काठमाडौं - गृह मन्त्रालयले नेपाली आकाशमा मानवरहित स्वचालित विमान (ड्रोन) को प्रवेश नियमन गर्न नयाँ कार्यविधि ल्याउने तयारी गरेको छ। ड्रोन उडानको क्षेत्र फराकिलो हुँदै गएपछि पुरानो कार्यविधिले समेट्न नसक्दा सुरक्षा र गोपनीयतामा गम्भीर चुनौती थपिएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले त्यसको नियमनका लागि नयाँ कार्यविधि ल्याउन लागेको हो।
अहिलेको कार्यविधिअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सीमा–नाकालाई कडाइ गर्दै पाँच किलोमिटर वरपर ड्रोन उडान गर्न पाइनेछैन। खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय सीमाक्षेत्रमा बढी नै ड्रोनको प्रयोग हुन थालेपछि मन्त्रालयले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ कार्यविधि ल्याउन लागेको हो। २०७२ सालको भूकम्पछि मुलुकका विभिन्न भागमा बिनाअनुमति ड्रोन उडान गर्न थालिएपछि सरकारले भूकम्पलगत्तै ड्रोन उडानसम्बन्धी कार्यविधि २०७२ जारी गरेको थियो। गृह मन्त्रालयले ल्याएको कार्यविधिमा मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थालाई मात्र ख्याल गर्दै ड्रोन उडानलाई नियमन गर्न थालेको थियो। तर सो कार्यविधि खुकुलो भएको र ड्रोन सूचना संकलनसमेतको माध्यम बन्न थालेकाले उडानको दायरा, वर्गीकरण तथा उद्देश्यसमेत तोकेर अर्को कार्यविधि ल्याउन लागेको हो।
अध्ययन, खोज तथा अनुसन्धान कार्य, विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कार्य, सेवा प्रवाह तथा विकास व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कार्य, कला, साहित्य, धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय एवं मनोरञ्जनसम्बन्धी कार्य, आमसञ्चारसम्बन्धी कार्य तथा सैनिक तथा सुरक्षा प्रयोजनसम्बन्धी कार्यामा ड्रोन प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ।
कार्यविधिले ड्रोन उडानको वर्गाीकरणसमेत गरेको छ। जसअनुसार अध्ययन, खोज तथा अनुसन्धान कार्य, विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कार्य, सेवा प्रवाह तथा विकास व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कार्य, कला, साहित्य, धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय एवं मनोरञ्जनसम्बन्धी कार्य, आमसञ्चारसम्बन्धी कार्य तथा सैनिक तथा सुरक्षा प्रयोजनसम्बन्धी कार्यामा ड्रोन प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। सो कार्यविधिअनुसार संवेदनशीलताका आधारमा ड्रोन उडान क्षेत्रको वर्गीकरण गरिएको हो।
मानव बस्तीरहित इलाका, संरक्षित वा निषेधित क्षेत्रबाहेकका खुला क्षेत्र, बस्ती, समुदाय, संरक्षित वा आरक्षित क्षेत्र, सरकारी निकाय, कूटनीतिक नियोग वा प्रतिष्ठान रहेको इलाका र अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक र ऐतिहासिक महत्वका इलाकालाई क्रमशः सामान्य, मध्यम, संवेदनशील र उच्च संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा लिइएको छ। त्यस्तै निषेधित क्षेत्रका रूपमा हवाई उड्डयन सञ्चालन क्षेत्र, विमानस्थल, हवाई मार्ग र धावन मार्ग वा क्षेत्र, सैनिक वा सुरक्षा निकाय रहेको इलाका, सरकारले निषेधित क्षेत्र भनी तोकेका क्षेत्रहरू तथा इलाका, प्रकोपको समयमा सञ्चारमा अवरोध गर्न सक्ने भनी निषेधित गरेको इलाकामा ड्रोन उडान गर्न पाइँदैन।
नेपाल सरकारले उडानका लागि निषेधित भनी तोकिएका इलाका अतिरिक्त केही स्थानमा पनि उडानमा अनुमति नदिने व्यवस्था गरिएको छ। हवाई सेवा सञ्चालन वा एयर ट्राफिक कन्ट्रोल कक्षको आसपासको पाँच किलोमिटरको क्षेत्र अथवा विमानको सुरक्षार्थ उचाइ सुरक्षित गरिएका हवाईमार्गमा पनि उडान गर्न पाइँदैन। अन्र्तराष्ट्रिय सीमानाको पाँच किलोमिटर र नेपाल सरकारले तोकिएकोले सो क्षेत्रमा मात्रै उडान गर्न पाइनेछ।
त्यसैगरी अधिकारप्राप्त निकायबाट तोकिएको अवस्थामा अनुमति प्राप्त गरेकाबाहेक सामान्य उडानकर्ताका लागि काठमाडौं उपत्यकाका माइतीघर मण्डला, स्वम्भूनाथ, पशुपतिनाथ, बौद्धनाथ, बूढानीलकण्ठ, भक्तपुर, पाटन, काठमाडौं दरबार स्क्वायरलगायत धार्मिक तथा पुरातात्वक सम्पदा क्षेत्र, सिंहदरबार क्षेत्र, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत अति विशिष्ट पदाधिकारीको कार्यालय एवं निवास रहेको क्षेत्रको एक हजार मिटरको परिधि, उपत्यकाबाहिरको हकमा धार्मिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक महत्वका क्षेत्र स्थानीय प्रशासनले निर्धारण गरेबमोजिमका क्षेत्रमा पनि उडान गर्न पाइँदैन। सैनिक वा सुरक्षा निकायको मुख्यालय, तालिम केन्द्र अवस्थित क्षेत्रको एक हजार मिटरको आसपास र अन्य सुरक्षा एकाइ रहेको पाँच सय मिटर परिधिमा पनि उडान गर्न निषेध गरिएको छ।
पर्यावरणीय र जैविक महत्वका दृष्टिले संरक्षित क्षेत्र, आरक्ष, खनिज तथा भौगर्भिक स्रोत रहेको क्षेत्र, नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले समय समयमा सूचनामार्फत तोकेका क्षेत्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारले निषेधित वा नियन्त्रित भनी तोकेका क्षेत्र, युद्धग्रस्त र दंगाप्रदर्शन प्रहरी वा सुरक्षा कारबाही भइरहेको क्षेत्र एवं कानुनले निर्धारण गरेबमोजिम गोपनीयताको हकविरुद्ध हुनेगरी उडान गर्न पनि निषेध गरिएको छ।
गृह मन्त्रालयले बनाएको पछिल्लो कार्यविधिअनुसार प्रकोप इलाकामा खोज, उद्धार र राहत वितरण कार्यमा उडान उपकरणले सूचना सञ्चारमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले प्रकोप अवधिभर उडान गर्न निषेध गरिएको छ। गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता एवं उपसचिव एकदेव अधिकारीले ड्रोन उडानको केही प्राविधिक विषयलाई परिवर्तन गर्नु आवश्यक भएकाले नयाँ कार्यविधि ल्याउन लागेको जानकारी दिए। उनका अनुसार नेपाल सरकार तोकेका स्थानमा मात्रै ड्रोन उडानको अनुमति दिइनेछ। ‘व्यक्तिगत उडानका लागि फ्रिक्वेन्सीका सम्बन्धमा अनुमति सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालय र उडानका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्वीकृति हुनुपर्ने, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, सुरक्षासँग संवेदनशील स्थानहरू र हवाई मार्गलाई असर नपर्नेगरी अनुमति माग गर्नुपर्ने र व्यक्तिको गोपनीयता भंग हुने तथा शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्ने गरी पनि सरकारले अनुमति दिनेछैन,’ उपसचिव अधिकारीले भने।
के हो ड्रोन क्यामरा ?
ड्रोन क्यामेरा हेलिकोप्टर जस्तै आकाशमा उडेर तस्बिर लिन सक्ने क्यामरा हो। यसको नाम भाले मौरीको नामबाट राखिएको हो। भाले माहुरीलाई ड्रोन भनिन्छ। यसलाई रिमोट कन्ट्रोलबाट जमिनमै बसेर आफूले चाहेको क्षेत्रमा उडाएर तस्बिर तथा भिडियो खिच्न सकिन्छ। यस्तो क्यामेरालाई मोबाइल वा ट्याबलेटको अपरेटिङ सिस्टम आइओएस तथा एन्ड्रोइडबाट पनि नियन्त्रणमा राखेर आफूले चाहेको ठाउँको तस्बिर लिन सकिन्छ।
ड्रोन क्यामराले जमिनको ठूलो क्षेत्रको तस्बिर लिन सकिन्छ जुन सामान्य डिजिटल वा एसएलआर क्यामेराबाट सम्भव हुँदैन। यो क्यामेराले आफू जान नसक्ने ठाउँको तस्बिर वा भिडियो लिन सकिन्छ। यो क्यामेरा जासुसीका लागि पनि प्रयोग गरिन्छ। ड्रोन क्यामेरा अनुमतिबिना चलाउन पनि पाइँदैन। रेडियो फ्रिक्वेन्सी तथा जिपिएस मार्फत रिमोड कन्ट्रोलबाट क्यामेरालाई नियन्त्रण गर्न सकिने। यसलाई पहिले सैन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने भए पनि अहिले व्यक्तिगत रूपमा पनि प्रयोग गर्न थालिएको छ। यो क्यामेरा ५ देखि २५ मिनेटसम्म आकाशमा उडाउन सकिन्छ।
प्रकाशित: २१ पुस २०७५ ०१:३३ शनिबार