काठमाडौं- स्वीजरल्याण्डको डाभोसमा जनवरी २२ देखि २५ सम्म आयोजित विश्व आर्थिक मञ्चको ४९ औं वार्षिक बैठकबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शनिबार बिहान फर्किए। भिन्ना भिन्नै सत्रमा ओलीले मुलुक लामो राजनीतिक संक्रमणकाल पछि स्थिरताको बाटोमा हिडेको बताए। अन्तराष्ट्रिय समुदायलाइ उनले दक्षिण एसियाको भू—राजनीतिक परिस्थितीबारे नेपालको धारणा राखे। भ्रमणका क्रममा भियतनामका प्रधानमन्त्रीसँग ‘साइडलाइन वार्ता’ गर्न भ्याए।
ओलीले नेपाल आर्थिक समृद्धि र विकासको यात्रामा बढेकाले विश्व समुदायलाई लगानी गर्न आमन्त्रण गरे। उनले विश्व तथा दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय सहकार्यका सवालमा धारणा राखे। सार्क, बिमस्टेक जस्ता क्षेत्रीय संगठनमा नेपालको भूमिकाबारे पनि बोले। ब्यापार, लगानी र कनेक्टिभिटीका सवालमा क्षेत्रीय सहकार्य सघन बनाउन अपरिहार्य रहेकोमा उनको बिशेष जोड रह्यो।
उत्साहित हुँदै डाभोस पुगेका ओलीले भ्रमणलाई कति फलदायी र सार्थक बनाउन सके त? फर्किएसंगै समीक्षा शुरु भएको छ।
परराष्ट्र मामिला विज्ञहरुले डाभोस भ्रमणलाई सकारात्मक रुपमा लिएपनि प्रधानमन्त्रीले अपेक्षाकृत फलदायी बनाउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। पूर्व राजदूत समेत रहेका डा. दिनेश भट्टराई विश्व आर्थिक मञ्चमा नेपालको उच्चस्तरीय सहभागिता रहनुलाई सकारात्मक नै ठान्छन्। यद्यपि भ्रमण तयारी राम्रोसंग हुन नसकेको उनको भनाई छ।
'इन्डो प्यासिफीक रणनीतिमा अमेरिकाले नेपालको केन्द्रीय भूमिका खोजिरहेको छ। अर्कोतिर हामी आर्थिक रुपमा उदाउँदै गएको मुलुक चीनको समीपमा छौँ। हाम्रो सामरिक तथा भूराजनीतिक महत्व बढिरहेको छ। डाभोस फोरममा डाकिनुको एउटा कारण यो पनि हो'
भट्टराईका शव्दमा प्रधानमन्त्रीका सम्वोधन औसत खालका देखिए। 'प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना कुरा आत्मविश्वाससहित राख्ने महत्वपूर्ण अवसर थियो', उनले भने, 'त्यो अवसरलाई उपयोग गर्दै सशक्त ढंगले आफ्नो प्रस्तुती उहाँले राख्नसक्नु भएन। सायद उहाँको पूर्वतयारी राम्रो भएन। सरकारी पक्षले पक्कै यो मनन गरेको हुनुपर्छ’ भट्टराईले भने। प्रधानमन्त्रीको सहभागिताले मुलुकको अर्न्तर्ष्ट्रिय तहमा ‘भिजिविलिटी’ बढेको उनको बुझाई छ।
'इन्डो प्यासिफीक रणनीतिमा अमेरिकाले नेपालको केन्द्रीय भूमिका खोजिरहेको छ। अर्कोतिर हामी आर्थिक रुपमा उदाउँदै गएको मुलुक चीनको समीपमा छौँ। हाम्रो सामरिक तथा भूराजनीतिक महत्व बढिरहेको छ। डाभोस फोरममा डाकिनुको एउटा कारण यो पनि हो', उनले भने। भूमण्डलीकरणको बिषयमा शक्तिराष्ट्रहरुका आ- आफ्ता तर्क र परिभाषा आइरहेको सन्दर्भमा विश्व आर्थिक मञ्चको ध्येय समेत अनिश्चयमा परेको उनले बताए। ‘ग्लोबलाइजेशन अब स्लोबलाइजेशनमा पो पर्यो कि भन्ने आशंका उब्जेको छ। तर हामीले यसलाई कसरी बुझेका छौँ त्यो महत्वपूर्ण छ’ उनले भने।
कुनै बेला प्रभावशाली प्लेटफर्म मानिने विश्व आर्थिक मञ्चको सान्दर्भिकता यतिबेला खस्कदो क्रममा छ। तर पनि सरकारी पक्ष भ्रमण तयारीकै सिलसिलामा निकै उत्साहित देखिएको थियो। किनकि विश्व आर्थिक मञ्चको करिब पाँच दशक लामो इतिहासमा नेपालका तर्फबाट सरकार प्रमुख सहभागि भएको यो नै पहिलो अवसर थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले डाभोस फोरममा अतिकमविकसित मुलुकका विश्वब्यापी साझा हितका बिषयलाई खासै चर्चा गरेनन्। नवउदारवादी विश्व ब्यवस्थाका कारण अतिकमविकसित र अल्पविकसित मुलुकले भोगेका साझा समस्या र चुनौतिबारे प्रधानमन्त्रीले सशक्त रुपमा आफ्ना धारणा पेश गर्न सकेनन्। परराष्ट्र मामिलाका अर्का जानकार लेखनाथ पौडेल प्रधानमन्त्री फितलो रुपमा प्रस्तुत भएको बताउँछन्।
‘प्रधानमन्त्रीले नवउदारवादी अर्थ व्यवस्थाका कारण नेपालजस्ता मुलुकले भोगिरहेका समस्याबारे अन्य अतिकमविकसित र अल्पविकसित मुलुकलाई प्रतिनिधित्व हुनेगरी बोल्न सकेको भए त्यो राम्रो हुने थियो। उहाँका धारणा औसत देखिए’ उनले भने। पौडेलले ओलीलाई विश्व आर्थिक मञ्चमा नेपालको प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा निमन्त्रणा गरिएको बताए। ‘विश्वका संभ्रान्त ब्यापारिक बर्गको भेलामा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण भएको छ। यस फोरममा नेपाल मुलुकलाई नभएर ओलीलाई नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसितमा बोलाइएको रुपमा मैले बुझेको छु’ उनले भने।
नियमित रुपमा डाभोस फोरममा सहभागि हुने गरेका केही अमेरिकी अर्बपतिले डाभोस फोरमलाई ‘फगत संभ्रान्तहरुको एउटा कक्टेल पार्टी’ को संज्ञा दिएका छन्। नवउदारवादी आर्थिक मोडलको बिरोध गर्नेहरुले चाहीँ मुख्य मिशन विश्वका संभ्रान्त बर्गले ‘नवउदारवादी भूमण्डलीकरण’ को न्यारेटिभलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकुल व्याख्या गर्ने प्लेटफर्मका रुपमा डाभोस फोरम देखिएको टिप्पणी गरेका छन्।
बिभिन्न मुलुकका राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सम्भ्रान्तहरूको यसखाले भेलामा नेपालजस्ता अतिकमविकसित मुलुकको सहभागिताले खासै अर्थ नराख्ने एकथरिको बुझाई छ भने सरकारी पक्षले यो दिर्घकालीन हिसाबले महत्वपूर्ण रहेको तर्क गरेको छ।
रोचक त के छ भने अघिल्लो बर्ष एसियाको डाभोस फोरम ठानिने ‘बोआओ फोरम फर एसिया सम्मेलन’ मा चीनका तर्फबाट निमन्त्रणा नपाएको नेपालले यसपाली स्वीजरल्याण्डको डाभोस फोरममा चाहीँ निमन्त्रणा पाएर सहभागित समेत जनाएको छ प्रधानमन्त्रीकै तहमा।
यतिबेला विश्व राजनीतिक ब्यबस्थामा आइरहेको परिवर्तन र त्यसले ल्याएका चुनौति र अवसरका बीच भूराजनीतिक हिसाबले संवेदनशील अवस्थितीमा रहेको नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित र स्वार्थका लागि बाह्य सम्वन्ध कसरी सञ्चालन गर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ। यतिबेला अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकको एसियामा बढ्दो ‘पेनिट्रेसन’ का बीच आगामी दिनमा दुई छिमेकी चीन र भारतसंगको संबन्धलाई कसरी अघि बढाउला भन्ने बिषय चासोको रुपमा रहेको छ।
अर्कोतिर ओली नेतृत्वको दुई तिहाई कम्युनिष्ट गठबन्धन सरकारले आन्तरिक राष्ट्रिय एकता बलियो पार्दै छिमेक र अन्य मुलुकसंगको सम्वन्ध कसरी अघि बढाउला भन्ने चासो पनि छ। साढे तीन बर्ष अघि पहिलो गणतान्त्रिक संविधान जारी गरेपछि संघीयता कार्यान्वयनमा घिस्रिदै गरेको नेपाललाई विश्व जगतले कसरी हेरेको छ भन्ने बुझ्न पनि यस्ता मञ्च उपयोगी हुन्छन्।
रोचक त के छ भने अघिल्लो बर्ष एसियाको डाभोस फोरम ठानिने ‘बोआओ फोरम फर एसिया सम्मेलन’ मा चीनका तर्फबाट निमन्त्रणा नपाएको नेपालले यसपाली स्वीजरल्याण्डको डाभोस फोरममा चाहीँ निमन्त्रणा पाएर सहभागित समेत जनाएको छ प्रधानमन्त्रीकै तहमा।
विश्व आर्थिक मञ्च जस्ता अन्तराष्ट्रिय संस्थाका बैठकमा नेपालको उच्चस्तरीय सहभागिताले मुलुकको स्वार्थ र अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध विस्तारमा केही योगदान दिन सक्यो या सकेन भन्ने बिषयमा बहस हुन आवश्यक छ। मञ्चमा सहभागि भए लगत्तै त्यसको प्रतिफल मुलुकलाई हात लागिहाल्ने त होइन। तर यस्ता फोरममा हुने सहभागिताले मुलुकलाई दिर्घकालीन हिसाबमा कति योगदान गर्यो कि गरेन भनेर भन्नेबारे बहस अवश्य आवश्यक छ। अन्यथा यस्ता बैठकमा हुने उच्चस्तरीय सहभागिता ‘भ्रमणका खातिर भ्रमण’ मै सीमित हुन्छन्।
प्रकाशित: १२ माघ २०७५ ०७:२६ शनिबार