काठमाडौं - स्थानीय तहमा भर्ना हुने खरिदार संघको मुख्य सचिवसम्म हुन पाउने गरी सरकारले प्रशासन कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ। सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५को मस्यौदामा अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धाबाट स्थानीय सेवा र प्रदेश सेवाअन्तगर्त भर्ना भएका कर्मचारी संघमा जान सक्ने व्यवस्थासहित प्रशासनन कानुन ल्याउने तयारी गरेको हो।
‘इलामको कुनै स्थानीय तहमा खरिदारमा भर्ना भएको कुनै कर्मचारी उसले प्रयास गर्यो भने उ अब संघमा आई मुख्य सचिवसम्म हुन पाउँछ,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले भने, ‘संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा सेवारत कर्मचारी अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धामार्फत सरुवा र बढुवा हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।’ सरकार सरकार र आधिकारिक टे«ड युनियनबीच गत पुसमा भएको सहमतिअनुसार सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवारत कर्मचारी संघमा जानसक्ने व्यवस्था गरिएको सघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले तयार गरको सो ऐनको मस्यौदा हाल लोकसेवा आयोगमा सहमतिकोलागि पठाएको छ। आयोगले सहमति दिनेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद्मा मस्यौदा लैजाने तयारी भएको संघीय मन्त्रालयका सचिव थपलियाले जानकारी गराए।
सरकारले कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धि कानुनमा एक रूपता ल्याउन स्थानीय सेवा र प्रदेश सेवा मापदण्ड पनि तयार गरेको छ। मन्त्रालयले तयार गरेको मापदण्डको मस्यौदामा कानुन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगले पनि सहमति दिइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए। एक दुई दिनभित्रै सो मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्मा लगिने उनले बताए। मन्त्रिपरिषदले पास गरेपछि माफदण्ड लागु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा स्थानीय सेवाका लागि संघीय सरकारले मापदण्ड बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। सो व्यवस्था अनुसार मापदण्डको मस्यौदा तयार गरिएको अधिकारीले जनाए।
उनका अनुसार सरकारले तयार गरेको मापदण्डमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले दुई किसिमबाट कर्मचारी भर्ना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी स्थानीय सेवा ऐनमार्फत भर्ना गर्ने र प्रदेशलाई चाहिने कर्मचारी प्रदेश निजामती सेवा ऐनअन्तर्गत भर्ना गर्न सक्ने व्यवस्था मापदण्डमा राखिएको प्रवक्ता अधिकारीले जनाए। उनले भने ,‘प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेशअन्तर्गत चाहिने कर्मचारी भर्न गर्न सक्छ। स्थानीय तहकोलागि भने स्थानीय सेवामार्फत कर्मचारी भर्ना गर्ने व्यवस्था छ।’ संघीय सरकारले स्थानीय सेवा ऐन र प्रदेश लोकसेवा ऐनको नमुना मस्यौदा पनि तयार गरेको छ। स्थानीय तहले स्थानीय सेवा ऐन र प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा ऐन ल्याउनुअघि प्रदेश र स्थानीय तहमा एकरूपता कायम गर्न संघीय सरकारले मापदण्ड तयार गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सो मापदण्डअनुसार एउटा प्रदेशमा भर्ना भएको कर्मचारी सो प्रदेशभित्र जहाँ पनि सरुवा हुन सक्छ। स्थानीय तहकोलागि भर्ना गर्ने कर्मचारी सबै भन्दा तलको खरिदार तहको कर्मचारी हुने छ। अब देखिदखि खरिदार भन्दा मुनिका मुखिया र बहिरदार तहका पदहरू खारेज गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसअघि कर्मचारीहरू स्थानीय तह र प्रदेशम समायोजन भएका कर्मचारी संघमा आउनसक्ने व्यवस्था गर्न माग राख्दै आन्दोलित भएको थिए। आन्दोलतर कर्मचारीसँग गरिएको सहमति अनुसार अब देखि प्रदेश र स्थानीय तहमा समयोजन भएका कर्मचारी र अब देखि प्रदेश लोकसेवा आयोगले भर्ना गरेका कर्मचारी अन्तरसेवा प्रतिष्पर्धा मार्फत् संघमा आउन सक्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कर्मचारीहरूको आधिकारिक टे«ड युनियनका उपाध्यक्ष भोला पोखरेलले सरकार र आधिकारिक टे«ड युनियनबीच भएको सहमति अनुसार सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘सरकारसँग सहमतिपछि समायोजन सफल पार्न कर्मचारीहरूले समायोजन फाराम भरेका छन्। अब सरकारले पनि सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।’
२५ हजार कर्मचारी फेरबदल हुँदै
सरकारले आगामी फागुन ३ सम्म तीनै तहमा सबै कर्मचारीको समयोजन गरिसक्ने प्रतिबद्धता गरेको छ, जस अनुसार कम्तीमा पनि २५ हजार कर्मचारी फेरबदल हुने सम्भावना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। खासगरी स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतहरू ठूलो संख्यामा फेरबदल हुने छन्। स्थानीय तहमा खटिने प्रशासकीय अधिकृतहरू संघीय सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा खटिने व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ। सरकारले गाँउपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाखा अधिकृत तहका र नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव तहसम्मका हुने व्यवस्था गरेको छ।
निजामती किताबखानका अनुसार हाल ८९ हजार दरबन्दी कायम गरिएको छ। जसमध्ये करिब ३ हजार दरबन्दी रिक्त रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। सरकारले गत माघ २ भित्र समायोजन फाराम भर्न कर्मचारीहरूलाई आह्वान गरेको थियो। सरकारको आह्वानलाई मान्दै ७७ हजार ३४ कर्मचारीले समायोजन फाराम भरेका थिए। तीमध्ये ३५ हजार ३ सय ६४ कर्मचारीले संघलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर फाराम भरेका थिए। यसैगरी १४ हजार २ सय ९ कर्मचारीको पहिलो रोजाइ प्रदेश रहेको र २७ हजार ४ सय ६१ कर्मचारीले स्थानीय तहलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल कर्मचारीले भरेको समायोजन फारामको डाटा संकलन गरी प्रमाणिकरण गर्ने काम भइरहेको प्रवक्ता अधिकारीले जनाए। उनका अनुसार रिक्त दरबन्दीबारे विवरण संकलन गर्ने काम पनि भइरहेको छ।
प्रकाशित: ८ माघ २०७५ ०१:५९ मंगलबार