बाँके - प्रदेश ५ को नाम र राजधानी टुंग्याउने विषयमा बनेको समितिले दोस्रोपटक म्याद थप्दा पनि तीव्र गतिमा काम गर्न सकिरहेको छैन। हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनेको थियो। उक्त समितिले अहिलेसम्म सुझाव संकलन गर्न सकेको छैन। नाम र राजधानीका विषयमा काम तीव्रता नहुँदा बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभ्नुपर्ने आवाज गुञ्जन थालेको छ। जसले गर्दा उक्त समितिलाई झन् काम गर्न सकस हुने देखिन्छ।
एक महिनाअघि नेपालगन्जका मेयर धवलशमशेर राणाले बाँकेलाई कर्णाली प्रदेशमा गाभ्ने सार्वजनिक कार्यक्रममा उद्घोष गरे। असारपछि आन्दोलन चर्काउने र त्यसको आन्दोलन आफूले गर्ने मेयर राणाको भनाइ थियो। केही हप्तापछि राणाले सोही कुरा दोहो-याए। बाँके कांगे्रसका तर्फबाट विजयी प्रदेश सांसद सुरेन्द्र हमालले पनि बुटवलको एक एफएममा अन्तर्वार्ता दिँदै मेयर राणाकै कुरामा जोड दिए। उनका कुरा थिए, ‘बाँके र बर्दियालाई उपेक्षा गरी राजधानी बनाउनु हुँदैन। यदी त्यसो भए बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाभ्नुपर्छ। कि राजधानी देऊ, कि विकल्प देऊ’ भन्ने नारा उद्घोष गरिएको छ। उनले यो कुरा गरिरहँदा अहिले बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभ्नुपर्ने आवाज बाक्लिँदै गएको छ।’
तत्कालीन मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रका कार्यालय कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत सर्न थालेपछि बाँके अताल्लिएको छ। मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रको राजधानी सुर्खेत भए पनि राजनीतिक पहुँचमा सुर्खेत हुने कार्यालय बाँकेमा थिए। सुर्खेत राजधानी भए पनि बाँके राजधानीका रूपमा परिचित थियो। अहिले तिनै संरचना धमाधम सुर्खेत जान लाग्दा बाँकेका राजनीतिक नेतृत्व र व्यापारी निरास छन्। प्रदेश विभाजन हुँदा दाङले चर्काेरूपमा राजधानी माग्यो। कपिलवस्तु, नवलपरासीलगायतका केही जिल्लाले पनि धुमिलो स्वरमा राजधानी मागे तर, उनीहरूको आवाज दब्यो। सोही स्वरमा बाँकेले पनि प्रदेश राजधानीको माग ग-यो तर, त्यो आधारबिनाको।
‘बाँके र बर्दियालाई पायक पर्ने ठाउँमा प्रदेश ५ को राजधानी र त्यसो हुन नसके कर्णाली प्रदेशमा गाभिनु विकल्प हो। त्यसो हुन सकेन भने बाँकेका जनतालाई मान्य हुँदैन।’
प्रदेश ५ मा पर्ने बाँकेको व्यापार पछिल्लो समय खस्कँदै छ। कर्णालीको प्रवेशद्वार मानिने बाँकेमा अहिले प्रशासनिक काम कम हुन्छ। प्रशासनिक काम कम हुँदा अहिले स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि कर्णालीबाट नेपालगन्ज आउँछन्। प्रशासनिक कामका लागि सुर्खेत जानुपर्छ। बाँकेलाई कर्णालीमा समेटेमा उक्त कार्यालय यथावत हुने र पुरानै चहलपहलमा फर्कने बाँकेको दाउ छ। बाँके कर्णालीसँगै गाभिने मेयर राणाले बताए। ‘कर्णालीको प्रवेशद्वार बाँके छुट्टिनु हुँदैन,’ उनले भने। कि बाँकेलाई प्रदेश राजधानी चाहिन्छ कि भने कर्णाली प्रदेशमा जान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। किन विकल्प भनेकै कर्णाली प्रदेशमा जानु भएको मेयर राणाले बताए।
अहिले बाँकेका जनताले कुरा उठाइरहेको यहाँका संघीय सांसद महेश्वर गहतराजले बताए। राजनीतिक नेतृत्वमा औपचारिक छलफल नभए पनि सबैको बुझाइ एउटै भएको उनले बताए। ‘बाँके र बर्दियालाई विकल्प दिनुपर्छ,’ उनले भने। ‘बाँके र बर्दियालाई पायक पर्ने ठाउँमा प्रदेश ५ को राजधानी र त्यसो हुन नसके कर्णाली प्रदेशमा गाभिनु विकल्प हो,’ उनले भने, ‘त्यसो हुन सकेन भने बाँकेका जनतालाई मान्य हुँदैन।’ जनतालाई सहज ढंगले सेवा दिने हिसाबले संघीयता ल्याइएको भन्दै उनले भने, ‘कसैलाई काखा र पाखा गरियो भने संघीयता आएको जनतालाई महसुस हुँदैन।’ उनले प्रदेश ५ को राजधानी दाङ भए बाँकेको निकास निस्कन बताए। यही कुरामा प्रदेश सांसद कृष्णा केसीले पनि सहमति जनाइन्। ‘राजधानी भनेको दूरीको हिसाबले केन्द्र सबैको पायक पर्ने ठाउँमा हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसो नहुँदा बाँकेलाई विकल्प चाहिन्छ।’ प्रदेशको नाम सर्वमान्य भए पनि राजधानी बाँकेलाई पायक पर्ने ठाउँमा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। कर्णालीमा बाँके गाभिए कर्णाली समृद्ध बन्ने उनले जनाइन्। ‘त्रिदेशीय क्षेत्र सम्बन्ध समधुर हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘पहाड र तराईको मिश्रण प्रदेश बन्छ।’ कांगेसका प्रदेश सांसद सुरेन्द्र हमालले पनि कर्णालीमा जानु उपयुक्त हुने बताए। ‘हाम्रो कर्णालीका जिल्लासँग मौलिकता मिल्छ,’ उनले भने, ‘कर्णालीका जिल्लाका नामले बाँकेमा गाउँका नामाकरण गरिएको छ।’ यसले पनि बाँके र कर्णालीका जनताको सम्बन्ध रहेको उनको भनाइ छ। उनले पनि प्रदेश नं. ५ का राजधानी दाङ हुँदा उपयुक्त हुने र अन्यत्र भए बाँके र बर्दिया कर्णालीमा गाभ्नु पर्ने बताए।
जिल्लाका कुराले चर्काे रूप लिँदै गए पनि राजनीतिक तहमा औपचारिक छलफल भने हुन् सकेको छैन। यहाँबाट निर्वाचित संघीय र प्रदेश सांसदले पनि औपचारिकरूपमा छलफल गरेका छैनन्। अनौपचारिक छलफल मात्र भएको छ। तर, यहाँका सबै सांसद्को बुझाइ भने एउटै छ। जुन पर्यटकीय र आर्थिक हबका रूपमा विकास हुन् सक्छ। बाँकेले पायक पर्ने ठाउँमा राजधानी माग्नु र नत्र कर्णाली प्रदेशमा गाभिने आवाजले दाङलाई मलजल पुग्छ। यो आन्दोलन पहिला नै गर्नुपर्ने नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर उमा थापामगरले बताइन्। बाँकेलाई पीडित बनाएर अगाडि जानु राम्रो नभएको भन्दै उनले बाँकेलाई उपयुक्त न्याय दिनु पर्ने बताइन्। अहिले बाँके पीडित भएको उनको भनाइ छ। बाँकेमा एक उपमहानगरपालिका र एक नगरपालिकासहित आठ स्थानीय तह छन्।
प्रदेश नं. ५ का सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले पनि बुटवलको एक कार्यक्रममा बाँके र बर्दियालाई अलग बनाएर राजधानी बनाउँदा समस्या हुने बताएका थिए। उनले दाङमा राजधानी हुनुपर्छ भनेनन् तर, उक्त कुराले दाङलाई सहयोग पुग्थ्यो। बाँकेमा उठिएको कुराले पनि दाङको सहयोग पुग्छ। दाङ राजधानी हुँदा बाँके र बर्दियाले चित्त बुझाउन सक्ने नेताहरू बताउँछन्।
राजधानीको विषय पेचिलो
पछिल्लो समय प्रदेश नं. ५ को राजधानीको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। जति ढिला हुन्छ त्यति पेचिलो हुने देखिन्छ। बुटवलको पक्षमा पश्चिम नवलपरासी, रुपन्देही, पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँची प्रष्ट देखिएका छन्। दाङको पक्षमा बाँके, बर्दिया, रोल्पा, रुकुम पूर्व प्रष्ट देखिन्छन्। प्युठानको मत विभाजन भएको देखिन्छ। कपिलवस्तुले सकेसम्म आफ्नै जिल्लामा राजधानी र यदी भएन भने बुटवललाई सहयोग गर्ने देखिन्छ।
प्रदेशसभामार्फत संसदको दुईतिहाइले राजधानी टुंग्याउने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, भेगीय हिसाबले यहाँका नेताहरू विभाजित भएका छन्। बुटवल र दाङको पक्षमा दुईतिहाइ भने पुग्दैन। बुटवलमा बहुमत पुगे पनि दुई तिहाइ पुग्न सकेको छैन। जसले झन अनिर्णयको बन्दी बनाउने निश्चित छ।
हाल प्रदेश नं. ५ मा ८७ सांसद् छन्। जसमा नेकपाको ६१, कांगेस १९, संघीय समाजवादी फोरम ५, राजपा १, जनमोर्चा १ सांसद् छन्। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा माघ ३ गते बुटवल राजधानीको माग गर्दै प्रदर्शन हुने भएको छ।
प्रकाशित: ४ माघ २०७५ ००:५४ शुक्रबार