काठमाडौं – गाँजा खेती नेपाली राजनीतिमा फेरि एकपटक बहसको विषय बनेको छ। विभिन्न देशले यसमाथिको प्रतिबन्ध फुकाएको भन्दै नेपालमा पनि यसविरूद्धको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाले बुधबार प्रतिनिधि सभामै आवाज उठाए। त्यसो त नेपालमा गाँजा सधैँ प्रतिबन्धित थिएन। सन् १९७६ मा सरकारले लागुपदार्थसम्बन्धी ऐन ल्याएर यसमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
गाँजामाथिको प्रतिबन्धका असरबारे विभिन्न कोणबाट बहससमेत भएका छन्। नेपालमा माओवादी सशस्त्र संघर्ष द्रुत गतिमा फैलिनुको एक कारण गाँजामाथिको प्रतिबन्ध रहेको समेत प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो। अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकाससम्बन्धी संस्था यूएसएडले सन् २००३ मा प्रकाशन गरेको ‘सोइङ द विन्ड स् हिस्ट्री एन्ड डायनामिक्स अफ दि माओइस्ट रिभोल्ट इन नेपाल्स राप्ती हिल्स’ नामक प्रतिवेदनमा माओवादी विद्रोहका तीन कारण उल्लेख गरेको थियो। ती तीन कारण थिए : गाँजामा प्रतिबन्ध, सदरमुकाम परिवर्तन र क्रिश्चियन गतिविधि।
प्रतिवेदन यसो भन्छ :
‘रोल्पा र रुकुम पश्चिमी पहाडका सम्पन्न जिल्ला थिए। त्यहाँका बासिन्दाको आयको मूल स्रोत नै गाँजा थियो। सन् १९७६ मा सरकारले गाँजाको उत्पादन, बिक्री वितरणमाथि प्रतिबन्ध लगायो। प्रहरीले प्रतिबन्धलाई कडाइका साथ लागू पनि गर्यो। भारतीय सीमामा गएर नुन वा तेलमा गाँजा साट्न गएका सामान्य किसानसमेत समातिए। गाँजा रोपिएका खेतहरुलाई जंगल भन्दै सरकारी जग्गा बनाइयो।
गाँजा प्रतिबन्धले स्थानीय जनताको जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्यो। प्रतिबन्ध लगाएपछिका वर्षमा सन् १९७६ देखि १९८० सम्ममा उनीहरु गरिबीको चक्रमा पिल्सिए। बाँच्नकै लागिसमेत छिमेकीहरुसित खाना बाँड्नुपर्ने स्थिति आयो। महिलाहरुले आफ्नो गहना धितो राख्नुपर्यो। परिवार पाल्न केटाहरु गाउँ छाडेर काम खोज्न हिँड्नुपर्यो। गाँजामा प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले आफ्ना लालाबालाको मुखबाट गाँस खोसेको उनीहरुले महसूस गरे।
स्थानीय नेताले दरबारमा बिन्ति चढाए, लौ न सरकार केही राहत वा वैकल्पिक विकासको व्यवस्था गरिबक्सनुपर्यो। तर सुनुवाइ भएन। राजा वीरेन्द्र सन् १९८३ र १९८८ मा हेलिकप्टरमा तकसेरा आएर यो ठाउँलाई राष्ट्रिय विकासको प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा त गरे। तर कागजमा मात्रै। गाँजा प्रतिबन्धले यहाँका बासिन्दामा सरकारविरुद्ध तीतो छाप छोडेको थियो। माओवादी सुरुमा फैलिएका ठाउँहरु गाँजा धेरै उत्पादन हुने ठाउँहरुमा पर्छन्।
यसो भन्छन् विरोध खतिवडाः
गाँजामा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकाउनुपर्छ भन्ने माग किन?
नेपालमा गाँजा आफैँ उत्पादन हुन्छ। यसको परम्परागत रूपमा उपयोग हुँदै आएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि(सम्झौता अवलम्बन गर्दा यसमा रोक लगाइएको हो। तर, तिनै सन्धि(सम्झौताअनुरूप नै अमेरिकाका १२ राज्यमा गाँजा खेतीमा छुट दिइएको छ। क्यानडामा सिंगै देशमा छुट छ। हामीले किन प्रतिबन्ध लगाउने?
गाँजा खेतीमा छुटचाहिँ किन दिने?
संसारभरि नै गाँजालाई औषधि उत्पादनमा प्रयोग गरिन्छ। त्यसको फाइदा नेपालले लिन सक्छ। प्रतिबन्ध नलगाइँदासम्म नेपालमा गाँजा खेती आर्थिक आम्दानकीको माध्यम थियो। प्रतिबन्ध लगाइँदा त्यो अवसर खोसियो। यदि गाँजा खेतीलाई फुकुवा गरे रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन सक्छ। आम्दानी हुन सक्छ।
गाँजा खेतीका नकारात्मक पक्ष पनि छन् नि?
क्यानडाले खेती गर्न हुने । अमेरिकाले खेती गर्न हुने। नेपालले गर्न नहुने? नेपालजस्तो गरिब देशचाहिँ सधैँ मारमा पर्नुपर्ने? हाम्रो देशमा उत्पादन हुने चिज हामीले आर्थिक उत्पादनका लागि उपयोग गर्न किन नहुने? नकारात्मक पक्ष छन् भनेर आर्थिक उपार्जनको बाटो बन्द गर्न मिल्दैन।
गाँजाले त लत पनि लगाउँछ नि?
गाँजालाई आयुर्वेदिक उपचारको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो। गाईवस्तुले धेरै दूध दिन्छन् भनेर खुवाउने पनि गरिन्थ्यो। हाम्रा गाउँघरमा अहिले पनि बूढापाका मानिस गाँजा सेवन गर्छन्। गाँजा निकै तल्लो स्तरको लागुपदार्थ हो।
खुलेआम खेती र प्रयोगमा छुट दिँदा सामाजिक विकृति बढ्दलान्, नियन्त्रण गर्न गाह्रो होला?
ठेलामा राखेर बेच्ने भनेको होइन। कानुन बनाएर वैधानिक तवरले खेती र बिक्री वितरण गर्ने हो।
कसरी वैधानिकता दिने त?
अरू देशले जसरी दिएका छन्, त्यसरी नै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताअन्तर्गत रहेर वैधानिकता दिनुपर्छ।
राज्यले त्यो हदसम्मको संरचना तयार गर्न सक्छ?
कानुन बनाउने हो। कायान्र्वयन गर्ने हो। गर्दागर्दै सफल हुने हो। केही लुप होल त जहाँ पनि हुन्छन्। अहिले पनि ज्यान मार्न नपाइने, बलात्कार गर्न नपाइने कानुन छैन र? तर घटना त भएकै छन् नि !
प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०७५ ०९:२३ बिहीबार