काठमाडौं - सरकारले नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण तथा शान्ति सेनामा खटिने सैनिकका लागि हतियार खरिद प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ। अमेरिकासँग जी टु जी प्रक्रियाअन्तर्गत हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाइए पनि ‘भुक्तानी विधि’ का कारण उक्त प्रक्रिया रोकिएको छ। सरकारले सेनाका लागि अमेरिकामा निर्मित एम–१६ सिरिजको हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। सैन्य स्रोतका अनुसार सरकारले यस पटक अमेरिकासँग करिब ४ हजार थान हतियार खरिद गर्न लागेको हो।
‘हतियार खरिद प्रक्रिया पाइप लाइनमै छ, ‘तर मोड अफ पेमेन्टका कारण केही ढिलाइ भएको छ,’ सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी यमप्रसाद ढकालले भने। नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण खरिद प्रक्रियामा समस्या भएको ढकालले जानकारी दिए। ‘सेनाको आधुनिकीकरण र शान्ति मिसनमा खटिने सेनाका लागि जी टु जी प्रक्रियाअनुसार खरिद प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ, सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण भुक्तानीमा केही समस्या भइरहेको छ,’ ढकालले भने।
हतियारका लागि अमेरिकाले नेपालसँग सुरुमै सम्पूर्ण रकम भुक्तानी माग गरेको छ। नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनले भने सुरुमै भुक्तानी दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपालको खरिद ऐनअनुसार रकम तीन चरणमा भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। यही कारण प्रक्रिया अघी बढे पनि खरिदको काम हुन सकेको छैन। सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सुरुमा एडभान्स, त्यसपछि प्रिडेलिभरी र अन्तिममा फाइनल भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ।सेनाले भुक्तानी प्रक्रिया कसरी टुंग्याउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको जनाएको छ। ‘छलफल भइरहेको छ, भुक्तानी कसरी गर्ने भन्ने विषय टुंगिएपछि हतियार खरिदको प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ ढकालले भने।
हतियारका लागि अमेरिकाले नेपालसँग सुरुमै सम्पूर्ण रकम भुक्तानी माग गरेको छ। नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनले भने सुरुमै भुक्तानी दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ।
नेपाली सेनाको आधुनिकीकरणअन्तर्गत सरकारले सेनाका पुराना हतियार प्रतिस्थापन गरेर नयाँ हतियार खरिद गर्ने जनाएको छ। हाल सेनासँग रहेका एसएलआर, इन्सान्सजस्ता हतियारको सट्टा एम–१६ लगायतका अत्याधुनिक हतियार खरिद गर्ने योजना छ। यसका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि शीर्षकमा दुई अर्ब १९ करोड ४१ लाख रुपैयाँको हतियार खरिद गर्ने उल्लेख गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा सेनाका पुराना हतियार प्रतिस्थापन गर्दै एम–१६ सिरिजका १० हजार थान हतियार खरिद गर्ने उल्लेख छ।
चालु आर्थिक वर्षमा सेनाको मेसिनरी औजार क्षमता अभिवृद्धिका लागि रक्षा मन्त्रालयमार्फत तीन अर्ब ४५ करोड चार लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यसमध्ये एम–१६ बाहेक अन्य हतियार तथा उपकरण खरिदका लागि एक अर्ब २५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
प्रकाशित: ४ माघ २०७५ ०१:३५ शुक्रबार