काठमाडौं – सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐन २०७१ संशोधन गर्न लागेकोप्रति द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले सकारात्मक कदम भएको बताएको छ। चौतारीले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाली नेतृत्वमै पारदर्शी, बृहत्तर प्रक्रियाद्वारा संक्रमणकालीन न्याय टुंगाउने प्रत्येक चरण, प्रक्रियामा द्वन्द्वपीडितको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग मागसमेत गरेका छन्। ऐनको प्रस्तावित संशोधनले चौतारीको माग बमोजिम दुई आयोगको पुनर्संरचना गर्न लागेको भन्दै कानुन संशोधनले आफूहरूका मागको सुनुवाइको सुरुवात भएको बताएका छन्।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सबै प्रक्रियामा पीडितको सहभागिता सुनिश्चित गर्न, कानुन संशोधनमासमेत अवसर सिर्जना गरेको चौतारीको धारणा छ। सरकारले यही माघ २६ मा सकिंदै गरेका दुई आयोगको म्याद एक वर्षसम्म र आयोगका पदाधिकारीको म्याद चैत मसान्तसम्मका लागि थप गर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरेको हो। आयोग विघटन हुने भएकाले विधेयक संसदमा दर्ता गरिएको छ।
द्वन्द्वपीडितको तर्फबाट चौतारीले लामो समयदेखि नेपाली राष्ट्रिय नेतृत्वमै संक्रमणकालीन न्यायको विश्वसनीय, पारदर्शी प्रक्रिया हुनुपर्ने, सर्वाेच्च अदालतले विभिन्न समयमा गरेका फैसला, नेपाल पक्षराष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता तथा अनुबन्धनसमेतका आधारमा प्रक्रिया पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो। गत मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौताले १२ वर्ष पूरा गरेको अवसरमा चौतारीको राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा जारी बडापत्रले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको पुनरावलोकनसहित बृहत मार्गचित्र सार्वजनिक गरिसकेको छ।
वडापत्रले अघि सारेका विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकारको पछिल्लो प्रस्तावित संशोधन विधेयकले संभावनाको ढोका खोलेको चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरी र महासचिव जनकबहादुर राउतद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। द्वन्द्वपीडित वडापत्रको भावना अनुसार न्यायको समग्र प्रक्रिया पुनरावलोकन, सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण संवाद, सहकार्य, व्यापक परामर्शका लागि पीडितसहितको विश्वसनीय संयन्त्र निर्माण गर्नमा जोड दिएका छन्।‘कानुन संशोधन, आयोगको विश्वसनीय ढंगले पुनर्संरचना गरी स्वतन्त्र, निश्पक्ष आयोग गठन एवं परिपूरण, संस्मरण, मेलमिलाप नीति तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न जोडदार माग गर्छौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: १७ माघ २०७५ ०२:२३ बिहीबार