काठमाडाैं - राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा गठित विज्ञसहितको टोलीले निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरिएको सम्बन्धमा अनुसन्धान सम्पन्न गरी प्रतिवेदन सरकारलाई पेश गरेको छ।
आयोगका निमित्त सचिव मुरारीप्रसाद खरेलका अनुसार अनुसन्धान टोलीबाट प्राप्त प्रतिवेदनउपर आयोग बैठकबाट छलफल गरी यही माघ ९ गतेको निर्णय अनुसार आयोगले चारबुँदे सिफारिश एवम् २४ बुँदे निर्देशनसहित आइतबार सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको हो।
सो विषयमा घटनाको प्रहरीद्वारा अनुसन्धान प्रक्रिया अन्त्य नभएसम्म आयोगको अनुगमन जारी रहने जनाइएको छ। गत साउन १० गते बलात्कारपश्चात् हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका पन्तको घटना सम्बन्धमा आयोगले कात्तिक २७ गते विज्ञसहितको अनुसन्धान टोली गठन गरेको थियो। पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्र पाठकको संयोजकत्वमा गठित अनुसन्धान समितिमा पूर्वनायब प्रहरी महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा, फरेन्सिक विज्ञ डा हरिहर वस्ती, डिएनए विशेषज्ञ दिनेश झा रहेका थिए।
अध्ययन प्रतिवेदनमा घटनास्थल तथा लास जाँच प्रकृति मुचुल्काले गम्भीर प्रकृतिको हत्या देखाएको, अनुसन्धानका क्रममा घटनाको विभिन्न चरणमा खिचिएका तस्बीरहरु हेर्दा अनुहार, घाँटी, दुवै पाखुरा, दुवै तिघ्रा, पेटको भाग र खुट्टामा चोटपटक लागेको देखिएको उल्लेख छ।
मृतक पन्तको शरीरबाट डिएनए परीक्षणका लागि लगिएको ‘भेजाइनल स्वाब’ लगायतका नमूनाहरु सङ्कलन गर्दा सिन्कोमा बेरिएको कपासबाट नमूना सङ्कलन गरिएको देखिँदा सङ्कलन प्रक्रिया दोषमुक्त नदेखिएको उल्लेख छ। प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा घटनाप्रति संवेदनशील नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा घटनाको सुरुआत भएको स्थानको मौकामै जाँच सोधपुछ नभएको, घटनास्थलमा खटिएका अनुुसन्धान अधिकृतले प्रत्येक घटनालाई गम्भीर रुपमा नलिएको, घटनास्थलको छुट्टाछुट्टै मुचुल्का कडा नगरिएको, स्वच्छ सुनुवाइलाई अनुसन्धानको आधार स्तम्भका रुपमा नमानिएको, लास जाँचका सामान्य सिद्धान्तप्रति प्रहरी अधिकारी सजग र गम्भीर नभएको उल्लेख छ।
अनुसन्धानका सिलसिलामा मानसिक एवम् शारीरिक यातनालाई शून्य सहनशीलतामा नलगिएको, एउटा मुद्दाका नाममा पक्राउ गरी अर्को मुद्दामा अनुसन्धान गर्न नहुने स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तको पालना नभएको, घटनास्थल विज्ञले प्रमाणलाई उचित रुपमा सङ्कलन नगरेको, अनुसन्धानका क्रममा सर्वसाधारणलाई दुःख हैरानी दिएको, घटनास्थललाई घेराबन्दी नगरिएको, शव परीक्षण हुँदा जिम्मेवार अनुसन्धानकर्ता उपस्थित नभएको, जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीसँग प्रभावकारी समन्वय नभएको लगायत उल्लेख छ।रासस
प्रकाशित: १३ माघ २०७५ १३:२१ आइतबार