काठमाडौं - चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले मेडिकल माफियामुखी विधेयक आफूलाई स्वीकार्य नभएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन राष्ट्रपतिले सदनमा फिर्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सोह्रौं अनशन सुरु गरेको २४औं दिन शुक्रबार अनशन तोड्दै डा. केसीले सदनबाट पारित चिकित्सा शिक्षा विधेयकको माफियामुखी र विद्यार्थीमुखी प्रावधानविरुद्ध फरक ढंगले संघर्ष गरिरहने स्पष्ट पारे।
उनले आफू सत्यवादी लडाकु भएकाले अनशन स्थगित गरे पनि मेडिकल क्षेत्रमा रहेको माफियातन्त्रविरुद्ध लडिरहने बताए। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकप्रति कहिले पनि अपनत्व ग्रहण नगर्ने उनले स्पष्ट पारे। सरकारले आफूसँग गरेको सम्झौताबमोजिम विधेयक नसच्याएसम्म निरन्तर खबरदारी गरिरहने पनि उनले बताए। डा. केसीलाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालका सफाइ कर्मचारी अमृत पुजारी, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले संयुक्त रुपमा पानी खुवाएर अनशन तोडाएका थिए। सरकारले आफूलाई निर्वाचित गर्ने तीन करोड जनताको हितमा हैन, आफूनिकट एक व्यक्तिका लागि कानुन बनाउँदै नीतिगत भ्रष्टाचार तथा जनमतको अपमानको निकृष्ट उदाहरण पेस गरेको उनले आरोप लगाए। यसले सरकार र सत्तारुढ पार्टीको वैधतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको पनि केसीको भनाइ छ। ‘सुधारकै लागि भनेर यत्रो कानुन निर्माण गर्दा समस्याको मूल जडका रुपमा रहेको सम्बन्धनका विकृतिलाई ज्युँका त्युँ राख्ने, सम्बन्धनको विकृतिलाई कानुनी वैधता दिने र यसबाट मुठ्ठीभरका आसेपासेलाई फाइदा पु-याउने सरकारको नियत प्रस्टै देखिएको छ’, डा. केसीले भने।
चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने बेला सरकारले गरेको जबर्जस्ती र अधिनायकवादी प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको धज्जी उडाएको भन्दै केसीले त्यसरी पारित गरिएको ऐन आफूहरुलाई स्वीकार्य नभएको बताए।
सरकार र त्यसका प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा संस्थागत र व्यक्तिगत इमान तथा विश्वसनीयता नभएको केसीको दाबी छ। ‘प्रधानमन्त्री आफैंले विगतमा गरेको निर्णय र गराएको सम्झौताबाट विचलित हुनु, आफ्नो बेइमानी र अनैतिक कामको बचाउ गर्नुले उनको निर्णय क्षमता प्रभावित भएको देखाउँछ’, डा.केसीले भने, ‘यसबाहेक अन्य प्रसंगमा समेत प्रधानमन्त्रीका उडन्ते अभिव्यक्ति र हाउभाउले उनी राज्य सञ्चालनका लागि अक्षम र अस्वस्थ भएको देखाउँछ।’
उनले अगाडि भने, ‘सरकारले संवेदनशीलता, मानवीय संवेदना र लोकलाज गुमाएको यस घडीमा हामीले सत्याग्रह जारी राख्दा असहज अवस्था सिर्जना हुने र बिरामीले दुख पाउने तर राज्यले कसै गरी पनि सत्याग्रहको आवाज नसुन्ने अवस्था बन्यो।’ उनले आफ्नो स्वास्थ्य र जीवनप्रति चासो र चिन्ता व्यक्त गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिएका छन्।
निजी मेडिकल कलेज पढाएर योग्य डाक्टर बनाउने कम र डाक्टरी डिग्री बेच्ने थलो बनेकोमा उनले चिन्ता प्रकट गरे। विश्वविद्यालयले क्षमता निर्माण नै नगरी सरकार र राजनीतिक पार्टीको दबाबका कारण अनियन्त्रित रुपमा सम्बन्धन दिने थिति बसेको डा. केसीको आरोप छ। ‘देशको राजनीति भ्रष्टीकरण हुँदै जाँदा नियामक निकायहरु राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र भए र सम्बन्धन किनबेचको विषय बन्यो’, उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उनले मेडिकल शिक्षामा भएको विकृति अन्त्य गर्न आफूले २०६९ सालमा पहिलो सत्याग्रह सुरु गरेको समेत स्मरण गराएका छन्। देशको न्यायालयमा भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने व्यक्ति नै न्यायालयको नेतृत्वमा पुगेर मेडिकल शिक्षामा भ्रष्टहरुलाई पुनस्र्थापित गर्ने प्रयास गरेको भन्दै उनले आफूहरुको सुधार अभियान अख्तियारजस्तो भ्रष्टाचारविरोधी संवैधानिक अंग र न्यायालयको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरुविरुद्ध समेत केन्द्रित हुन पुगेको स्पष्ट पारे।
राज्य सञ्चालनमा संस्थागत भएको भ्रष्टाचार र बेथितिका कारण चिकित्सा शिक्षा सुधारसम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा राज्य इमानदार नभएको उनको दाबी छ। प्रतिवेदनअनुसार ऐन ल्याउन आफू बारम्बार लड्दा हरेकपल्ट जालझेल गरिएको उनको भनाइ छ। जालझेलका बीच पनि प्रतिवेदनअनुसार चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश ल्याउन आफूहरुले यसअगाडिको सरकार र अहिलेको सरकारलाई समेत बाध्य पारेको उनले बताए। ‘तर विडम्बना, शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले संसद्मा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेस गर्दा माथेमा प्रतिवेदनका विद्यार्थीमुखी, जनतामुखी र सुधारमुखी सबै प्रावधान हटाए’, उनले भने। त्यो विधेयकविरुद्ध आफू १५ औं सत्याग्रह गर्न बाध्य भएको उनको प्रस्ट्याए। ‘त्यो सम्झौता लत्याएर खास गरी अनियन्त्रित र असीमित सम्बन्धनको बाटो खोल्दै सरकारले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित गरेपछि त्यसले केही गम्भीर कुराहरु इंगित गरेको छ’, डा. केसीले भने।
डा. केसीलाई अनशन स्थगित गर्न नागरिक समाजका अगुवा केदारभक्त माथेमासहित प्रा.डा. मदन उपाध्याय, प्रा.डा. रमेशकान्त अधिकारी, प्रा.डा. अर्जुन कार्की र प्रा.डा. भगवान कोइरालाले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत र भेटेर पनि आग्रह गरेका थिए। पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवलगायतले पनि अनशन तोडेर फरक ढंगले माग पूरा गराउन अनुरोध गरेका थिए। बिहीबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले डा. केसीलाई भटेर अनशन तोडेर फरक ढंगले लड्न आग्रह गरेका थिए। डा. केसीलाई अनशन तोडाउन केदारभक्त माथेमा, सुशीला कार्की, दमननाथ ढुंगानालगायत उनका सहयोगीले पनि प्रयास गरेका थिए।
प्रकाशित: १९ माघ २०७५ ०१:०० शनिबार