काठमाडौ - संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी समायोजनपछि जिम्मेवारीमा खटाइएको २१ दिनभित्र कार्यक्षेत्रमा नजाने कर्मचारीलाई बिदाई गरिने बताएका छन्।
मानवअधिकार सञ्चार प्रतिष्ठान नेपालले आयोजना गरेको संघीयता, स्थानीय सरकार र प्रशासन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पण्डितले यस्तो बताएका हुन्। ‘चिठी दिएको २१ दिनभित्र कार्य क्षेत्रमा नजाने कर्मचारीलाई बिदाई गरिन्छ,’ पण्डितले भने।
मन्त्री पण्डितले प्रशासन साइकलको ट्युवजस्तो लिरिलिरी गरेर नचल्ने भन्दै संघीयता कार्यान्वयनको जिम्मेवारीबाट सरकार नभाग्ने बताए। ‘देशको जुनसुकै स्थानमा गएर काम गर्न तयार छु भनेर शपथ खाएका कर्मचारीले खटाइएको ठाउँमा जान्न भन्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो।
पण्डितले कर्मचारीको अनुहार हेरर नभई उसको काम हेरेर मूल्यांकन गर्ने बताए। संघीयतामा नेपाल कच्चा भए पनि सिंहले खाँदै सिक्दै गरेजस्तो सिक्दै जाने बताए। कतिपय स्थानीय निकायलाई आफू स्वतन्त्र सरकार भएजस्तो भ्रम रहेको भन्दै उनले ७ सय ५३ स्थानीय सरकार एउटै देशभित्रका सरकार भएको बताए। ‘देश एउटा हो, सरकार मात्र धेरै हुन्, सबैले त्यसै ढंगले बुझ्न आवश्यक छ,’ उनले भने।
मन्त्री पण्डितले समायोजनमा जानका लागि हालसम्म २० हजार कर्मचारीले निवेदन दिइसकेको र २४ हजारले निवेदन पेस गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए। सरकारले पुस ११ गते कर्मचारीलाई समायोजनका लागि निवेदन खुलाएको थियो। २१ दिनको म्याद राखेर खुला गरिएको मितिमा एक दिन पनि तलमाथि नहुने र दिनवेदन नदिनेलाई नागरिकताको आधारमा कार्यक्षेत्रमा खटाइने उनले बताए।
उनले कार्यालय समयमा ट्रेड युनियनसम्बन्धी गतिविधिमा पनि रोक लगाएको बताए। ‘कार्यालयसमयमा ट्रेड युनियनका कुरा हुँदैनन्,’ उनले भने। मन्त्री पण्डितले समायोजनमा जाने कर्मचारीले खाइपाई आएको सेवा पाउने तर सिंहदरबारमा जस्तै सुविधा खोज्न नहुने बताए। ‘सेवा सुविधा घट्दैन तर सिंहदरबारमा जस्तो सुविधा खोजेर पाइँदैन,’ उनले भने। उनले देश भनेको सिंहदरबार मात्र हो भनेर बुझ्न नहुने बताए।
प्रकाशित: २५ पुस २०७५ ०१:१६ बुधबार