काठमाडौं – सरकारले करिब १७ महिनापछि जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरेको छ। भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले कित्ताकाट रोक्न गत २०७४ साउन २६ गते जारी गरेको निर्देशिका खारेज गर्दै कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धमा शुक्रबार नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ।

निर्देशिकामा स्थानीय तहबाट ‘खेतीयोग्य जग्गा होइन’ भन्ने बेहोरा लखिएको जग्गामा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट कृषियोग्य भूमिबाहेक अन्य जग्गाको कित्ताकाट गर्न सकिने भएको छ।

भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले कित्ताकाट रोक्ने निर्णयपछि अनियमितता भएको गुनासो आएको र सतर्कता केन्द्र तथा अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत कित्ताकाट व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताउँदै सोही अनुसार नयाँ निर्देशिका ल्याएको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा प्राविधिक समिति रहने र त्यसले ‘कृषियोग्य जग्गा होइन’ भनी सिफारिस गर्नेछ। शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिन्, ‘कृषियोग्य जग्गा होइन भनी स्थानीय तहबाट सिफारिस भएर आएपछि कित्ताकाट गर्न सकिनेछ।’

स्थानीय तहले कृषियोग्य जग्गा होइन भनेर सिफारिस गरेपछि मात्रै कित्ताकाट गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कित्ताकाट रोक्ने निर्णय तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री गोपाल दहितले गरेका थिए। सो निर्णय नापी तथा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीलाई आर्थिक अनियमितता गर्ने माध्यम बनेको गुनासो आउने गरेको थियो। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले दुई महिनाअघि विस्तृत अध्ययन गरी कित्ताकाट रोक्का गर्दा ठूलो मात्रामा भ्रष्ट्राचार बढेको ठहर गरेको थियो।

तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयले २०७४ साउन २६ मा एक आथिक वर्षमा एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न नापी विभागलाई निर्देशन गरेको थियो। नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले भने एक वर्षमा एउटै जग्गाको पटकपटक कित्ताकाट गरेका थिए। कलंकी नापी कार्यालयले एउटै जग्गा एक वर्षमा १४ पटकसम्म्म कित्ताकाट गरेको विवरण केन्द्रले दिएको थियो।

नयाँ निर्देशिकामा खेती योग्य जग्गा भन्नाले फिल्डमा कृषियोग्य किसिम कायम भएका कित्ता जग्गाहरू वा फिल्डबुक स्रेस्तामा अब्बल दोयम, सिम वा चाहार भनेर जनाइए पनि सम्बन्धित स्थानीय तहले जग्गाको मौजुदा अवस्था र निर्धारित अन्य मापदण्डको आधारमा खेतीयोग्य जग्गा भनी निर्धारण गरेको कित्ता जग्गालाई सम्झनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अदालतको फैसलाबमोजिम कित्ताकाट गर्न बाधा नपर्ने तर कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण हुनेगरी भएको मिलापत्रबमोजिम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा छ। यसरी कित्ताकाट हुन नसकेको बेहोरा अदालतलाई जानकारी गराइने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

प्रकाशित: २८ पुस २०७५ ०१:२३ शनिबार