पोखरा - गण्डकी प्रदेश सरकारले वर्ष दिनमा गरेका कामको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार प्रथम वार्षिकोत्सवका अवसरमा एक सय २७ कामको विवरण प्रस्तुत गरिएको हो। प्रदेश सरकार गठन भएकै दिन प्रदेश सरकारको कार्य सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न ‘प्रदेश सरकार कार्य सम्पादन नियमावली’ र ‘प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली जारी गरेको विषयलाई पनि प्रदेश सरकारले प्रगतिमा समेटेको छ। प्रदेशसभाबाट २१ वटा विधेयक पारित भएको विषय पनि प्रगति विवरणमा परेको छ। अहिलेसम्म २५ वटा विधेयक प्रदेशसभामा पेस भए पनि २१ वटा पारित भई प्रमाणित भएका छन्। त्यस्तै बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एक सय १७ वटा कार्यविधि÷निर्देशिका स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको प्रदेश सरकारले बताएको छ। प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि स्थान पहिचान गरी स्वीकृतिका लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेको विषयलाई पनि प्रगतिअन्तर्गत राखिएको छ। समृद्धिका लागि पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, मानव संसाधन र सुशासन गरी सातवटा संवाहकलाई प्रदेश सरकराले पहिचान गरेको छ।
बजेट तथा आर्थिक ऐन कार्यन्वयनका लागि विभिन्न जिल्ला तथा स्थानीय तहसँग गरेको छलफललाई पनि प्रगति मानेको प्र्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा पाँचवटा काम गरेको उल्लेख गरेको छ। मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको संयोजकत्वमा गठित प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानको संयोजकत्वमा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति गठनलाई समेत प्रदेश सरकारले प्रगति ठानेको छ। प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष गठन गरेर त्यसमा दुई करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको, प्रदेशका ११ जिल्लाका लागि विपद् व्यवस्थापन कोषबाट २१ लाख निकासा गरेको र जोखिम नक्सांकन कार्य र विपद् उद्धार सामग्री खरिद अघि बढाएको, विपद् पूर्वसूचना प्रणालीसम्बन्धी पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको, राहत तथा उद्धार सामग्री वितरण गरिएको कामलाई पनि सरकारले प्रगति मानेको छ। बागलुङको ढोरपाटनमा आगलागीबाट पीडित ३८ घरपरिवारलाई प्रतिघरधुरी १० हजार रुपैयाँका दरले राहत वितरण गरेको विषयसमेत कार्यप्रगतिमा परेको छ।
प्रदेश सरकारको काममा एकरूपता ल्याउने र संघीयता कार्यान्वयन गर्न अनुभव साट्न सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको बैठक पोखरामा गरिएको पनि कार्यप्रगतिमा उल्लेख छ। प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको अन्तरप्रदेश परिषद्को दोस्रो बैठकबाट २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण कार्ययोजना तयार गरेको विषयलाई समेत प्रगतिमा समेटेको छ। चीनको हाइनान प्रान्त र गण्डकी प्रदेशबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरेको, पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बहुउपयोगी खेलमैदान निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीबाट सम्भाव्यता अध्ययन गरी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार संघीय सरकारसँग अनुरोध गरेको विषयलाई पनि प्रगति ठानिएको छ। पोखरा महानगरपालिकामा चक्रपथ तथा मोनोरेल सञ्चालनको पूर्वाधार निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने स्वीकृतिका लागि संघीय सरकारसँग अनुरोध गरी पठाएको, गण्डकी गाईपालन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गर्न संघीय सरकारबाट अनुमति पाएकोलाई पनि प्रगतिअन्तर्गत राखिएको छ।
प्रदेशअन्तर्गत गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको पोखरा–दुम्कीबास सडकखण्डलाई द्रुतमार्गका रूपमा निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनीबाट सम्भाव्यता अध्ययन गराउन संघीय सरकारबाट अनुमति पाएको, सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एक–एकवटा सडक र ११ वटा ‘क’ वर्गका सडकमध्ये सातवटा सडकको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी ठेक्का आह्वान गरिएकोलाई पनि प्रदेश सरकारले प्रगति मानेको छ। ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका एक सय ५८ प्रादेशिक सडकमध्ये एउटा सडक सम्पन्न भएको तथा ६ वटा सडकको सम्झौता र ७८ वटा सडकको ठेक्का आह्वानलाई पनि सो विवरणमा समेटिएको छ। एक सय १९ वटा सडक आयोजना स्थानीय तहको साझेदारीमा कार्यान्वयन भइरहेको, कास्कीमा तीनवटा सडक पुल तथा लमजुङमा एउटा सडक पुलको ठेक्का आह्वान गरेर सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा रहेको, संघबाट हस्तान्तरित ४१ सडक पुलमध्ये तीनवटा निर्माण सकिएको, ४७ वटा झोलुंगे पुलको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको विषयलाई पनि प्रगतिअन्तर्गत राखिएको छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणमा टोकन प्रणाली सुरु गरिएको, विभिन्न प्रादेशिक सडक, सडक पुल तथा झोलुंगे पुलको विस्तृत आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन तयारीको कार्य भइरहेकालाई पनि सरकाले उपलब्धि ठानेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले सिँचाईतर्फ ४९ वटा र नदी नियन्त्रणतर्फ ६९ वटा गरी कुल एक सय १८ योजनाका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको, ६ वटा सिँचाइ योजना निर्माण सम्पन्न भएको, च्याङ्लीटार र कालिमाटी डिप ट्युबेल सिँचाइ आयाजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेकोलगायत काम पनि त्यसमा उल्लेख छ। खानेपानी आयोजनाका सम्झौतालाई पनि प्रगति विवरणमा राखिएको छ। दुई वर्षभित्रमा ‘गण्डकी प्रदेश–उज्यालो प्रदेश’ घोषणा गर्ने नीतिअनुसार प्रदेशभित्र विद्युत् सेवा नपुगेका स्थान पहिचान गरिसकेको, ३१ वटा लघु जलविद्युत्को मर्मतसम्भार गरेको, पाँच वर्षभित्र काठे पोल विस्थापित गर्ने कार्यक्रमअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा आवश्यक पोलको तथ्यांक संकलन गरी स्टिल पोल खरिद तयारी पनि प्रगति विवरणमा परेको छ।
प्रदेश सरकारले व्यवस्थित सहरीकरणका लागि शुक्लागण्डकी, भिमाद, मध्यनेपाल, कुस्मा, फलेबास र पुतलीबजारमा स्याटेलाइट सिटी निर्माणका लागि प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेको, स्थानीय तहको सहलगानीमा बहुउद्देश्यीय सभाहल निर्माणका लागि ३० स्थान पहिचान भई निर्माण कार्य अगाडि बढेको, पोखरा महानगरपालिकासँगको साझेदारीमा सार्वजनिक शौचालय निर्माणको काम अगाडि बढाइएको, एक सय पाँचवटा पार्क निर्माणका लागि स्थान पहिचान गर्ने काम भइरहेको कार्य प्रगतिमा उल्लेख छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा तयार गरिएको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामाथी छलफल भइरहेको, गण्डकी विश्वविद्यालयको स्वरूप र सञ्चालनको ढाँचा सम्बन्धमा अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरिय कार्यदल गठनपछि अध्ययनको कार्य भइरहेको, गण्डकी विश्वविद्यालय शुक्ला गण्डकी नगरपालिकामा र आयुर्वेद अस्पताल पोखरा महानगरपालिका–२६ मा स्थापना गर्ने निर्णय भएकोलाई पनि प्रगतिमा उल्लेख छ। एक स्थानीय तह एक खेलकुद मैदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्थान पहिचान गर्नेे, युवालाई रोजगारीका लागि स्वरोजगार गण्डकी प्रदेश एप्स निर्माण गर्ने, कृषि तथा पशुपन्छीको क्षेत्रमा सिँचाइ विस्तार, तरकारी खेती, पशुपालनमा राहत सहयोग गरिएको, उत्कृष्ट कृषकलाई पुरस्कृत गरिएको, कृषि तालिम सञ्चालनलगायत कार्य गरेको उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारले उद्योग ग्रामीण पर्यटन विकासका लागि प्रदेशमा तीन सय होमस्टे पुर्याउन प्रस्ताव आह्वान गरी प्रत्येक होमस्टेलाई १० देखि १५ लाखसम्म दिने घोषणा गरिएको छ। ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरिएको, फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न प्रयास गरेको, विदेशी पर्यटकको तथ्यांक राख्न सुरु गरिएको, उद्योग ग्राम स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको आशयपत्र मूल्यांकन भइरहेको, गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाको छनोट गरी कार्यान्वय हुने चरणमा रहेको उल्लेख छ।
सरकारले प्रगति विवरण पेस गरिरहँदा गण्डकी प्रदेशका प्रमुख बाबुराम कुँवरले प्रदेश सरकारको कार्यकाललाई महाप्राप्ति भन्न नमिल्ने बताए। ‘सरकार सञ्चालनका हिसाबले प्राप्ति भएकै हो तर महाप्राप्ति भन्न मिल्दैन र सकिँदैन पनि, यसका केहि सीमाहरु छन्, यसबारे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू जानकार नै हुनुहुन्छ,’ उनले भने। प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले संघीयता कार्यान्वयनमा अलमल हुँदा परम्परावादीले धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास गरेको टिप्पणी गरे। उनले संघीयता ठीक ढंगले कार्यान्वयन नगरिए खतरा उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना औंल्याए। विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले पहिलो वर्ष पम्प्लेटमा मात्र कार्य प्रगति देख्न पाएको व्यंग्य गर्दै अर्को वर्ष पम्प्लेटमा होइन, फिल्डमा देखिनेगरी काम गर्न सुझाव दिए। उनले बिना अधिकारको प्रदेश सरकारको कामकारबाहीप्रति टिप्पणी गर्नुपर्ने खासै कुरा नभए पनि दुई तिहाइको संघ सरकारले शान्तिसुरक्षा कायम गर्न नसकेको आरोप लगाए।
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसीले तीन सरकारको काम, अधिकार बाँडफाँट नगर्दा काममा अलमल भएको र सोही कारण संघीयता नै धरापमा पर्ने अवस्थासम्म आइपुगेको टिप्पणी गरे। बाटो, खानेपानी, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्र कसले हेर्ने भन्नेमा समस्या हुँदा काम अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ थियो। मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सरकारको एक वर्ष उत्साहजनक रूपमा बितेको दाबी गरे। कर्मचारी अभाव र स्रोत बाँडफाँटको अभावले असाध्यै कठिन र पीडा भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले प्राप्त स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्ने प्रयास गरेको स्पष्ट पारे। उनले संघीयता कार्यान्वयनको विकल्प नभएको जिकिर गर्दै भने, ‘किनकि, संघीयता सफल नबनाई समृद्धि सम्भव छैन।’
प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७५ ०१:४९ आइतबार