काठमाडौं - नागरिकको नैसर्गिक अधिकार मानिने पासपोर्ट (राहदानी) मा समेत सरकारले अब अंकुश लगाउने भएको छ। सरकारले पासपोर्ट माग्न जानेलाई ‘जारी नगरिने’ सूचीमा पारेर कस्न लागेको हो।

संघीय प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रिसभामा पुगेको ‘राहदानीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा पासपोर्ट जारी नगरिने नकारात्मक सूची तयार पारिएको छ। विधेयकको दफा १२ को उपदफा (१) को (क) देखि (ज) सम्मको सूचीलाई जहिल्यै दुरुपयोग गर्न सकिने खतरा छ। दफा १२ को उपदफा १ (क) मा व्यवस्थित गैरनेपाली नागरिकलाई राहदानी जारी नगरिने प्रावधान स्वाभाविक भए पनि अन्य प्रावधानमा दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना रहेको जानकारहरू औंल्याउँछन्। ‘राहदानी वा अध्यागमनसम्बन्धी कसुरमा कानुनबमोजिम मुद्दा चलिरहेको’, भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको जस्ता वाक्यांश नै यसको कार्यान्वयनमा दुरुपयोग हुनेछ।

यी विषयमा मुद्दा टुंगो लागेपछि जारी नगर्नु एउटा पक्ष हो। तर, सरकार वादी हुने यस्ता मुद्दामा सरकारी मुद्दा लागेका कुनै विपक्षीको पासपोर्ट अधिकार हनन गर्ने निर्णय आफैं गर्न सक्ने व्यवस्था यो प्रावधानबाट देखिन्छ। त्यसमा पनि दफा १२ को उपदफा (१) को (छ) मा कुनै सरकारी निकायबाट राहदानी रोक्का राख्ने वा जारी नगर्ने भनी लेखी आएको अवस्थामा पासपोर्ट जारी हुँदैन। यसो भयो भने कुनै पनि सरकारी कार्यालय वा निकायले लेखेर सम्बन्धित व्यक्तिलाई पासपोर्ट पाउनबाट रोक्न सक्नेछ। सजाय ठहर भइसकेका व्यक्तिबारे पासपोर्ट जारी नहुनु एउटा पक्ष हो। तर, मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा पासपोर्ट जारी नगर्दा नागरिकमाथि अन्याय हुन्छ। ‘विधिशास्त्रले मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा व्यक्तिलाई निर्दोष मान्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले आइतबार नागरिकसँग भने, ‘पासपोर्टलाई व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ। मुद्दा लगाउनासाथ पासपोर्ट जारी नगरिने व्यवस्था विधिशास्त्रीय हिसाबले पनि मिल्दैन।’

कर्मचारीलाई सीधै पासपोर्ट जारी नगर्ने नकारात्मक सूची थमाउनुभन्दा कसैको मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा यसबाट वञ्चित गर्ने हो भने अदालतको आदेश लिनुपर्ने हुन्छ। अधिकारील भने, ‘त्यसरी मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा पासपोर्ट जारी नगर्ने हो भने कम्तीमा अदालतको अनुमति आवश्यक हुन्छ।’ बैंक वा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकी प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा परेको व्यक्तिले पनि पासपोर्ट नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै नेपाल सरकार वा अदालतको आदेशबाट विदेश जान रोक लगाएको वा राहदानी जारी नगर्न वा जारी भएको राहदानी रद्द गर्न आदेश भएको अवस्थालाई पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।

२०४६ सालपछि सबै नागरिकले पासपोर्ट पाउने गरेकोमा र त्यसैका कारण संसारभरि नेपाली अध्ययन र कामको सिलसिलामा जाने गरेका छन्। अबको यो प्रावधानले भने पासपोर्टमा नियन्त्रणमुखी व्यवस्था ल्याउन खोजेको छनक मिलेको छ। यसैका आधारमा भविष्यमा विपक्षी राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताका साथै प्रेस र नागरिक समाजका व्यक्तिमाथि यो नियन्त्रणात्मक व्यवस्था लागू हुने खतरा रहेको जानकारहरूले बताएका छन्। अहिलेको सजिलो अवस्था परिवर्तन गरेपछि भोलि सर्वसाधारणले पासपोर्ट पाउन प्रहरी रिपोर्टदेखि अन्य अनेकन् झन्झट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। अझ अभियोगबाट सफाइ पाइसकेका व्यक्तिलाई पासपोर्ट दिने विषयसमेत सम्बन्धित अधिकारीले ‘दिनुपर्नेछ’ भन्नु भन्दा पनि ‘जारी गर्न सकिनेछ’ भन्ने प्रावधान राखेर अल्झाउन सक्ने स्थिति सिर्जना गरिएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत पासपोर्ट विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले भने उक्त प्रावधानको प्रतिवाद गरेका छन्। ‘मुद्दाको गाम्भीर्य हेरेर राहदानी दिने नदिने तय हुन्छ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘पतिपत्नीको विवादमा पत्नीले राहदानी नदिनु भनेर मानवअधिकार आयोगमा उजुरी हाल्ने र आयोगले हामीलाई नदिनु भनेर आदेश दिन्छ। यस्ता विषय छलफलपछि मिल्छन्। सहमति भएपछि यस्ता विषयलाई हामीले हटाइदिने गरेका छौं।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तीन अर्ब ठगी गरी अमेरिका पसेका एक व्यक्ति त्यहींको नागरिक बनेपछि फिर्ता ल्याउन नसकेको उदाहरण दिँदै खड्काले यस्ता विषयलाई गम्भीरतासाथ हेर्नुपर्ने बताए। तर, यो कानुनमा टेकेर राज्यले रिस उठेको व्यक्तिलाई राहदानी नदिने सम्भावना हुँदैन भन्ने प्रश्नको जबाफमा खड्काले भने, ‘राज्यका तर्फबाट पनि कहिलेकाहीं हुनसक्छ तर एउटा व्यक्तिका लागि राज्य पूर्वाग्रही बन्न त मिल्दैन नि ?’

प्रकाशित: १४ माघ २०७५ ०१:१४ सोमबार