सुर्खेत - अन्य प्रदेशमा संसद्को तेस्रो अधिवेशन धमाधम चलिरहँदा कर्णाली प्रदेश भने सुनसान छ। कात्तिक १८ गते दोस्रो अधिवेशनको अन्त्य भएसँगै सांसदहरू फुर्सदिला बनेका छन्। सरकारले तेस्रो अधिवेशनका लागि ‘बिजनेस’ दिन सकेको छैन। संसद् सञ्चालन नहुँदा सांसदहरूले आफ्ना कुरा सरकारलाई सुनाउन नपाएको गुनासो गर्न थालेक छन्।
तेस्रो अधिवेशन आह्वान गर्ने विषयमा सभामुख राजबहादुर शाहीले सरकारसँग पटक–पटक छलफल गरेका छन्। ‘बिजनेसबिनै अधिवेशन आह्वान गर्ने कुरा भएन,’ सभामुख शाहीले भने, ‘अहिलेसम्म सरकारले बिजनेस दिन सकेको छैन।’ दोस्रो अधिवेशन अन्त्य भएयता संसद् सचिवालयमा कुनै पनि विधेयक दर्ता भएका छैनन्। ‘संसद्लाई बिजनेस दिनका लागि विधेयक तयारी गरिरहेको जानकारी सरकारले दिएको छ,’ सभामुख शाहीले भने, ‘आजका मितिसम्म सचिवालयमा एउटै विधेयक छैनन्।’
तेस्रो अधिवेशनको टुंगो नलाग्दा कर्णाली प्रदेशका सांसद फुर्सदिला छन्। प्रदेशसभाका अधिकांश सांसद काठमाडौंमा छन्। केही आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा छन्। ‘संसद् अधिवेशनको टुंगो छैन, प्रदेश राजधानीमा बसेर मात्रै के गर्नुमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक–२०७५ र कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ पारित भएका छन्।सचिवालयका अनुसार सामाजिक संघ–संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक–२०७४ र कर्णाली प्रदेश सरकारी विधेयक सामाजिक विकास समितिमा छ भने कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा रहेको छ।
‘संसद्लाई बिजनेस दिनका लागि विधेयक तयारी गरिरहेको जानकारी सरकारले दिएको छ। आजका मितिसम्म सचिवालयमा एउटै विधेयक छैनन्।’
संघीय संसद् जस्तो कर्णाली प्रदेशसभाले प्रतिपक्षीको अवरोध सामना गर्नु परेन। एक वर्षको अवधिमा तीन दिनमात्र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरोध ग¥यो। सभामुख शाही कतिपय कानुन संघीय संसदले निर्माण नगर्दा त्यसको असर प्रदेशमा पनि परेको बताए। ‘प्रदेश सरकारले टेबुल गरेका विधेयक प्रयाप्त छलफल गरेर पारित गरिएका छन्,’ उनले भने, ‘कतिपय कानुन संघीय सरकारले निर्माण नगर्दाको असर यहाँ पनि परेको छ।’ संविधानमा प्रदेशका २१ वटा एकल अधिकारका सूची छन्। प्रदेश र संघ दुवैले प्रयोग गर्ने गरी २५ वटा साझा अधिकारका सूची छन् भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने १५ वटा साझा अधिकार छन्।
प्रकाशित: २१ माघ २०७५ ०२:४० सोमबार