काठमाडौं – संविधान संशोधनको माग गर्दै आएका मधेसकेन्द्रित दुई राजनीतिक दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले सरकारसँगको एक वर्षे सहयात्रामा आश्वासन मात्रै पाएको गुनासो गर्न थालेका छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बनेको एक वर्ष भयो। यस समयमा पटकपटक आश्वासन पाए पनि पूरा हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। ओली नेतृत्वको सरकारलाई दुई तिहाईको गणपूरक संख्या पुर्याउन गत वर्ष संविधान संशोधनलगायत माग राख्दै समर्थन गरेका राजपा र फोरमले एक वर्षमा आफूले राखेको मागमा कुनै उपलब्धि नभएको बताउन थालेका हुन्। ‘एक वर्षमा हामीले सरकारबाट आश्वासन मात्र पयौँ’, राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो भन्छन्, ‘आज÷भोलि गर्छु भन्छन्, केही गर्दैनन्। एक वर्षको अवधि छलफलमै बिल्यो।’
सरकारलाई समर्थन गरेबापत फोरम सरकारमा गएको छ। यस्तै, सरकारलाई समर्थन गरेकै कारण राजपाका कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीले शपथ ग्रहण गर्न पाए। यद्यपि चौधरी अहिले पनि कारागारमा छन्। राजपा र फोरमले यसलाई नै उपलब्धि माने पनि मधेसका जनताले भने केही पाउन नसकेको राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर बताउँछन्। ‘संविधानप्रति असन्तुष्ट हुँदा–हुँदै फोरमका अध्यक्ष उपप्रधानमन्त्री बन्न पाउनुभएको छ। अनि राजपाले आफ्नो निर्वाचित प्रतिनिधिको शपथ ग्रहण गराउन पायो’, उनले भने, ‘फोरम र राजपा त सन्तुष्ट होलान्। त्यसैले त सरकारमा बसेका छन्। समर्थन गरेका छन्। तर आम जनमानसमा केही उपलब्धि आएको छैन। जनता असन्तुष्ट छ।’
उपलब्धि शून्य भएको त मधेसका नेता पनि स्वीकार गर्छन्। तर उनीहरू निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय भने गर्न सक्दैनन्। संविधान निर्माणपछि तत्कालीन एमाले र अध्यक्ष ओलीसँग मधेसका राजनीतिक दलहरू असन्तुष्ट थिए। उनीहरूबीच पानी बाराबारको अवस्था थियो। तर ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि भने ओली र मधेसकेन्द्रित दलबीच सम्बन्ध सुधारको काम भएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।
राजपाले सरकारसँग संविधान संशोधनसँगै मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकालाई सहिद घोषणा, घाइतेको उपचार, बन्दी रिहाइलगायत माग अघि सारेको छ। ‘अहिलेसम्म काम भएको भनेको रेशम चौधरीको शपथग्रहण मात्र हो’, अध्यक्षमण्डलका सदस्य महतोले भने, ‘त्यो पनि रेशम अहिले पनि रिहाइ भएकै छैनन्।’ अब भने आफूहरूले सरकारलाई दिएको समर्थनबारे सोच्ने बेलाएको उनले बताए।
‘हामीले सरकारलाई पटक–पटक समय दियौँ। केही गरेको छैन। अब समय दिएन भन्ने पनि गुनासो छैन’, महतोले भने, ‘अब भने समर्थन फिर्ता लिन हामी बाध्य हुने छौँ। पार्टीमा यसबारे छलफल भइरहेको छ।’
राजपाले निरासाको भाव जनाइरहँदा फोरम भने संविधान संशोधन हुनेमा अझै आशावादी छ। ‘एक वर्षमा खासै उपलब्धि हुन सकेको छैन। तर आस पनि मरेको छैन। उपयुक्त समयमा संविधान संशोधन हुन्छ भनेर नै गएका हौं। यो एक वर्षमा त्यो समय सकिएको छैन’, फोरम उपाध्यक्ष रकम चेम्जोङले भने, ‘सरकारले संविधान संशोधन नगर्ने छाँट देखाए हामी सरकारबाट बाहिरिन पनि तयार छौँ।’
मधेसवादी दलहरूले आन्दोलन गर्ने भए पनि निष्कर्षमा भने पुर्याउन नसकेको आरोप लगाउँछन् मधेस विश्लेषक। ‘मधेसवादी दलहरूले मुद्दा उठाउँछन् तर आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सक्दैनन्’, मधेस विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘एक ढिक्का भएर प्रधानमन्त्री र नेकपालाई दबाब दियौं भने त सरकारले केही सोच्न बाध्य हुन्थ्यो नि! मधेसवादी दलमा यो एकता पनि देखिएन। उपेन्द्रजी आफ्नो किसिमले डिल गर्नुहुन्छ। राजपाका ६ नेताले आफ्नो किसिमले डिल गर्छन्। त्यही भएर दिनेले किन भाऊ दिन्छ?’
मधेसवादी दल मौन देखिए पनि विस्तारै जनस्तरबाट आन्दोलन उठ्न सक्ने किशोरको दाबी छ। ‘आगो बल्दा माथि सेलाएजस्तो देखिन्छ। तर तल भुभुरो बाँकी नै रहन्छ। यो जुनसुकै बेला पनि त्यो बल्न सक्छ’, उनले भने, ‘दल समाप्त हुन सक्छन्। तर मुद्दा नटुंगिएसम्म असन्तुष्टि त रहन्छ नै।’
प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७५ ०९:४३ मंगलबार