काठमाडौं - एक हजार ८ सय ८० किलोमितर लामो नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा १ हजार २ सय ४२ सीमास्तम्भ (पिलर) नयाँ निर्माण गरिएको छ। नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रको वैज्ञानिक मापन गर्न चार वर्षअघि गठन गरिएको नेपाल–भारत संयुक्त सीमा कार्यदललले माघ मसान्तसम्म २ सय ११ पिलरमा रङरोगन, १ हजार ९ सय ८४ पिलर मर्मत र १ हजार २ सय ४२ पिलर नयाँ निर्माण गरी पुरानो ठाउँमा गाँडिएको जनाएको छ। सुगौली सन्धिपछि दुवै देशको सिमाना ८ हजार ५ सय ५४ पिलर गाँडिएको थियो। ती पिलर कतिपय लडेका, कतिपय हराएका, कतिपय मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेकाले चार वर्षदेखि वैज्ञानिक मापन जारी छ।
संयुक्त कार्यदलमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका तथा नापी विभागका प्रमुख सर्भेअधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटाले माघ मसान्तसम्म नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा गाडिएका पिलरमध्ये ८ हजार ५४ पिलरको निरीक्षण पूरा भएको बताए। अब ५ सय पिलरको निरीक्षण गर्न बाँकी छ। सापकोटाका अनुसार कार्यदलले अध्ययन गरेका ८ हजार ५४ पिलरमध्ये ४ सय ५७ वटा राम्रो अवस्थामा रहेको, २ हजार ८ सय ८९ वटामा सामान्य क्षति भएको र १ हजार ५ सय ७६ वटा बढी क्षति भएको अवस्थामा पाइएका छन्। ३ हजार १ सय ५२ पिलर नयाँ निर्माण आवश्यक रहेको उनले बताए। उनले भने, ‘जसमध्ये १ हजार २ सय ४२ पिलर नयाँ बनाएर गाँडेका छौं।’
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलाई आधार मानेर सीमाक्षेत्रको वैज्ञानिक मापन सुरू गरिएको नापी विभागको भनाइ छ। यसरी सीमा मापन गर्दा नेपालले भोगचलन गरेको केही भूभाग भारततिर र भारतले भोगचलन गरेको केही भूभाग नेपालतिर आएको निष्कर्ष विभागले निकालेको छ। विभागका उपमहानिर्देशक प्रकाश जोशीले हाल ४ वटा टोली बनाएर सीमाक्षेत्रको वैज्ञानिक मापनको काम सुरू गरिएको जनाए। उनका अनुसार एउटा टोली सुनसरीदेखि पूर्व इलामसम्मका लागि खटेको छ। सो टोलीले सुनसरी, मोरङ, झापा र इलामको सीमा क्षेत्रमा काम गर्नेछ। हाल यो टोली झापामा कार्यरत छ। यसैगरी अर्को टोली सुनसरीदेखि चितवनसम्मका लागि खटेको छ। हाल यो टोली धनुषामा कार्यरत छ। तेस्रो टोली नवलपरासीदेखि कपिलबस्तु, बाँकेसम्मका लागि खटेको छ। हाल सो टोली बाँकेमा कार्यरत छ। यसैगरी चौथो टोली कैलाली र कञ्चनपुरका लागि खटेको छ। हाल सो टोली दुवै ठाउँमा कार्यरत रहेको जोशीले बताए।
हराएका सीमा स्तम्भ जिपिएस (ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम) प्रविधिमार्फत पत्ता लगाई पुनस्र्थापना गर्ने, आवश्यक ठाउँमा नयाँ राख्ने, बिग्रे–भत्केकाको मर्मत गर्ने र सीमाक्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसेकालाई हटाउन २०७१ मा नेपाल–भारत संयुक्त सीमा कार्यदल गठन गरिएको थियो। नापी विभागका सर्भे अधिकृत र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा नेपाली कार्यदलले काम गरिरहेको छ। यसअघि २०३८ सालमा नेपाल–भारत सीमा वैैज्ञानिक मापन गर्न थालिएको थियो। यसका लागि नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक टोली गठन गरिएको थियो। टोलीले सिमानामा ८ हजार ५ सय ५४ वटा पिलर गाड्नुपर्ने निष्कर्ष निकाले थियो। तर पछि त्यो टोली विघटन गरिएको थियो।
२०४५ सालमा फेरि नेपाल–भारत संयुक्त कार्यदलले सुगौली सन्धि हुँदा जुनजुन ठाउँमा खोलानदी थिए, त्यसलाई आधार मानी वैज्ञानिक मापन गर्ने सहमति गरेको थियो।। सुगौली सन्धीपछि राखिएका सीमा स्तम्भमध्ये हाल दर्जनौ नष्ट भएका, बिग्रेका र गायब भएको विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार महाकालीको ब्रम्हदेव मण्डी बजारदेखि माथिको सिमाना र ताप्लेजुङको उच्च भूभागा स्तम्भ गाड्न भौगलिक विकटताका कारण निकै कठिन छ।
प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०७५ ०४:२८ शनिबार