लहान - प्रदेश २ सरकारले माघ ५ गत्ते लहानमा आयोजना गरेको १२ औं मधेस बलिदानी दिवसमा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रदेशको नाम अंकबाट छिट्टै अक्षरमा रूपान्तरण हुने उद्घोष गरे। उनले प्रस्ट्याए, ‘प्रदेश २ को अस्थायी नाम छिट्टै मधेस प्रदेशका रूपमा स्थायी हुनेछ।’ संघीयताको आधार मधेस आन्दोलनको भावना समेटेर यो प्रदेशको नाम ‘मधेस’ हुनेमा यादवले विश्वास दिलाउने कोसिस गरे।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै देशभर ७ प्रदेश गठन भएका छन्। प्रदेश २ गठन भई प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको सोमबार एक वर्ष पूरा भएको छ। तर प्रदेशसभामा प्रदेशको नाम, स्थायी राजधानी र भाषाको प्रस्ताव पेस हुन सकेको छैन। एक वर्षसम्म प्रदेशको राजनीति प्रदेशको नाममै जेलिएको छ।
प्रदेशको नामका लागि सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेस गर्ने र दुई तिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने प्रावधान छ। यस प्रदेशमा संघीय समाजवादी फोरम र राजपाको संयुक्त सरकार छ। यी दुवै दलका ५४ जना प्रदेश सदस्य छन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा प्रतिपक्षमा छन्। प्रदेशसभामा नेकपाको ३२ र नेपाली कांग्रेसका १९ जना सदस्य छन्। एक संघीय समाजवादी पार्टी र एक स्वतन्त्र सांसद छन्। एक सय सातजना सदस्य रहेको प्रदेश सभामा दुई तिहाइ पु-याउन ६९ सदस्य चाहिन्छ। जुन अहिलेको सत्ताधारी दल (समाजवादी फोरम र राजपा), प्रतिपक्षी दल नेकपा र कांग्रेसमध्ये कसैको पुग्ने देखिँदैन।
प्रदेश २ गठन भई प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको सोमबार एक वर्ष पूरा भएको छ । तर प्रदेशसभामा प्रदेशको नाम, स्थायी राजधानी र भाषाको प्रस्ताव पेस हुन सकेको छैन ।
सत्ता पक्ष अर्थात् समाजवादी फोरम र राजपा प्रदेशको नाम मधेस राख्नुपर्ने पक्षमा छन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा मधेस प्रदेशको नामै सुन्न चाहँदैनन्। सत्ता पक्षलाई दुई तिहाइ पु-याउन कांग्रेस वा नेकपामध्ये एक दलको समर्थन आवश्यक पर्छ। जुन अझै जुट्न सकेको छैन। दुई तिहाइ पु-याउन नसक्दा सत्ता पक्षले प्रदेशको नामसम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेस गर्न नसकेको प्रतिपक्षको जिकिर छ।
सत्ता पक्षले प्रदेशको नाम र राजधानीका लागि सुझाव संकलन गर्न गठित संवाद तथा सुझाव आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेशसभामा प्रस्ताव लैजाने तयारी भइरहेको बताउँदै आएको छ। कात्तिक ११ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नीति आयोगका उपाध्यक्षसमेत रहेका डा. हरिवंश झाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। मोहनलाल चौधरी र राम प्रवेश बैठा सदस्य रहेको आयोगले प्रदेश राजधानी र नामांकनका विषयमा कार्य क्षेत्रभित्र विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, व्यक्ति, संघसंस्था तथा बढीभन्दा बढी व्यक्तिसँग सल्लाह र सुझाव संकलन गरेर प्रतिवेदन तयार पारी सरकारलाई बुझाइसकेको छ।
नेकपा संसदीय दलका नेता (प्रदेश २) सत्यनारायण मण्डलले मधेस प्रदेशमा आफूहरू कुनै हालतमा समर्थन जनाउन नसक्ने बताए। उनले भने, ‘मधेस प्रदेश हुँदैन बरु जानकी प्रदेश मन्जुर छ। मिथिला भोजपुरा नाममा हामी सहमत हुन सक्छांै तर मधेस प्रदेशमा सहमत हुने प्रश्नै उठ्दैन’, उनले भने, ‘अहिलेको सत्ता पक्षलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउँदैन हामी ‘मधेस’ प्रदेश मान्दैनाैँ।’
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवका अनुसार सत्तापक्षको ‘मधेस’ मोहका कारण प्रदेशको नामांकन अल्झिँदै गएको हो। ‘हाम्रो प्रस्ट धारणा छ, मिथिला भोजपुर प्रदेश नामांकन होस्। मिथिला छोडेर मधेस प्रदेश हामी मान्नेवाला छैनौं।’
विभिन्न आयोगले टुंग्याउन नसकेको प्रदेशको सीमा, नाम र राजधानी प्रदेश सरकारले एक वर्षमै किन टुंग्याउन सकेन ? प्रदेश सभा सदस्य मनीष सुमनले भने, ‘राजपा समाजवादी फोरमको संयुक्त सरकार सामान्य बहुमतको सरकार हो, दुई तिहाइको होइन।’ प्रदेशको नाम, राजधानी र भाषाको टुंगो दुई तिहाइ बहुमतबाट टुंग्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। उनले भने, ‘जबसम्म नेकपा र कांग्रेस वा दुवैले समर्थन जनाउँदैन् तबसम्म सम्भव प्रदेशको नाम सम्भव छैन।’
प्रदेशसभाको एक वर्ष
वर्ष दिनमा ७२ पटक बसेको प्रदेशसभा बैठकले १६ वटा विधेयक पास गरेको छ। संघीय सरकारले कानुन निर्माणमा ढिलाइ गरिरहँदा प्रदेशसभाले प्रहरी ऐन, लोकसेवा ऐन, करार कर्मचारी भर्ना ऐनलगायत कानुन निर्माणमा अघि बढेको छ। प्रदेश २ को सरकारले एक वर्षमा २५ विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराए पनि १६ विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएको हो। प्रदेशसभामा एक वर्षमा सरकारले दुईवटा बजेट र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ।
प्रदेशसभाबाट प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक २०७४, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवासम्बन्धी विधेयक, प्रदेशका सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण कार्यविधिसम्बन्धी बनेको विधेयक, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ।
प्रदेशसभाबाट विनियोजन विधेयक २०७५, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नीति आयोग गठन तथा कार्य सञ्चालन विधेयक, आर्थिक विधेयक ०७५, प्रदेश विनियोजन विधेयक २०७५, प्रदेश विनियोजन विधेयक २०७५ प्रमाणीकरण भएको छ।
प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित प्रदेश प्रहरी विधेयक र सार्वजनिक प्रशासनका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ। दुवै विधेयकमा विपक्षी नेकपाले असहमति जनाउँदै विरोध गरेका थिए। विपत् व्यवस्थापन विधेयक, आकस्मिक कोष सञ्चालन विधेयक र प्रशासकीय कार्यविधि विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ। प्रदेशसभामा टेबुल भएको सात विधेयक अध्ययनका लागि विशेष संसदीय समितिमा गएको छ।
गाउँ, नगर र जिल्लासभा सञ्चालन कार्यविधि, प्रदेशसभा सचिवालय व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, मदरसा शिक्षा बोर्ड गठनसम्बन्धी विधेयक, गाउँसभा र नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी विधेयक, सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रादेशिक सवारी तथा यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक, दलित सशक्तीकरण विधेयक अध्ययनका लागि संसदीय विशेष समितिमा छ। प्रदेशसभामा टेबुल भएको प्रादेशिक विद्युत् विधेयक र दुग्ध विकास बोर्ड स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रक्रियामा छ।
प्रकाशित: २२ माघ २०७५ ०१:२० मंगलबार