काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले एनसेलको कर विवादमा निर्णय दिएको छ। बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहितकाे वृहत पूर्ण इजलासले एनसेललाई ३८ अर्ब लाभकर नेपाल सरकारलाई बुझाउन परमादेश दिएको हो।
द्वारीकानाथ ढुंगाना सहितका सामाजिक अभियन्ताको रिट निवेदनमा बुधवार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो निर्णय जारी गरेको हो। सर्वोच्चको निर्णयसँगै एनसेलको कर विवाद सकिएको छ। नर्वेको टेलियासोनेराले आफ्नो नामको सेयर मलेसियाको एक्जियटालाई बेचेको थियो।
टेलियासोनेराले शेयर बेच्दा पुँजिगत लाभकर छलिएको विषयमा महालेखा परीक्षणको कार्यालयले यस अघि नै प्रश्न उठाएको थियो। सर्वोच्चको फैसलापछि यो कर एनसेल र एक्जियटाले तिर्नुपर्ने छ। एनसेलले यसअघि लाभकर तिरिसकेकाे भन्दै सर्वाेच्चमा दर्ता गरेकाे मुद्दा भने खारेज भएकाे छ।
प्रकाशित: २३ माघ २०७५ ११:३९ बुधबार