काठमाडौँ- सरकारले समाजकल्याण परिषद्का पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको छ। परिषद्का उपाध्यक्ष नीलमणि बराल, कोषाध्यक्ष वीरबहादुर ठगुन्ना, सदस्य इन्द्रबहादुर झा, गोकर्णप्रसाद भट्ट र सदस्य सचिव डिल्लीप्रसाद भट्टले बदनियतपूर्वक र कानून विपरीत कार्यसमेत गरी परिषदलाई हानि पुर्याएको भनी निजहरुलाई पदमुक्त गरिएको छ।
परिषदमा भएका आर्थिक, प्रशासनिकलगायत अनियमितताका सम्बन्धमा प्रचलित कानूनबमोजिम थप अनुसन्धान गरी कानूनी कारवाही गर्न उक्त प्रतिवेदनको प्रतिलिपि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने निर्णय सरकारले गरेको छ।
त्यसैगरी प्रत्येक वर्ष फागुन १ गतेलाई रोजगार दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय भएको छ। यही फागुन ३ र ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न यहाँ आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारले दाना पदार्थ ऐन, २०३३ लागू हुन बाँकी रहेका जिल्लामा समेत लागू गर्ने र सोसम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए।
सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले महानेहरुको काम, कर्तव्य तथा सेवा, शर्त सुविधासम्बन्धी विनियमावली २०६६ (तेस्रो संशोधन) २०७५ स्वीकृत गरिएको बताए। सरकारले महासेनानी गणेशकुमार श्रेष्ठलाई सहायक रथी दर्जामा पदोन्नति गरी पदस्थापना गर्ने र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमलाई बढुवा गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको महालेखा नियन्त्रकमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले विकास समिति ऐन २०१३ बमोजिम गठित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतका व्यापार तथा विकास प्रवद्र्धन विकास समिति, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र छुट्टै कानूनद्वारा स्थापित नेपाल आयल निगम लिमिटेड, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ।
उच्च अदालत विराटनगरमा गठित वाणिज्य इजलासको प्रादेशिक क्षेत्राधिकारअन्तर्गत इलाम इजलास हटाई उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासमा समेत वाणिज्य इजलास गठन गरी सो अदालतको क्षेत्राधिकार उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासको प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी कायम गर्ने र सोसम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।
त्यसैगरी सरकारले पाँचखाल–मेलम्ची सडकको स्तरोन्नतिका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने र नेपाल स्काउटसम्बधी व्यवस्था गर्न नयाँ ऐन तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश नं ४ र ५ मा जिल्ला तहमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क र अप्टिकल लेस कनेक्टीभिटी सेवासम्बन्धी भएको करार सम्झौता रद्द गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीसँग उक्त कार्य गर्नका लागि नयाँ सम्झौता गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देश दिएको छ।
“विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्नका लागि कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगर मोरङ, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगञ्ज पर्सा, भरतपुर अस्पताल चितवन, भेरी अञ्चल अस्पताल नेपालगञ्ज बाँके, डडेलधुरा उपक्षेत्रीय अस्पताल डडेलधुरालाई सङ्घीय सरकारअन्र्तगत राखी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ”, मन्त्री बाँस्कोटाले भने। रासस
प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०७५ ११:१५ बिहीबार