काठमाडौं - अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति कुनै न कुनै अंकुश लगाउने उद्देश्यबाट प्रेरित भएकै कारण सरकारले विज्ञापन गरेबापत ५ वर्षसम्म कैद र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधानसहितको विधेयक ल्याएको छ। राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाद्वारा प्रस्तुत ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ नेपाली सञ्चार जगत्का निम्ति अर्को तरबार भएर झुन्डिने भएको छ।
संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेपछि यो विधेयकले विज्ञापन व्यवसाय र सञ्चार जगत्लाई मात्र प्रहार गर्नेछैन, यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई समेत कुण्ठित गर्नेछ। ‘यसका प्रावधान दमनकारी छन्,’ वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका राष्ट्रियसभामा नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले सोमबार नागरिकसँग भने, ‘विज्ञापन गरेबापत पाँच वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने र त्यसमा पनि धरौटी राखेर मुद्दा लड्न नसक्ने प्रावधान राख्नु अति हो।’ उनले अगाडि भने, ‘यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अपहरण हो।’
विधेयकको दफा ५ को उपदफा (१) र (२) मा राखिएका ‘विज्ञापन गर्न नहुने’ भन्ने प्रावधानको भविष्यमा दुरुपयोगको खतरा छ। विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको पाठ्यपुस्तकमा विज्ञापन गर्न नपाइने भन्ने प्रावधान नकारात्मक सूचीमा राखिएको छ। नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय एकाइबीचको सुसम्बन्ध, सार्वजनिक शान्ति, सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खलल पु-याउने गरी विज्ञापन गरेमा पनि कारबाहीको भागीदार बनाइने भएको छ।
सरकारले चाहेमा जुनसुकै सञ्चार माध्यमले सहुलियत वा सित्तैमा विज्ञापन गरिदिनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ। सञ्चार माध्यम पनि व्यक्ति वा कम्पनीले सञ्चालन गर्ने र त्यो निजी सम्पत्ति हो। तर सरकारले कानुन बनाएर त्यसरी अर्काको सम्पत्तिमा हस्तक्षेप गर्न मिल्छ÷मिल्दैन ? यस्तो प्रश्नसमेत उठेको छ।
प्रायः विज्ञापन गर्दा आफ्नो सामानको बढाइचढाइ गर्ने चलन छ तर अन्य उत्पादकका वस्तु वा सेवासँग तुलना गरी त्यस्तो वस्तु वा सेवालाई कमसल वा नराम्रो देखाई विज्ञापन गर्न समेत नपाइने भनिएको छ। यसबाहेक पनि प्रत्यायोजित व्यवस्थाअनुसार जुनसुकै विषयमा भोलि विज्ञापन गर्न रोक्ने अधिकार सरकारलाई यसमा दिइएको छ।
विधेयकको दफा २९ ले विज्ञापन गरेबापतको मुद्दालाई सरकार वादी बनाएको छ। यी मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को अनुच्छेद १ अन्तर्गत समावेश भएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ। औषधिको विज्ञापन गर्दा समेत पाँच वर्षसम्म कैदको प्रावधान राखिएको छ। यतिसम्म कि सरकारले चाहेमा जुनसुकै सञ्चार माध्यमले सहुलियत वा सित्तैमा विज्ञापन गरिदिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। सञ्चार माध्यम पनि व्यक्ति वा कम्पनीले सञ्चालन गर्ने र त्यो निजी सम्पत्ति हो। तर सरकारले कानुन बनाएर त्यसरी अर्काको सम्पत्तिमा हस्तक्षेप गर्न मिल्छ÷मिल्दैन ? यस्तो प्रश्नसमेत उठेको छ। ‘त्यसमा व्यक्तिको सम्पत्ति र समय लागेको हुन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘त्यो अधिकार सरकारले कानुन बनाएर पनि लिन मिल्दैन।’
‘संसद्ले जस्ताको तस्तै यो विधेयक पारित गर्ने हो भने भोलि सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेपछि जेसुकै विज्ञापन रोक्ने सक्ने अवस्था आउनेछ,’ अधिकारीले भने, ‘विज्ञापनमा भ्रम वा अफवाह फैलाएको भनेर समेत सजाय हुने व्यवस्था राखिएको छ। जेसुकै विषयमा भ्रम फैलाएको भन्नसक्ने गरी कानुन ल्याइँदैछ।’ ‘सरकारले जहाँ पनि अरुलाई अप्ठ्यारो पार्नेगरी कानुन बनाइरहेको छ,’ सांसद अधिकारीले भने, ‘यो विधेयक पारित भएपछि एसएमएस र इमेलबाट विज्ञापन सामग्री पठाउँदा समेत कारबाही हुन्छ।’ राष्ट्रियसभामा विधेयक प्रस्तुत भएपछि सत्तापक्ष नेकपाका सांसदले प्रशंसा गरेका छन्। अधिकारीले भने यसमा संशोधन प्रस्ताव राख्ने तयारी आफूले गरेको बताए।
प्रकाशित: २२ माघ २०७५ ०१:१० मंगलबार
