गत कात्तिक ४ गते डिपिआर तयार गर्ने जिम्मा सुसङलाई दिएको थियो। भ्याटसहित १० करोड १२ लाख ७८ हजार नौ सय २३ रुपैयाँ लागतमा निर्माणको जिम्मा दिइएको उक्त डिपिआर हालै मात्र कम्पनीले सेनालाई बुझाएको थियो।
उक्त आयोजना निर्माणको जिम्मा सेनाले पाउनुभन्दा पहिले त्यसको डिपिआर भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसले तयार पारेको थियो। द्रुतमार्ग बनाउने जिम्मा पाएपछि सेनाले भारतीय कम्पनीले बनाएको डिपिआरमा आर्थिक र प्राविधिक कारण देखाउँदै आफैंले बनाउने निर्णय गरेको थियो। २०७४ वैशाख २१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा चार वर्षमा सक्नेगरी नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलअन्तर्गत काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक आयोजनाले २०७४ साउन २७ गते आयोजना निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको हो। सेनाले डिपिआर बनाउन २०७४ चैत १४ गते एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट (इओआई) आह्वान गरेको थियो। इओआईमा एक नेपाली र १६ विदेशी परामर्शदाताले आवेदन दिएका थिए। तीमध्ये ६ वटा परामर्शदातालाई छनोट गरिएको थियो। ६ वटा कम्पनीबाट कोरियाको सुसङ अन्तिम छनोटमा परेको हो।
सन् २००८ मा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले फास्ट ट्र्याकको विस्तृत भौतिक पूर्वाधार अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। सेनाले एडिबीको प्रतिवेदनका आधारमा फास्ट ट्र्याकको काम अघि बढाइरहेको छ। सेनाले आफूले तयार गरेको भौतिक पूर्वाधार प्रतिवेदन, इन्जिनियरिङ सर्भे र डिजाइन डिपिआरकै अंग हुने जनाएको छ। आयोजना निर्माणको जिम्मा पाउनुअघि नै सेनाले एडिबीको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर २०६६ सालमा पाइलट ट्र्याक निर्माण सुरु गरी चार वर्षमा सम्पन्न गरेको थियो।
सेनाले फास्ट ट्र्याकमा निर्माण गरिने पुल र सुरुङको सुपरीवेक्षण, अवलोकन र डिजाइनका लागि हालै ६ वटा कन्सलट्यान्ट नियुक्त गरेको छ। अमेरिका तथा कोरिया लगायतका जोइन्ट भेन्चरमा सञ्चालित ६ वटा कन्सल्ट्यान्टलाई छनोट गरिएको प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए। सेनाले फास्ट ट्रयाकमा निर्माण गरिने पुल र सुरुङको सुपरीवेक्षण, अवलोकन र डिजाइनका लागि इओआई आह्वान गरेकोमा ६ वटा कम्पनी छनोटमा परेका हुन्।
प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७५ ०५:२७ सोमबार
