काठमाडौं - प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको मागअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रश्नोत्तरमा सहभागी गराउने सभामुख कृष्णबहादुर महराको आश्वासनपछि संसद् बैठक सञ्चालन भएको छ। प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्न नदिए संसद् बैठक अवरुद्ध गर्ने कांग्रेस अडानपछि सभामुख महराले संसद्को अर्को बैठकमा उक्त कार्यक्रम राख्ने आश्वासन दिएका थिए। सो आश्वासनपछि कांग्रेसले बुधबारको बैठक अघि बढ्न दिएको हो।
प्रधनमन्त्री ओलीले आइतबारको संसद् बैठकमा सम्बोधन गरेपछि विपक्षीलाई प्रश्न गर्न नदिएकोमा रुष्ट कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले संसद् बैठकको सुरुमा बोल्दै प्रतिनिधिसभाको नियमावलीबमोजिम प्रधानमन्त्रीले आफूले संसद्मा दिएको सार्वजनिक महत्वको विषयमा जवाफ दिनुपर्ने बताए। ‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। संसदप्रति सभामुख उत्तरदायी नभए सदन अवरुद्ध हुुन्छ। यस्तो घटना दोहोरिरहनु सदनको मर्यादाको लागि उपयुक्त हुँदैन,’ उनले भने। सदनले प्रश्न सोध्दा सरकार किन उत्तर दिन खोज्दैन भन्दै उनले भने यसमा आपूmहरूको गम्भीर आपत्ति रहेको बताए। प्रमुख सचेतक खाँणले भने, ‘सभामुखले यसलाई सहजतापूर्वक अघि बढाउनु पर्दछ।’
सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसस् सदस्यले सोधेका प्रश्नको उत्तर दिन सरकारलाई निर्देशन गरेका छन्। कार्यव्यवस्था समितिको बुधबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस सांसदको प्रश्नको उत्तर संसद्को कुनै बैठकमा दिने सहमति भएपछि संसद् बैठक सञ्चालन भएको हो। कांग्रेस संसदीय दलको मंगलबारको बैठकले २२ गतेको जुन ठाउँबाट स्थगित भएको थियो त्यही ठाउँबाट सुरु नभए संसद् अवरुद्ध गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोबमोजिम बुधबार १ बजे बोलाइएको संसद् बैठक पनि अवरुद्ध हुने भएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएर छलफल गरेका थिए।
कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा बुधबार प्रधानमन्त्रीले उत्तर नदिई अर्को कुनै बैठकमा उत्तर दिने सहमति बनेको थियो। बुधबार संसद्मा उत्तर नदिने भएपछि सभामुखबाट ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने कांग्रेसले माग गरेको थियो। साथै आफ्नो भनाइ राख्ने समय उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो। सोबमोजिम सभामुखबाट कांग्रेसका प्रमुख खचेतक बालकृष्ण खाँणलाई भनाइ राख्न समय दिएका थिए भने सभामुखले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए।
यसैगरी, सभामुख महराले तराई मधेस आन्दोलनमा भएको घटनाको छानबिन गर्न बनेको सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्ययन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले ३२३४ उजुरी छानबिन गरेको सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सभामुखबाट निर्देशन हुनुपर्ने माग राखेका थिए। ‘सो आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझायो, अहिले प्रधानमन्त्री फेरिनु भएको छ, प्रधानमन्त्री फेरियला तर पद फेरिन्न, प्रधानमन्त्रीले बुझेको प्रतिवेदन राज्यले बुझेको हुन्छ, प्रधानमन्त्री कार्यालय फेरिएको छैन,’ उनले भने। उनले २०७४ साल मंसिर २९ गते पछि १ वर्ष वित्यो किन सार्वजनिक भएन भन्ने प्रश्न गरेका थिए।
प्रकाशित: २६ पुस २०७५ ००:५८ बिहीबार