रूपन्देही - संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका योजनामा बजेट कम आएपछि प्रदेश सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न सकस परेको छ। मुलुक संघीयतामा गएपछि प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले सञ्चालन गरेका योजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। सडक, खानेपानी, सिँचाइ र आवासका योजना सम्पन्न गर्न १० अर्ब ७५ लाख रुपैयाँ अपुग रहेको प्रदेश ५ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। तीमध्ये ५६ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट आएको छ।
‘हामी योजना कार्यान्वनयको चरणमा छौं, संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेको योजनामा बजेट नै आएको छैन,’ भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले भने। अर्बो लाग्ने योजनामा करोड पनि बजेट नआएपछि कार्यान्वयनमा जानै मुस्किल भएको मन्त्री चौधरीले बताए। अधिकांश सडक आयोजनाहरू हस्तान्तरण भएका छन्। प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका योजना संघीय सरकारले प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन गर्नेगरी हस्तान्तरण गरेको छ। तर ती योजना अघि बढाउन बजेट नै नभएपछि मन्त्रालय अलमलमा परेको हो। एउटा योजनालाई पनि अपुग हुने बजेट सशर्त अनुदानबापत प्रदेश सरकारलाई आएको छ। बजेट अपुग मात्रै होइन योजना सञ्चालनका लागि कार्यान्वयन एकाइसमेत स्थापना भइसकेको छैन।
प्रदेशमा अधिकांश सडकतर्फका आयोजना भएकाले कार्यान्वयनका लागि कार्यान्वयन एकाइसमेत बनिसकेको छैन। सिँचाइ, खानेपानी र आवास भवन तथा सहरी विकासतर्फ पूर्ण बजेट आएमा कार्यान्वयन गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ। अधिकांश ठेक्का सम्झौता भइसकेका योजना हस्तान्तरण भएका छन्। ठेकेदारले निर्माण थाले पनि त्यसको भुक्तानी नपाएपछि आक्रोशित भएका छन्। म्याद थप भइसकेका योजनामा समेत निर्माण व्यवसायीबाट मेसिन, उपकरण, कामदार, निर्माण सामग्रीको कारण देखाएर थप रकम दाबी गरेका छन्। यसले योजनाको लागतलाई अझै बढाउन सक्ने मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर सहदेवबहादुर भण्डारीले बताए।
आयोजनाको काम मात्रै अघि बढाउन मिल्नेगरी पनि बजेट नआएको उनले बताए। उनले झन्डै ११ अर्ब बजेट आवश्यक भएकोमा ५६ करोड मात्रै आएकाले संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका योजना कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए। भौतीक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका सडक योजनाहरु प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएका हुन। डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलबाट ३३ वटा सडकका आयोजना प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएका छन। यो आयोजनाका लागि १ अर्ब ७३ करोड ६८ लाख ५७ हजार रुपैयाँ अपुग छ। डिभिजन सडक कार्यालय पाल्पाबाट हस्तान्तरण भएका ११ वटा सडक आयोजनाका लागि १० करोड ४८ लाख ७६ हजार रुपैयाँ अपुग छ। डिभिजन सडक कार्यालय दाङमा १९ वटा सडकका लागि ४६ करोड ९१ लाख ६० हजार, डिभिजन सडक कार्यालय शिवपुर कपिलबस्तुको ७ वटा सडकका लागि ५९ करोड ७० लाख ६० हजार, सालझन्डी सन्धिखर्क ढोरपाटन सडक योजना अर्घाखाँचीको २ आयोजनाका लागि ९ करोड ६१ लाख ६४ हजार रकम अपुग रहेको छ।
यसैगरी तम्घास–सिमलटारी–प्यूठान सडक योजना गुल्मीअन्तर्गतका २५ वटा सडकका लागि एक अर्ब ९ करोड ६१ लाख १६ हजार रुपैयाँ अपुग रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगञ्जबाट हस्तान्तरण भएका १८ वटा योजनाका लागि ८३ करोड ६९ लाख ८८ हजार, डिभिजन सडक कार्यालय यूठानका २८ योजना मध्ये ४४ करोड ५३ लाख ३८ हजार रुपैयाँ रकम सम्झौता अनुसार काम सम्पन्न गर्न अपुग रकम छ। यसैगरि सिचाइतर्फ १२ वटै जिल्लामा सञ्चालन हुने योजनाका लागि २ अरब ६७ लाख रुपैयाँ अपुग छ। खानेपानी तर्फ १४ करोड र आवास भवन तथा शहरी विकास तर्फ १२ वटै जिल्लाको योजनाका लागि एक अरब २२ करोड रुपैयाँ अपुग छ।
प्रदेश ५ को भौतीक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले फागुनबाट पूर्वाधार विकासको कामलाई अघि बढाउने योजना बनाएको छ। मन्त्रालयले १२ वटै जिल्लाका सडक, खानेपानी, सिचाई, आवास निर्माण जस्ता योजनालाई कार्यान्वयन गर्न धमाधम टेन्डर गरिरहेको छ। १० अर्ब ६२ करोड बराबरको योजनालाई मन्त्रालयले शुरु गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ। एकातिर प्रदेशकै योजना चाँडो अघि बढाउनुपर्ने बाध्यतामा मन्त्रालय छ, भने अर्कातर्फ संघीय सरकारबाट आएका क्रमागत योजना बजेट नै नभएपछि चरम संकट देखिएको हो। प्रदेश सरकारले एक वर्षमा आफ्नो पाइला सार्दै गर्दा पूर्वाधार विकासको काममा अड्चन देखिएकाले पूरा हुनेमा आशंका उब्जेको छ।
प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७५ ०१:३५ बुधबार