काठमाडौं – सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने सचिव सरुवाको विषय पछिल्लो समय सार्वजनिक बहसमा आउन थालेको छ। सरुवा भएपछि मलाई यो कारणले सरुवा गरियो भन्ने सचिवको संख्या क्रमशः बढ्न थालेको छ।
सरकारले पछिल्लो पटक सचिव गजेन्द्र ठाकुरको सरुवा गर्यो। खानेपानी मन्त्रालयका सचिव ठाकुरले गत मंगलबार पत्रकारलाई फोन गरेरै मन्त्रालय डाके। मन्त्री बिना मगरसँग मेलम्ची खानेपानी आयोजना काम पुनः इटालियन कम्पनी सीएमसीलाई दिने विषयमा विवाद भएको बताए। सचिव ठाकुरले पत्रकारसँग मन्त्रालयमा कुरा गरिरहँदा मन्त्री मगर भने कञ्चनपुरमा थिइन्।
मन्त्री मगरले नागरिकसँग कुरा गर्दै भनिन्, ‘सचिवको सरुवा गर्ने मेरो कार्यकारी अधिकार हो। यो विषयलाई मेलम्चीसँग जोडेर नहेर्नुस्।’ मन्त्रीले सचिवको सरुवा गर्ने विषय आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको बताए पनि पछिल्लो समय सरुवा भएका सचिवले सरकारले अधिकार दुरुपयोग गरेको बताउन भने छाडेका छैनन्।
बुधबार सरकारले ६ सचिवको सरुवा गर्यो। त्यसमध्ये एक थिए, पर्यटन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा। उनलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सरुवा गरियो । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा पर्यटन मन्त्रालय ल्याइए। शुक्रबार मात्रै आएर सचिव सापकोटाले सरुवाको पत्र बुझे। आसन्न साग खेलकुदका कारण युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अहिले कर्मचारीहरूको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। साग खेलकुद आगामी मार्च ९ देखि काठमाडौंमा सुरु हुँदै छ।
अर्कोतर्फ अहिलेको कर्मचारी संयन्त्रले संघीयतालाई पढ्दैन। संघीयताप्रति कर्मचारी अभ्यस्त हुन नसकेको देखिन्छ। दलहरूले पनि कर्मचारीलाई साथै लिएर संघीय ढाँचालाई कार्यान्वय गर्न नचाहेका जस्ता देखिन्छ।
पर्यटन मन्त्रालयका सचिव देवकोटाले पनि सार्वजनिक रुपमा सरुवाप्रति विमति जनाए। उनले भारतमा बनेका विद्युतीय बसलाई चीनमा बनेको प्रमाणित नगर्दा आफू सरुवा भएको बताए। लुम्बिनि विकास कोषले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवाबाट गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनिसम्म सञ्चालनका लागि ती बस ल्याइएको थियो। साझा यातायातको संयोजनमा काठमाडौंमा विद्युतीय बसको परीक्षण गरियो । चीनमा बनेका भनेर झिकाइएका ती बस केही सञ्चारमाध्यमले भारतमा बनेको भनी प्रचार गरेको थिए। यद्यपि ती बस आयातको प्रतीत पत्रमा हेर्दा भने चीनमै बनेको देखिन्छ।
सचिवले मिडियामा बोल्नुअघि बस आयातमा प्रयोग गरिएको कागजसमेत पढेनन्। मिडियाले लेखेकै कुराबाट धारणा बनाए। आयात प्रतीत पत्रमा लेखिने ‘कन्ट्री अफ ओर्जिन’ र हार्मोनिक कोर्डले सामानको अवस्था देखाउँछ। ‘कन्ट्री अफ ओर्जिन’मा कुन देशमा बनेको सो उल्लेख हुन्छ। हार्मोनिक कोर्डमा भने सामान आयात भएको राष्ट्र उल्लेख हुन्छ।
नागरिकसँग कुरा गर्दै सचिव देवकोटाले भने, ‘हामी सरकारले पठाएको जुनसुकै ठाउँमा जान तयार छौं, सरुवाको विषयमा प्रश्न उठाउने कुरै भएन,’ उनले थपे, ‘सागको तयारी हुँदै गर्दा खेलकुद मन्त्रालयमा सरुवा हुनु मेरा लागि अवसर हो।’ सरकारी सेवामा साढे तीन दशक बिताएका सचिव देवकोटा पाँच महिनापछि अवकाश हुँदै छन्।
कच्चा खेलाडी
कर्मचारी संयन्त्र पछिल्लो समय सरकारसँग सशंकित देखिन्छ। कर्मचारी संयन्त्रले खुलेर सहयोग गर्न सकेको छैन। यसको पछाडि पहिलो राजनीतिकआस्थाले काम गरेको देखिन्छ। माथिल्लो तहमा रहेका प्रायः कर्मचारी पूर्ववर्ती सरकारको समयमा वृत्तिविकास भएका छन्। उनीहरूले फरक धारका विचार राख्ने सरकारलाई खुलेर सघाउने अवस्था अहिलेसम्म बनेको छैन।
सरकारलाई सत्तापक्षबाहेक विचार राख्ने कर्मचारी बढी सघाउने धारणा राख्छन्, पूर्वसचिव मोहन बन्जाडे । ‘निजामती सेवामा माथिल्लो पदमा आएपछि विवादमा कोही पनि फस्न चाहँदैनन्,’ पूर्वसचिव बन्जाडेले भने, ‘सरकारलाई सहयोग नगरेर विवादमा पर्नुभन्दा सहयोग गरेर सजिलोसँग बिदा हुने सोच उनीहरूमा हुन्छ। एउटै पार्टीमा आस्था राख्ने मन्त्री र सचिवबीच पनि कुरा नमिल्न सक्छ। मन्त्रीसँग नमिलेको कुरा सम्बन्धित पार्टीमा भन्छु भन्ने आड सचिवसँग हुन्छ।’
अर्कोतर्फ अहिलेको कर्मचारी संयन्त्रले संघीयतालाई पढ्दैन। संघीयताप्रति कर्मचारी अभ्यस्त हुन नसकेको देखिन्छ। दलहरूले पनि कर्मचारीलाई साथै लिएर संघीय ढाँचालाई कार्यान्वय गर्न नचाहेका जस्ता देखिन्छ।
प्रशासनविद् भीमदेव भट्ट कर्मचारी दुई खेमामा बाँडिएको बताउँछन्। भन्छन्, ‘प्रतिपक्षमा रहेका कर्मचारीले सरकारलाई सहयोग गरेनन्। यो सबै बनाएको निजामती क्षेत्रमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा संगठन खोल्न दिने छुटले हो।’
अर्कोतर्फ पछिल्लो समयमा भएका धेरै मन्त्री अनुभवी छैनन्। पञ्चायतकालमा सहायक, राज्य हुँदै अनुभव भएकालाई मात्र मन्त्री बनाउने चलन थियो। यसरी बनेका मन्त्री खारिएका हुन्थे। मन्त्रालयका विषयमा प्रशस्त जानकारी राख्थे। पछिल्लो समय सचिवले कार्यसम्पादनको विषयमा विवाद उठाएका पर्यटन र खानेपानी मन्त्रालयका दुवै मन्त्री मन्त्रालयगत दक्षतामा अब्बल नभएका प्रशासनविद् बताउँछन्। प्रशासनविद् भट्ट भन्छन्, ‘अहिलेका मन्त्री आलाकाँचा भए। सचिवसँग विवाद गरेर समय बिताउन थाले।’
पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी यसअघि संसद्को विकास समितिका सभापति थिए। उनले विकास प्रशासन केही बुझेका भए पनि खानेपानीमन्त्री बिना मगर कुनै हिसाबले अनुभवी थिइनन्। विकास प्रशासनको विषयमा उनले जे/जति अनुभव हासिल गरिन्, त्यो मन्त्री भएपछिको हो। अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व नगरे पनि अर्थसँग विभिन्न कोणबाट जोडिएका कारण यसअघि राजस्वसचिव शिशिर ढुंगाना प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भएका थिए।
चालु आवमा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व उठाउन सफल मानिएका ढुंगानाका ठाउँमा लालशंकर घिमिरे आए। अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहयोग महाशाखामा लामो समय बसेका घिमिरे राजस्व संकलनमा भन्दा बढी वैदशिक सहयोगको विषयका जानकार हुन्। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग बसेर काम गर्न अर्थकै धेरै कर्मचारीलाई अहिले सजिलो छैन। राजस्वको विषयमा लामो समयसम्म रहेका छिद्र एकैपटक बन्द गर्ने काम अर्थमन्त्री खतिवडाको प्राथमिकतासाथ गरेको देखिन्छ। अर्थतन्त्रका अनेकन् क्षेत्रलाई उनले राजस्वको दायरामा ल्याए। यसको पछिल्लो उदाहरण हो, सेयर कारोबार गर्ने पनि प्यानमा अनिवार्य दर्ता।
सत्ताको साँचोः निजामती क्षेत्रमा रहेर काम गर्नेहरूले ‘जनताको सेवक हुँ’ भन्ने सोच अहिलेसम्म विकास हुन सकेको छैन। यो संस्कारबाट मन्त्री पनि ग्रस्त छन्। जनताको मतबाट निर्वाचित उनीहरू मन्त्री बनेपछि शासक झैं बन्नुपर्छ भन्ने ठान्छन्। ‘यो सोच राणाकालदेखि नै हो’, पूर्वसचिव बन्जाडे भन्छन्, ‘हामी सेवक हौं, भन्ने भावनाको विकास गर्न सक्ने हो भने आफूले मन पराएको मानिस नै चाँहिदैन। अहिले त सचिव सरुवा गर्न सक्यो वा आफूले छानेको मानिसलाई ल्याउन सक्यो भने मन्त्रीले आफूलाई ठूलो ठान्ने प्रचलन छ ।’
सामान्यतः परराष्ट, अर्थजस्ता ज्ञान आवश्यक हुने मन्त्रालयका सचिव सरुवाको विषयमा त्यति विवादमा आएका देखिँदैनन्। विषयगत दक्षताका आधारमा सञ्चालन हुने यस्ता मन्त्रालयमा बजेट पनि तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ। बजेट बढी भएका र विषयगत दक्षता आवश्यक नभएका मन्त्रालयमा सचिव सरुवाको विषय आलोचित हुँदै आएको छ। ‘अब त विषयगत दक्षता भएका मानिस पाउन पनि कठिन हुन थाल्यो’, पूर्वप्रशासक भट्टले भने, ‘अन्त कतै काम नलाग्ने मानिस निजामती सेवामा आउन थाले। यस्तो प्रचलनले निजामती सेवालाई ध्वस्त बनाउँदै लगेको छ।’
प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७५ ११:५३ आइतबार