पोखरा - आइतबार मात्रै राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेलाई सपथ नखुवाउने निर्णय लिएका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सोमबार नै कुरा फेरेका छन्। आइतबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकपछि बोल्दै सभामुख अधिकारीले प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनको दफा १६ अनुसार सपथग्रहण गर्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए।

तर, सोमबार भने उनै सभामुख अधिकारीले सपथको विषयमा अर्को दिन (मंगलबार) मात्रै टुंगो लाग्ने बताए। प्रतिक्रिया दिनु अगावै सभामुख अधिकारीले प्रदेशसभा भवनमै मनाङेसँग बिहान साढे १० बजेदेखि २ घण्टा अनौपचारिक छलफल गरेका थिए। मनाङेसँगको छलफल पछि प्रदेशसभा बैठक सुचारु भयो र बैठक सकिएपछि मात्र उनले मनाङेसँगको छलफलको विषयमा सानो प्रतिक्रिया दिए।

‘कानुनी छिद्रहरु रहेका छन्, भोलि (मंगलबार) साढे २ बजेमात्र टुंगो लाग्छ’ उनले यतिमात्र भने। तर, तपाईले त आइतबार ऐनको धारा नै किटान गरेर सपथ रोकिएको भन्नुभएको थियो नि भन्ने प्रश्नमा उनले घुमाउरो शैलीमा अस्पष्ट जवाफ दिए।

आइतबार सभामुखलाई सुझाव दिनेमा परामर्श समितिका सदस्यका अलावा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री र मुख्य न्यायधिवक्ता पनि थिए। सभामुखलाई निर्णय लिने अधिकार भएतापनि तत्काल सपथ खुवाउँदा यसको दीर्घकालीन नजीर बस्ने र भविष्यमा पर्नसक्ने असरलाई कारण देखाउँदै उनले सपथ नखुवाउने निर्णय गरेका थिए।

सपथ मेरो अधिकार हो : मनाङे
सभामुखसँगको छलफलपछि बोल्दै मनाङेले सपथग्रहण गर्न पाउनु आफ्नो अधिकारको विषय भएको बताए। ‘मैले सपथ लिन कुन कानुनले रोक्यो, उहाँहरुले भनेको धारा १६, १३ सबै मैले बुझाईदिइसकेँ, सभामुख एकदमै पोजिटिभ हुनुहुन्छ।’ उनले थपे, ‘सभामुखले केही भनेको छैन भन्नुभएको छ। मिडियामा जे पायो त्यही कुरा आइरहेको छ, मैले बोलेको छैन भन्नुहुन्छ। मैले प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनको दफा १६ बुझाइदिएको छु। निर्वाचन ऐन बमोजिम मलाई कसैले केही गर्न मिल्दैन।’

धारा १६ को विषयमा उनले थपे, ‘त्यसमा नैतिक पतनको कुरा छ। मेरो साधारण कुटपिटको मुद्दा हो। त्यो पनि दुई वर्ष जेल बसिसकेको मान्छे हो म। अर्को चेलिबेटी बेचविखन र कर्तव्य ज्यानको मुद्दा हो। मलाई जिन्दगीमा यस्तो कुनैपनि मुद्दा लाग्दैन। मलाई लाग्ने मुद्दा भनेको कुटपिटको मुद्दा हो। रिस उठ्यो भने के गर्छ मान्छेले ? जे पायो त्यही बोलेपछि अलिअलि झापड त हानिहाल्छ नि। अब व्यापारी मान्छे लड्नै नसक्ने हुन्छ त ? बिजनेस गर्ने मान्छे भन्दैमा मलाई जे पनि गर्न मिल्छ त ? के मैले पनि हप्ता दिनुपर्यो। कि चन्दा दिनपर्यो। म किन दिने त्यसै हप्ता र चन्दा? बरु एकदुई झापड हानिन्छ। कोहीलाई १० झापड पनि हानें होला। त्यति त हो नि कुरा। अरु के मुद्दा छ मेरो?’

उनले अगाडी भने 'सभामुखलाई मैले कुरा गर्देको छु। मेरो विचारमा वहाँ दुई सय प्रतिशत कन्भिन्स हुनुभएको छ। मेरो पद समानुपातिक हो र? कसैले मलाई त राजदुत बनाउन लागेको जस्तो कुरा गरेको छ। कुनै संस्थाको जिएम बनाउन लागेको जस्तो गरेको छ। चुनाव जितेर आएको छु। प्रमाणपत्र मसँग छ।'

सपथ लिन नपाए तपाई सर्वोच्च जानुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा मनाङेले भने, ‘सपथ लिन नपाए म त अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान्छु नि। नेपालको अदालतमा किन जाने? नेपालको अदालतमा के छ ? साढे ८ महिना एउटा रिट हाल्न लगाउँछ। १९ वटा पेसी चढायो। पेसी चढेको पनि थाहा नहुने, काटेको पनि थाहा नहुने ? त्यस्तो पनि हुन्छ? अनि म के का लागि सर्वोच्च अदालत जाने? सपथ गराउनुस्। त्यसपछि कसलाई चित्त बुझ्दैन उही जान्छ अदालत। म फौजदारी संहिताको १९४ दफाको सुविधाबाट निस्किएको मान्छे हुँ। यो सुविधा त्यसले पाउँछ, जसले मान्छेले कैद काटिसकेको हुन्छ। बाहिर बसेर पनि मुद्दा लड्न पाउँछ। मेरो मुद्दा रि ओपन भयो। अब सर्वोच्चले हेर्छ, पुनरावेदन गर्नुपर्दैन।’

सपथ गराउन नसके लिखित दिनुपर्ने उनको माग थियो। उनले थपे, ‘लिखित रुपमा दिएपछि अख्तियारमा जाँदा जो विरोधी छ, उ जेलमा जान्छ र मेरो पद आफैलाई फिर्ता भैहाल्छ।’ यस्तै सर्वोच्चले मुद्दा हराएतापनि ५ वर्ष जेल हुने र त्यसको आधा बसे सजाय पुरा हुने तर २ वर्ष ९ महिना जेल बसिसकेका कारण सजाय पुरा भएको उनले बताए।

मुख्यमन्त्रीसँग मनाङेको भेट
यस्तै सोमबार नै प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग मनाङेले प्रदेशसभामा भेट गरेका छन्। मनाङेले यस विषयमा भेटेर छलफल गर्न चाहेको बताएतापनि मुख्यमन्त्रीले भने व्यस्तताका कारण पछि भेट्ने बताए। मनाङेका स्वकीय सचिवका अनुसार मुख्यमन्त्रीले मनाङेसँग पछि छलफल गर्ने बताएका छन् ।