काठमाडौं - अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको दबाबमा पूर्वाधार विकास बैंकका अध्यक्ष डा. विमल कोइरालालाई बर्खास्त गरिएको छ। बैंक स्थापनाका लागि सबै प्रक्रिया पूरा भएर राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिने क्रममा रहेका बेला कोइरालालाई पदबाट हटाइएको हो। गत बुधबारको सञ्चालक समिति बैठकले उनलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो। बैंकका अध्यक्षमा अनुज अग्रवाल नियुक्त भएका छन्।

बैंक स्थापना गर्ने काममा अहोरात्र खट्दा पनि आफूलाई हटाइएकाे कोइरालाले बताए। ‘करिब साढे तीन वर्षसम्म बैंक स्थापना गर्न मेहनत गरें। तर त्यो मेहनतको कुनै अर्थ भएन,’ पूर्व मुख्यसचिवसमेत रहेका कोइरालाले नागरिकसँग आइतबार भने, ‘यसबारे उपयुक्त समयमा बोल्नेछु।’ कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले कोइरालालाई अध्यक्षमा नियुक्ति गरेको थियो।

सरकारको १० प्रतिशत सेयर र निजी क्षेत्रबाट ९० प्रतिशत लगानी जुटाउने गरी दर्ता भएको पूर्वाधार विकास बैंकलाई सरकारले आफू अनुकूल व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको छ। सरकारको पछिल्लो कदमले निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएका छन्। निजी क्षेत्रका एक व्यवसायीले सरकारले आफूहरूको अपमान गरेको बताए। ‘१० प्रतिशत सेयर हुनेले ९० प्रतिशतको अपमान गरेको छ,’ ती व्यवसायीले भने, ‘पुच्छरले सम्पूर्ण शरिर हल्लाउने काम भएको छ।’

२० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजीसहित उक्त बैंक स्थापना हुन लागेको छ। ४५ प्रतिशत रकम जम्मा गरेपछि राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएको थियो। केही महिनाअघि मात्र सरकारले उक्त बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा अनिल ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको थियो। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रसहितको संलग्नतामा नयाँ पूर्वाधार विकास बैंकको अवधारणा अघि सारेको छ। बजेटमा उल्लेख भएको पूर्वाधार विकास बैंकको अवधारणामा रहेर नेपाल राष्ट्र बैंकले २० अर्ब चुक्ता पुँजी पु¥याएर पुर्वाधार विकास बैंक खोल्न पाइने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ।

पूर्वाधार विकास बैंकले २० अर्बमध्ये ४० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्ने योजना बनाएको छ। २० अर्बको ६० प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब रुपैयाँ संस्थापक सेयर हुनेछ। बैंकले १२ अर्बको ४५ प्रतिशत अर्थात् पाँच अर्ब ४० करोड रुपैयाँ जम्मा गरेका कारण सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएको थियो। बैंकमा सरकारसहित झन्डै तीन दर्जन उद्योगी तथा व्यवसायी, सरकारी उच्च प्रशासक र नेतृत्वदायी भूमिकामा पुगेका व्यक्तिको संलग्नता छ। बैंकको अवधारणामा नेपालका व्यावसायिक घराना विशाल ग्रुप, लक्की गु्रप, आइएमईलगायतका समूह आबद्ध छन्। बैंकमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषको समेत सेयर रहनेछ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी यो बैंक स्थापनाका लागि नेपालको निजी क्षेत्र तीन वर्षअघिदेखि गृहकार्यमा थियो। यो बैंकले सञ्चय कोष र बिमा कम्पनीको निक्षेप २० वर्षसम्म भन्दा लामो समयका लागि लिनेछ। त्यो निक्षेप पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी हुनेछ। त्यसबाहेक स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रामा वित्तीय उपकरण जारी गरी ऋण लिने, डिबेन्चर जारी गरी स्रोत परिचालन गर्ने, लिजिङ कारोबार गर्ने लगायतका काम गर्ने जनाइएको छ। प्रारम्भमा बैंक सञ्चालक समितिमा सरकारी प्रतिनिधिसहित सात जना रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रकाशित: ७ माघ २०७५ ००:४५ सोमबार