काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा आइतबार भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको छलफलमा एकजना सांसदले फेसबुक ‘लाइभ’ गरेपछि त्यसलाई हटाउन लगाइएको छ। राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद प्रमोद साहले समितिमा भएको छलफलको फेसबुक लाइभ गरेका थिए। नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफाबार छलफल भइरहेको ‘लाइभ’ समिति कै सदस्यले मोबाइलबाट गरेपछि समिति सभापतिले त्यसलाई हटाउन आदेश दिएकी हुन्।
बैठक सञ्चालन भएको केही समयपछि समिति सभापति शशी श्रेष्ठले समिति सदस्यले भिडियो खिच्न नपाउँने भन्दै त्यसलाई हटाउन आदेश दिएकी थिइन्। सभापति श्रेष्ठले सो आदेश दिएपछि सांसद साहले पत्रकारले भिडियो खिच्न हुने हामीले नहुने भन्ने जवाफ दिँदै त्यसलाई हटाएका थिए। ‘पत्रकारले मात्र पाउँछन् तपाईंले पाउनुहुन्न माननीयज्यू, त्यसलाई हटाउनुस्,’ समितिको मर्यादा कायम गर्नुस्,’ सभापति श्रेष्ठले भनिन्।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक कृष्णभक्त पोखरेलले समिति भनेको संसद्को सानो रूप हो भन्दै कुनै पनि संसद् बैठकका सूचना अनुमति प्राप्त ढंगबाट संप्रेषण गरेको बाहेक अन्यथा कसैले पनि मिडियो खिचेर बाहिर ल्याउन नमिल्ने बताए। ‘यसमा समितिकै सदस्यले त मिल्दै मिल्दैन,’ उनले भने ‘सांसदलाई मोबाइल लैजान दिने कुरा स्वअध्ययन गर्नका लागि मात्र हो। तर, सांसदले संसद् तथा समिति बैठकको ‘लाइभ’ गर्न पाइँदैन,’ उनले भने। नियमावलीले यस्तो छुट सांसदलाई नदिएको पनि उनले बताए।
राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य झपटबहादुर रावलले पनि सांसदले समितिको बैठकको ‘लाइभ’ गर्नु संसदीय मर्यादाविपरीतको काम भएको बताए। सांसद आफ्नो मर्यादामा बस्नु पर्दछ, उनले भने। ‘मिडियाले के बाहिर ल्याउने के बाहिर नल्याउने उसको आफ्नो ‘इथिक्स’ छ तर हामीले बैठकमा भएका सबै गतिविधि सोझै बाहिर लैजाने हो भने त्यो अमर्यादित काम हुन्छ,’ उनले भने। सांसद साहले भिडियो खिचेको सर्वप्रथम रावलले नै आपत्ति जनाएका थिए।
संवेदनशील विषयमाथिको समितिको छलफल हुँदा सोझै बाहिर लाइभ गर्ने हो भने त्यसले सांसदमाथि नै खतरा उत्पन्न हुने समितिका अर्का एक सांसदले बताए। सर्लाही १ बाट राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट निर्वाचित सांसद प्रमोद साहले भने समितिमा आफूले राखेका धारणालाई जनतासमक्ष लैजान भिडियो खिचेको बताए। उनले भने, ‘हामीले बोलेका सबैकुरा मिडियामा आउँदैन, त्यसैले जस्ताको तस्तै जनतासमक्ष लैजानका लागि भिडियो खिचेको हुँ। समितिमा आफूले बोलेका कुराको भिडियो फेसबुक र टुइटरमा राखेर जनतासमक्ष पुर्याउन पाउनुपर्छ,’ उनले भने।
आइतबार समितिमा भएको छलफलमा मुख्यगरी बाबुको पहिचान नभएमा के व्यवस्था गर्ने र नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेका विदेशी महिला वा पुरुषलाई नागरिकता दिदा कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा समितिमा विवाद भइरहेको थियो।
नेकपाका सांसद झपड रावलले विदेशी महिलाले नेपालीसँग विवाह गरेमा कम्तीमा सात वर्षको समय राखी सात वर्षपछि नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने बताएका थिए। राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले ‘हिम्मत भए विदेशमा विवाह गर्न नसक्ने व्यवस्था राखौं हैन, भने विदेशी महिला वा पुरुषलाई नेपालीसँग विवाह गरेमा तुरुन्तै नागरिकता दिने व्यवस्था हुनुपर्दछ भन्दै सात वर्ष राख्ने विषयको विरोध गरेका थिए। जन्मसिद्धका आधारमा वितरण गरिएका नागरिकताको छानबिन गर्नका लागि आयोग गठन गर्ने कुरा पनि समितिमा उठेको थियो। नेकपा सांसद रामकुमारी झाँक्रीले मानव अधिकार र नागरिकतासँगसँगै हुन नसक्ने बताउँदै नागरिकता वितरणमा कडाइ हुनुपर्ने बताइन्।
कांग्रेसका सांसद भरतकुमार साहले भारतमा नागरिकताको ठाउँमा ‘रासन कार्ड’ दिनेहुँदा नागरिकता त्यागेको निस्सा पेस गर्न कठिनाइ हुनेहुँदा नागरिकता त्यागेको घोषणाका आधारमा नेपालीसँग वैवाहिक सम्बन्ध राखेका विदेशी महिला वा पुरुषलाई नागरिकता दिनुपर्ने बताएका थिए। नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले महिलालाई अपमानित महसुस हुनेगरी नागरिकता दिने व्यवस्था नराखौं भन्दै महिलालाई सम्मान हुने प्रकारले नागरिकता उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताएका थिए।
प्रकाशित: १४ माघ २०७५ ०१:४७ सोमबार