काठमाडौं - सरकारले संवैधानिक निकायको हैसियतमा रहेको लोकसेवा आयोगलाई कमजोर र शक्तिहीन बनाउँदै कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ।
सरकारले लोकसेवा आयोग कार्य सञ्चालन ऐन २०६६ विस्थापित गर्न लोकसेवा आयोग ऐन २०७५ को विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। लोकसेवा ऐन २०७५ पारित भएमा हाल कार्यान्वनयाम रहेको लोकसेवा आयोग कार्य सञ्चालन ऐन २०६६ विस्थापित हुनेछ। यसपछि आयोगले हाल प्रयोग गर्दै आएका केही महत्वपूर्ण अधिकार कटौती गर्दै सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयकमा आयोगलाई दिइएको बाधा अडकाउ फुकाउको अधिकार हटाइएको छ।
यसैगरी बाहिरबाट विज्ञ ल्याएर उनीहरूलाई पारिश्रमिक दिने व्यवस्था हटाइएको छ। यसैगरी आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई अन्य कार्यालयमा सरुवा गर्दा आयोगको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान पनि हटाइएको छ। आयोगले बाहिरबाट कसैको विशेषज्ञ सहयोग लिनुपरेमा त्यस्ता विशेषज्ञलाई दिने रकम र सुविधाको व्यवस्था हटाइएको छ। अब आयोगले आयोगभन्दा बाहिर कसैलाई पनि रकम सुविधा दिन सक्ने छैन। आयोगका अर्का एक कर्मचारी भन्छन्, ‘संसद्मा दर्ता भएको विधेयक बिना संशोधन पास भयो भने आयोगले अब बाहिरबाट विशेषज्ञ सेवा लिन त सक्नेछ तर उनीहरूलाई रकम र सुविधा दिन सक्दैन।’ रकम नदिई बाहिरबाट कसैलाई पनि विशेषज्ञ सेवा लगाउन व्यवहारिक रूपमा कठिन हुने उनको भनाइ छ। ती कर्मचारी भन्छन्, ‘आयोगमा हाल भएको संरचनाअनुसार बाहिरबाट सेवा नलिई काम गर्न व्यवाहारिक रूपमा निकै कठिन छ।’
संसदमा दर्ता भएको विधेयक बिना संशोधन पास भयो भने आयोगले अब बाहिरबाट विशेषज्ञ सेवा लिन त सक्नेछ तर उनीहरूलाई रकम र सुविधा दिन सक्दैन। रकम नदिई बाहिरबाट कसैलाई पनि विशेषज्ञ सेवा लगाउन व्यवहारिक रूपमा कठिन हुन्छ।
यस विषयमा आयोगले तयार गरेको मस्यौदामा यस्तो भनिएको छ,‘आयोगको सदस्य तथा कर्मचारीलाई कार्यालय समयभन्दा बढी समय आयोगको कममा लगाउनुपरेमा या अन्य कुनै व्यक्तिलाई आयोगसँग सम्बन्धित कुनै क्षेत्र विशेष काममा लगाउनु परेमा थप सुविधाका रूपमा आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम रकम, तथा खाजा र खाना खर्चसमेत दिन सकिने छ।’ तर संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकमा उक्त बुँदा हटाइएको छ।
सरकारले तयार गरेको ऐनको मस्यौदामा आयोगको वजेट खर्च गर्ने अधिकारमा पनि अकुंश लगाइएको छ। सरकारले तयार गरेको मस्यौदमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले आयोगका लागि बजेटमा छुट्टयाएको रकम प्रचलित कानुनबमोजिम आयोगले खर्च गर्न सक्नेछ।’ तर सो विषयमा आयोगले मन्त्रिपरिषदमा पठाएको मस्यौदमा भनिएको छ, ‘कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपाल सरकारले आयोगको कार्य सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि विविध शीर्षकअन्तर्गत विनियोजन गरेको रकम आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम खर्च गर्न सकिनेछ।’ यसबारेमा आयोगका अर्का एक उच्च कर्मचारी भन्छन्,‘आयोगले अहिलेसम्म परीक्षा भत्ता, विशेषज्ञ भत्ता जस्ता खर्च विविध खर्चअन्तर्गत खर्च गर्दै आएको छ। तर अब यस विषयमा खर्च गर्दा अर्थ मन्त्रालयसँग पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ।’
यसैगरी संसद्मा दर्ता गरिएको विधेयकमा ‘आयोगले पत्येक वर्ष उत्कृष्ट काम गर्ने बढीमा तीन जना कर्मचारीलाई आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम नगद पुरस्कार दिने सकिनेछ,’ भनी राखिएको व्यवस्था पनि हटाइएको छ। यसैगरी आयोगले तयार गरेको ‘यो ऐन कार्यान्वयन सम्बन्धमा कुनै बाधा अड्काउ परेमा यो ऐनको भावना प्रतिकूल नहुनेगरी आयोगले त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ’ भन्ने बुँदा पनि हटाइएको छ। यस विषयमा आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्मासँग प्रतिक्रिया माग्दा उनी केही बोल्न चाहेनन्। तर आयोगका एक पुर्व पदाधिकरीले भने, ‘नेपालको संविधानले लोकसेवा आयोगलाई शक्तिशाली बनाइएको छ तर सरकारले संसद्मा दर्ता गरको विधेयकमा आयोगलाई संविधानको मर्मविपरीत कमजोर बनाइएको छ।’
केही महिना अघि लोकसेवा आयोगले ऐनको मस्यौदा आफैं तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा बुझाएको थियो। तर मन्त्रिपरिषद्ले आयोगले तयार गरेको मस्यौदामा केही बुँदा थप घट गरी संसद्मा दर्ता गराएको छ। सरकारले विधेयक संसद्मा दर्ता गरेपछि आयोगले सरकारसँग असन्तुष्टि जनाएको छ। संसद्मा दर्ता भएको विधेकमा उल्लेख गरिएका केही बुँदाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आयोगले मन्त्रिपरिषद्मा आफ्ना सुझावसमेत पठाएको छ।
प्रकाशित: २७ पुस २०७५ ०१:२२ शुक्रबार