काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकको निर्णय कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र विवाद बढ्दै गएको छ। विधानमाथि नेताहरूको अड्डीले कांग्रेसमा मतभेत सुरु भएको हो।
केन्द्रीय समिति बैठक माघ १० गतेदेखि लगातार बसिरहेको छ। तर निर्णयका हिसाबले ती बैठकका उपलब्धि शून्यजस्तै भएको छ। एक महिनायता केन्द्रीय समिति बैठक सात पटक बस्यो। ती सबै बैठक निर्णय नहुँदै टुंगिने गरेका छन्। बैठक मुख्यतः दुई विषयमा पुगेर रोकिएको छ।
दुई समूहको अडानका कारण पार्टीका अन्य गतिविधि भने सुस्ताएको छ। विधान कार्यान्वयनमा विषयमा देखिएको विवादले पार्टीको मुख्य भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको तदर्थ समिति गठनमा समेत प्रभाव परेको छ।
महासमिति बैठकमा जिल्ला सभापतिहरूले उठाएको दुई मुद्दाका विषयलाई लिएर बैठक अनिर्णित बनेको हो। केन्द्रीय सदस्य पनि क्षेत्रीय प्रतिनिधि र महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन बुथबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्ने र समानुपातिकमा एकपटक भन्दा बढी अवसर दिन नहुने प्रस्ताव महासमित बैठकमा आएको थियो। उक्त प्रस्तावलाई सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले केन्द्रीय समितिबाट पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
तर महासमिति सकिएको एक महिनामै सभापति देउवाले प्रतिबद्धता भुलेपछि वरिष्ठ नेता समूहले देउवालाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ। देउवा समूहले केन्द्रीय सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्दा नयाँ अनुहारले अवसर पाउने तर्क गर्दै आएको छ। पौडेल समूहले भने तलैबाट आउँदा पार्टी सुधार हुने तर्क गरिरहेको छ।
दुई समूहको अडानका कारण पार्टीका अन्य गतिविधि भने सुस्ताएको छ। विधान कार्यान्वयनमा विषयमा देखिएको विवादले पार्टीको मुख्य भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको तदर्थ समिति गठनमा समेत प्रभाव परेको छ। ‘पार्टीको निर्णय गर्ने सभापतिले हो। उहाँले किन निर्णय गर्नुभएन उहाँलाई सोध्नुपर्छ’, नेता डा.शेखर कोइरालाले भने, ‘सहमति कार्यान्वयन गरेर विधान छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि भनाइ हो।
यी दुई विषय टुंगो लगाउन बिहीबार बोलाइएको बैठक पनि असफल भयो। देउवा समूहले वरिष्ठ नेता समूहलाई पटकपटक मनाउने प्रयास गरे पनि असफल भएको थियो। दिउँसो १ बजेबाट साँझ ५ बजेसम्म नेताहरू आन्तरिक छलफलमा जुटे पनि सहमति हुन भने सकेन।
सभापति देउवाको केन्द्रीय समितिमा बहुमतबाट पनि निर्णय गर्न बाटो खुला छ। तर उनी निर्णय गर्नबाट डराइरहेका छन्। वरिष्ठ नेता समूह भने आफूहरूलाई पेलेर गए नछाड्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। ‘हामी ५ बजेसम्म बस्छौँ। त्यो बेलासम्म बैठक बसेन भने निक्लन्छौँ भनेका थियौँ। उहाँले बैठक बसाउनै सक्नुभएन’, वरिष्ठ नेता पौडेलले भने, ‘हामीले त सभापतिलाई निर्णय गर्नुहोस् भनेका हौँ। थाहा छैन उहाँ किन निर्णय गर्न सक्नुहुन्न।’
संस्थापनइतर समूहका नेताहरूले महासमितिको बैठकले निर्णय गरेको विषयलाई छलफल गर्न नै जरुरी नरहेको बताइरहेका छन्। ‘महासमिति बैठकभन्दा ठूलो केन्द्रीय समिति हैन’, नेता अर्जुनरसिंह केसीले भने, ‘महासमितिले गरेको निर्णयमा वादविवाद गर्न जरुरी छैन।’
तर देउवा समूहले भने प्रक्रिया पूरा नभई महासमितिबाट यो प्रस्ताव आएकाले यसकै पक्षमा निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने नरहेको तर्क गर्दै आएको छ। देउवा समूहले कुनै विषय महासमितिबाट पारित हुन कि त केन्द्रीय समितिबाट प्रस्ताव जानुपर्ने कि २५ प्रतिशत महासमिति सदस्यले हस्ताक्षर गरेर ल्याउनुपर्ने प्रवधान भएको र यो पूरा नभएका कारण निर्णय गर्न आवश्यक नरहेको तर्क गर्दै आएको छ।
राजनीति प्रस्ताव रोक्ने चेतावनी
विधानका विषयमा आएर अल्झिएको केन्द्रीय समिति बैठक महासमिति बैठकबाट पारित भएको राजनीति प्रस्तावमा पनि विवाद हुने निश्चित छ।
उपसभापति विमलेन्द्र निधिको संयोजकत्वमा रहेको राजनीति प्रस्ताव लेखन समितिले ल्याएको प्रस्तावमा केही केन्द्रीय सदस्यले आपत्ति जनाउने तयारी गरेका छन्। निधिले धर्म निरपेक्षतालाई बढुवा दिएको भन्दै केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले राजनीतिक प्रस्तावलाई केन्द्रीय समितिबाट रोक्ने चेतावनी दिए।
‘राजनीति प्रस्ताव पारित हुन बहुत जटिल हुन्छ। उपसभापति निधिजीको यो व्यक्तिगत प्रस्ताव भएको भए छुट्टै कुरा हुन्थ्यो’, उनले नागरिकसँग भने, ‘तर यो पार्टीको प्रस्ताव हो। त्यसकारण यसमा जटिलता आउन सक्छ।’
महासमिति बैठकमा नै हिन्दू धर्मको माग उठाएर हस्ताक्षर अभियान नै चलाएका भण्डारीले राजनीतिक प्रस्तावमा नियतबस हिन्दू धर्मलाई नामेट गर्न खोजेको आरोप लगाए। ‘निधिले नियतबस धर्मनिरपेक्षतालाई बढुवा दिनुभएको छ। कांग्रेसको दस्तावेज यस्तो बन्न सक्दैन। यो हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन’, भण्डारीले भने, ‘धर्म निरपेक्षताले देशलाई धार्मिक द्वन्द्वमा लान्छ। त्यसैले हिन्दू धर्मको विषयमा म एक्लै भए पनि लड्छु।’
प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०७५ १३:३९ बिहीबार