काठमाडौ - सरकारले संसद्मा पेश गरेको संघीय निजामती सेवा ऐन मार्फत ट्रेड युनियनमार्फत कर्मचारी आन्दोलन गर्ने अधिकार कटौती गरेको छ। संसद्मा पेस गरेको संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५को मस्यौदाले सरकारी काममा बाधा पुग्नेगरी कुनै पनि आन्दोलन र बन्द हड्ताल गर्न नपाइने उल्लेख गरीएको हो।

ऐनको मस्यौदामा धारा ८१ मा निजामती कर्मचारीलाई प्रदर्शन, हडतालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, वाधा अवरोध गर्न, घेराउ गर्न, दबाब दिन, कलम बन्द गर्न, सरकारविरूद्ध दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले अनशनमा बस्न वा अन्य कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा वाधा पु-याउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरूलाई उक्साउनसमेत नपाइने उल्लेख छ। त्यसकाविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू मात्र होइन सत्तारुढ दलकै सांसद्हरूले आन्दोलन अधिकारमा खुकुलो बनाउन माग गर्दै संशोधन हालेका छन्। कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडुलगायत ९ जना सांसदहरूले संसद्मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

सामुहिक सौदाबाजीको ठाउँमा सामाजिक संवाद सहभागी हुन पाउने व्यवस्था राखिएको छ।। यो भनेको प्रष्टसँग कर्मचारी आन्दोलन संकुचन गरिएको हो।

हाल कार्यान्वयनमा निजामती सेवा ऐन २०४९ र निजामती सेवा नियमावली २०५० पनि यो व्यवस्था छ। तर यो व्यवस्थासँगै ट्रेड युनियनमार्फत् आन्दोललन गर्न सक्ने अधिकार निजामती सेवा नियावली २०५९ गरिएको छ। नियामावलीको धारा ११७ मा आन्दोलन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सो नियमावलीमा भनिएको छ, ‘कर्मचारीले विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहेमा आधिकारिक ट्रेड युनियनले आफ्नो मागदाबी र औचित्य सहितको सूचना तीस दिन अगावै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमक्ष केन्द्र, विभाग र जिल्लास्तरका ट्रेड युनियनमा आवद्ध सदस्यहरूको साठी प्रतिशत मतद्वारा पारित गरेको प्रस्ताव र सोसम्बन्धी लिखित सुचना दिई त्यसको जानकारी श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार पर्वद्धन विभागलाई दिई क्रमशः प्रचार प्रसार गर्ने, कालो पट्टी बाँध्ने, कार्य वहिस्कार गर्ने, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने र शान्तिपूर्ण हडताल गर्ने सम्मका सामुहिक सौदाबाजीका रूपहरू प्रयोग गर्न सक्नेछ।’

संसद्मा प्रस्तुत ऐन को मस्यौदामा भने आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरिएको छ। तर मस्यौदामा सामुहिक टे«ड युनियनलाई सरकारसँग सौदाबाजीको रूपमा प्रयोग गर्नसक्ने अधिकार हटाइएको छ। सो ठाउँमा मस्यौदाको उपधारा (५) भनिएको छ, ‘तोकिएबमोजिम संवाद र सहमति गर्न तथा कानुनमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि तोकिएबमोजिम सामाजिक संवादमा सहभागी हुन पाउनेछ।’ यस्तो व्यवस्था राख्नुको उद्देश्य कर्मचारी आन्दोलन अधिकारलाई संकुचन गरिएको कर्मचारी नेताहरू बताउँछन्। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)का सचिव नवराज पाण्डले भने, ‘सामुहिक सौदाबाजीको ठाउँमा सामाजिक संवाद सहभागी हुन पाउने व्यवस्था राखिएको छ।। यो भनेको प्रष्टसँग कर्मचारी आन्दोलन संकुचन गरिएको हो,’ उनले भने।

सत्तारुढ पार्टी निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले संसद्मा दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा ‘बन्द र हडताल गर्न प्रतिबन्ध’ भन्ने व्यवस्थासँगै आधिकारिक ट्रेड युनियनमार्फत् आफ्ना गतिविधि गर्न बाधा पर्ने छैन,’ भनी बुँदा थप्न आग्रह गरिएको छ। निजामती कर्मचारी संगठनका महासचिव रेवन्त गौतमले कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकारलाई संकुचन हुन नदिन यस्तो व्यवस्था थप्न आफूहरूले संशोधन राखेको बताए। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने ट्रेड युनियनको अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न मस्यौदमा यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए। उनले भने, ‘ट्रेड युनियनको अराजकता यसरी बढेको छ कि, यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ।’ त्यसकोलागि मस्यौदमा केही व्यवस्था रााखिएको पनि उनले बताए।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९ मा नभएको नराखिएका केही व्यवस्था सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५को मस्यौदामा राखेको छ। मस्यौदामा सरकारलाई दबाब दिने उदेस्यले निजामती कर्मचारीहरूले सामुहिक राजीनामा दिएमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले त्यस्तो राजिनामा सम्बन्धित निजामती कर्मचारीले दिएको यकिन गरी स्वीकृत गर्न सकिने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। कर्मचारी आन्दोलनको क्रममा कर्मचारीहरूले सामुहिक राजीनामा गरेमा त्यस्तो राजिनाम स्वीकृत गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।

प्रशासन कानुनको मस्यौदामा कर्मचारी या कर्मचारीको परिवारको कुनै सदस्यले कुनै प्रकारको दान, दातव्य, कोसेली, उपहार स्विकार गर्न या चन्दा माग्न या सरकारी कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसंग सापटी लिन हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्था पनि हाल लागु भएको निजामती सेवा ऐनको मस्यौदमा पनि राखिएको छ। तर यो व्यवस्था भने प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वयम कर्मचारीहरू बताउछन्। तल्लो तहको कर्मचारीप्रति उचित व्यवहार गर्नु पर्ने र सरकारी कामसम्बन्धी कुरामा आफूभन्दामाथिको अधिकृतले दिएको आदेशलाई यथाशीघ्र पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदा राखिएको छ।

कर्मचारीले राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिएमा र राजनीतिक पदकोलागि निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएमा कर्मचारीलाई वर्खास्ती गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ययसैगरी विदा स्विकृत नगराइ लगातार ९० दिन सम्म कार्यालयमा हाजिरी नभएमा, विदा स्वीकृत गराएको बाहेक बैदेशिक अध्ययन, भ्रमण या तालिम गरेको कर्मचारीले त्यस्तो अध्ययन,तालिम या भ्रमण पुरा भएको ३० दिन भित्र कार्यालयमा हाजिरी नभएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई बखास्त गर्ने प्रावधान राखिएको छ। फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट एक वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय भएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई बर्खास्ती गर्ने व्यवस्था मस्यौदमा राखिएको छ। सरकारले निजामती सेवा ऐन २०४९लाई विस्थापित गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ ल्याउन लागेको हो। हाल कार्यान्वनयमा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९मा भने यस्तो व्यवस्था छैन। संघीय मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘यो भनेको कर्मचारी आन्दोलनप्रति सरकार कठोर बन्ने संकेत हो।’

प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७५ ०१:४६ आइतबार