काठमाडौं – न्याय परिषद्को बैठकले सर्लाही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजेकुमार काफ्ले र भक्तपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश महम्मद जुनेद आजादसँग स्पष्टीकरण मागेको छ। प्रधानन्यायाधीश एवं न्याय परिषद्का अध्यक्ष चोलेन्द्रशमशेर जबराको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको बैठकले दुईजना न्यायाधीशले गरेका केही न्याय सम्पादन प्रक्रिया शंकास्पद देखिएको र उजुरी परेको भन्दै सात दिनभित्र दुवै जनाले गरेका सबै फैसलामा स्पष्टीकरण पेस गर्न भनेको हो।
न्याय सम्पादन शंकास्पद देखिएको भन्दै उजुरीका आधारमा स्पष्टीकरण सोधिएको परिषद् स्रोतले जनाएको छ। यसअघि कारबाहीस्वरुप काजमा तानिएका न्यायाधीशको अनुसन्धान गर्न छानबिन समिति गठन गरिएको छ। बैठकले तनहुँ जिल्लाका न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायको स्नातक तहको प्रमाणपत्र शंकास्पद देखिएको र उनले गरेका दुईवटा मुद्दा शंकास्पद भएको भन्दै छानबिनका लागि एक समिति बनाएको छ। एक नागरिकता मुद्दामा प्रतिवादी विदेशी नागरिक भएको प्रमाण हुँदाहुँदै न्यायाधीश उपाध्यायले तारेखमा छोडिएको उजुरी न्याय परिषद्मा परेको थियो। त्यसैगरी एक कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार प्रतिवादी अदालतमा हाजिर हुँदा चलखेल गरी एकैदिन प्रतिवादीलाई कानुनी व्यवसायीको जिम्मा लगाइएको र सोही दिन थुनछेक बहस गराई साधारण तारेखमा छोडिएको आरोप न्यायाधीश उपाध्यायमाथि लागेको छ।
न्याय परिषद्मा परेको उजुरी छानबिन गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको अध्यक्षतामा उच्च अदातल पाटनका मुख्य प्रकाशकुमार ढुंगाना, उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना गरी तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको छ।
त्यसैगरी ललितपुर जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश विश्वमोहन आत्रेयलाई एक लेनदेन मुद्दा, र ठगी मुद्दामा शंकास्पद आदेश गरेको भन्दै उजुरी परेको थियो। न्यायाधीश आत्रेयको हकमा सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको अध्यक्षतामा मुख्य न्यायधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना, टेकप्रसाद ढुंगाना रहेको समिति गठन गरिएको छ। गठित छानबिन समितिले ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने निर्णय परिषदले गरेको स्रोतले जनाएको छ।
प्रकाशित: १८ माघ २०७५ ०४:१७ शुक्रबार