पोखरा- प्रदेशका मन्त्रीहरुले आफैले बनाएको आचारसंहिता उल्लंघन गरेका छन्। गत साल २ चैतमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले २ चैत ०७४ मा ३० बुँदे मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको आचारसंहिता २०७४ जारी गरेको थियो। सो आचारसंहिताको ८ नम्बर बुँदामा ‘मन्त्रिपरिषदमा नियुक्त भएको मितिले ६० दिनभित्र प्रचलित कानुनबमोजिम सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
तर, मुख्यमन्त्री सहित प्रदेशका मन्त्रीहरुले आचारसंहिताको बेवास्ता गरेका छन्। सरकार गठनको झण्डै ११ महिना पुगिसक्दा पनि मुख्यमन्त्री सहित प्रदेशका सातै मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन।
पुस २५ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले अर्को बैठकमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने बताएतापनि सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा सम्पत्ति विवरण पेश गरेनन्।
भ्रष्टाचार ऐनको दफा ५० मा सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा १ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदमा बहाल रहेको मितिले ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र आफू र परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सोही दफाको उपदफा २ को १ मा तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्न नसक्ने सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले त्यस्तो विवरण पेस गर्न नसक्नाको कारण उल्लेख गरी म्याद थपका लागि अनुरोध गरेमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले बढीमा ३० दिनसम्मको म्याद थप गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
थप गरेको समयभित्र पनि सम्पत्तिको विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी निज र निजको परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
तर, मन्त्रीहरुले ऐन र आचारसंहिता दुवैको पालना गरेनन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव लालमणि ओझाले अहिलेसम्म कुनै जानकारी नआएको बताए। ‘केही जानकारी आएको छैन्, कुनै पनि मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुभएको छैन,’ उनले भने, ‘आएमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर जानकारी दिनेछौँ, वेवसाईटमार्फत पनि सार्वजनिक हुनेछ।’
सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले सम्पत्ति विवरण छिटै सार्वजनिक हुने बताए। ढिलाईको कारणबारे स्पष्ट जवाफ भने उनले दिएनन्।
गण्डकी प्रदेशमा गतसाल फागुन ४ गते मन्त्रिपरिषद विस्तार भएको हो। मुख्यमन्त्री भएका पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सपथ लिएर सोही दिन रामशरण बस्नेतलाई उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीमा नियुक्ति गरेका थिए । सोही दिन बेलुका दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गदै हरिबहादुर चुमानलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री र लेखबहादुर थापालाई भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मा दिएका थिए । तर, उनीहरूले पनि अहिलेसम्म आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले तेस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी किरण गुरुङलाई आर्थिक मामिला तथा योजना, नरदेवी पुनलाई सामाजिक विकास र विकास लम्साललाई उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । ४ फागुनमा मन्त्री भएका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री बस्नेतले सम्हालेको मन्त्रालय परिवर्तन गरी उनलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए ।
प्रकाशित: २ माघ २०७५ ०७:१२ बुधबार
